कऱ्हाड : स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात पहिला क्रमांक आणण्यात येथील कचरा डेपो आयडॉल ठरला. मात्र, सध्या कचरा डेपोची हेळसांड सुरू आहे. घनकचरा प्रकल्पाचा ठेका संपून महिना लोटत आला, तरीही त्याची नवी निविदा काढण्यात शासकीय अडथळे येत आहेत.

सध्या तरी ती निविदा आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली आहे. परिणामी, ठेका जुन्याकडेच आहे. मात्र, त्या संबंधित ठेकेदारांकडून त्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

कचऱ्याचे ढिगांचा प्रश्न

घनकचरा प्रकल्पाच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने मोठी कठीण स्थिती झाली आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत. यापूर्वीच डेपोवर जमा होणाऱ्या तब्बल १८ टनांपेक्षाही जास्त ओल्या कचऱ्यावर विलगीकरण होत नव्हते. त्यात ठेक्याची मुदत संपल्याने तो प्रश्न गंभीर बनला आहे. सध्या विलगीकरणाची प्रक्रिया थांबली आहे. यंत्रणा बंद असल्याने कठीण स्थिती झाली आहे. घनकचऱ्याच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने नव्या ठेक्याच्या मुहूर्ताला आचारसंहितेचा अडथळा दिसतो आहे. त्यामुळे कचरा प्रकल्पावर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत.

प्रक्रियेविना कचरा पडून

प्रकल्पाच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने आठवड्यापासून ओला कचरा विनाप्रक्रिया पडून आहे. त्याकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाची चौकशी होण्याची गरज आहे.

मागील आठवड्यात प्लॅस्टिकचा कचरा अशाच पद्धतीने बारा डबरी परिसरात मोठा खड्डा काढून पुरला गेला. तब्बल १५ टन प्लॅस्टिक कचरा कोणतीही प्रक्रिया न होताच खड्ड्यात गाडला गेल्याचा प्रकार होऊन काही दिवस होतात तोच आता ओला कचऱ्याचीही तीच अवस्था झाल्याचे दिसत आहे.

स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची गरज

कचरा प्रकल्पाच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने ठेकेदाराने काम बंद ठेवले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना नवा ठेकेदार येईपर्यंत जुन्या ठेकेदाराला काम करण्याची संधी दिली आहे. मात्र, त्यानेही त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्या ठेकेदाराने काम वाऱ्यावर सोडल्यासारखी स्थिती आहे. स्थानिक ठेकेदार असता तर त्याला काम करण्यास भाग पाडले असते. लोकप्रतिनिधींचा स्थानिक ठेकेदाराला काम देण्याचा आग्रह आहे. मात्र, अधिकाऱ्याच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे बाहेरचा ठेकेदार येतो, अशी पालिका वर्तुळात चर्चा आहे.

नव्या डीपीआरचे काम ठप्पच

कऱ्हाड पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात पहिला क्रमांक पटकावला. हॅट्ट्रिक हुकली असली, तरी स्वच्छ शहर म्हणून देशपातळीवर निश्चित गौरव झाला. त्यात घनकचरा प्रकल्प मैलाचा दगड आहे. कचरा डेपोत बाग, झिरो किलोमीटर ऑक्सिजन झोन आदी संकल्पना राबवल्या आहेत. शासनाने सहा कोटींचा निधी डीपीआरला दिला होती. तेही काम ठप्प आहे. शहरातील रोजच्या रोज कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्याचा दावा पालिका करत होती. मात्र, त्यातही फारसे तथ्य नाही.

#ElectionWithSakal