जनहित याचिकांवर केवळ 3 खंडपीठ सुनावणी करणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाचे 51 वे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी तयार केलेल्या रोस्टरमध्ये बदल केले आहेत. 11 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरन्यायाधीशांसह दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ पत्र याचिका आणि जनहित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. साहजिकच प्रकरण वाटपाच्या नवीन रोस्टर अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रांवर आधारित याचिका आणि जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाद्वारे सुनावणी केली जाईल.

यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्व 16 खंडपीठ देत होते. मात्र त्यांचे उत्तराधिकारी धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी ही प्रथा बंद केली होती. मुख्य न्यायाधीशांचे खंडपीठ पत्र याचिका आणि जनहित याचिकांव्यतिरिक्त   सामाजिक न्याय, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीशी संबंधित वाद, खासदार आणि आमदारांच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणे, बंदी आणि लवादाशी संबंधित प्रकरणे आदी विषयावर अवलंबून असलेल्या बहुतेक मुद्यांची सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ निवडणूक संबंधित याचिकांवरही सुनावणी करणार आहे. तर, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला हे सामान्य नागरी प्रकरणांव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर प्रकरणांची सुनावणी करतील.