नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर (IANS) जनतेला स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी दहाहून अधिक देश भारताचे जेनेरिक फार्मसी मॉडेल स्वीकारण्याचा विचार करत आहेत. एका अहवालात ही बाब समोर आली आहे.

जुलैमध्ये, मॉरिशस हा आंतरराष्ट्रीय जन औषधी केंद्र सुरू करणारा पहिला देश बनला, ज्याने भारताच्या ब्युरो ऑफ फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हाइसेसकडून सुमारे 250 उच्च-गुणवत्तेची औषधे मिळविण्यात मदत केली. यामध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी वेदनाशामक नेत्ररोग आणि अँटी-एलर्जिक औषधांचा समावेश आहे.

नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, घाना, सुरीनाम, निकाराग्वा, मोझांबिक, सोलोमन आयलंड आणि तालिबान शासित अफगाणिस्तान देखील जन औषधी केंद्रे उघडण्याचा विचार करत आहेत.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात मदत करण्यासाठी बुर्किना फासो, फिजी बेटे आणि सेंट किट्स आणि नेव्हिस सरकारांशी चर्चा करत आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधी योजना (PMBJP) ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2008 मध्ये सुरू केलेली लोककल्याणकारी योजना आहे. जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून दिली जातात.

2014 मध्ये देशात फक्त 80 जन औषधी केंद्रे होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2024 पर्यंत देशभरात एकूण 13,822 जन औषधी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

या केंद्रांनी सप्टेंबरमध्ये 200 कोटी रुपयांची विक्रमी विक्रीही केली, जी पीएमबीजेपीच्या इतिहासातील सर्वाधिक मासिक विक्री आहे.

गेल्या 10 वर्षांत केंद्रांद्वारे 6100 कोटी रुपयांची औषधे विकली गेली आहेत, परिणामी लोकांच्या अंदाजे 30,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

जनऔषधी केंद्रांवरील औषधे, शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि न्यूट्रास्युटिकल उत्पादनांच्या किंमती ब्रँडेड औषधांच्या बाजारभावापेक्षा किमान 50 टक्के स्वस्त असतात आणि काही बाबतीत 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असतात.

केंद्र सरकारने मार्च 2026 पर्यंत देशभरात 25,000 जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

-IANS

MKS/MK