महाराष्ट्रात निवडणूकज्वर टिपेला पोहोचला आहे. तसा तो मागची पाच वर्षं सुरूच आहे. विधानसभेची मागची निवडणूक २०१९ मध्ये झाली आणि तेव्हापासून पुढच्या निवडणुकीच्या जोडण्या चालूच आहेत. त्यासाठीचं चालू राजकारण ‘चालू’ शब्दालाही लाज वाटावी इतक्या खालच्या थराला गेल्याचं महाराष्ट्रानं पाहिलं.

‘समोरच्या बाजूला जाईल तो चोर...आपल्याकडं राहील किंवा येईल तो साव’ याचं भले कुणी चाणक्यनीती म्हणून कौतुक करत असलं तरी हा, संधी दिसेल आणि चंदी मिळेल तसं घरं बदलण्याचा उद्योग मराठी जनांना वीट आणणारा बनला आहे. म्हणूनच.

महाराष्ट्रात मतदार काय कौल देतो याला या राज्यापुरतंच महत्त्व आहे असं नव्हे तर, देशातली राजकीय व्यवस्था कितीही नासली तरी लोक दुर्लक्ष करतात किंवा कधी ‘आता हे बसं झालं’ म्हणतात, याची लिटमस टेस्ट म्हणूनही या निवडणुकीला महत्त्व आहे. बाकी, सत्ता ही पक्ष फोडणाऱ्यांची की पक्ष फुटलेल्यांची हा मुद्दा आहेच.

महाराष्ट्राचा कारभार करायला इच्छुक असलेले सहा बरी ताकद राखून असलेले पक्ष रिंगणात आहेत. हेच या निवडणुकीतलं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य. बाकी, या पक्षांत कुणाला झाकावं आणि कुणाला उघडावं असाच मामला आहे.

निष्ठा, नैतिकता, तत्त्वं, विचारसणी असल्या शब्दांना सांप्रत महाराष्ट्रात अवकळा आलीच आहे आणि ‘काहीही करून सत्ता मिळाली पाहिजे’ हेच जिथं राजकारणाचं सूत्र बनतं, त्यासाठी जनतेला विचारात घेण्यापेक्षा, निवडून येऊ शकणाऱ्यांना जमवणं, हाच जिथं मुख्य उद्योग बनतो तिथं विचारांचा मुद्दा येतोच कुठं?

लोकसभेनंतर राज्याच्या राजकारणात बदल जर काही झाले असतील तर ते नॅरेटिव्ह कोणतं आणि कसं समोर ठेवलं जातं याच अनुषगानं झाले आहेत. सत्तेतून काय घडवलं हे सांगण्यापेक्षा लाभार्थी योजनांचा वर्षाव करून निवडणूक मारून नेण्यावर महायुतीचा भर दिसतो आहे, तर महाविकास आघाडीकडंही गद्दारीचे आरोप आणि राज्यघटनेचं रक्षण यापलीकडं नवं काही नाही.

जी स्पर्धा आहे ती कोण अधिक सरकारी तिजोरी रिकामी करून लोकांना लाभार्थी बनवणार याचीच. लोकांची क्रयशक्ती इतकी वाढावी की, अशा योजनांची गरजच पडू नये, यासाठी कुणीच बोलत नाही. दोन्ही बाजूंनी असा योजनांचा धुरळा उडवला जात असताना केवळ या आधारावर मतविभागणी होण्याची शक्यता कमी.

यातून ऐन निवडणुकीत राजकीय पक्षांची एक कोंडी जाणवत होती. जमेल ते सारं देऊन, अगदी महामंडळं आणि मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचे सारे विक्रम मोडूनही, काही तरी कमी राहिलं, असं महायुतीला वाटू लागलं तेव्हा ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला. या निवडणुकीत हिंदुत्वाचा मुद्दा पद्धतशीरपणे पणाला लावला जातो आहे; त्याचा जाहीर प्रचारातला आविष्कार सुरू झाला तो ‘आम्ही निवडणुकीचा ‘शंखनाद’ केला, इतरांसाठी ते ‘ऐलान’ असेल’ असं सांगण्यातून.

भाजपच्या महानायकांनी ही परिभाषा गुजरातमध्ये ‘आम्ही पाणी श्रावणात आणलं, त्यांची सत्ता असती तर ते रमजानमध्ये आणलं गेलं असतं’ असं सांगून रूढ केली होती. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हे योगी आदित्यनाथ यांचं प्रचारसूत्र हा त्याचा अधिक जहाल आविष्कार. तेच सभांत, तेच जाहिरातींत, तेच प्रचारगीतांत असं सगळीकडं तेच ते दिसायला लागणं म्हणजे भाजपनं हिंदुत्वावर भिस्त ठेवायचं ठरवलं आहे.

आता समाजमाध्यमांतून ‘बेरोजगारी, महागाई हे सारं ठेवा बाजूला; प्रश्न तुमच्या पुढच्या पिढ्यांचा आहे, त्यांचा धर्म राहणार का याचा आहे,’ अशा आशयाच्या पोस्ट्स फिरवल्या जातात ते याचंच लक्षण. त्याला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची साथ आहे. अजित पवार यांचा पक्ष मात्र त्यापासून अंतर राखू पाहतो आहे.

विरोधकांवर ‘व्होट जिहाद’चे आरोप करायचे, ‘ते एकगठ्ठा मतं देतात तर तुम्ही काय करणार,’ असं वातावरण तयार करायचं, हा यातला गाभ्याचा भाग. महाराष्ट्रापुरती हिंदुत्वाच्या मतपेढीत स्पर्धा भाजप आणि शिवसेना अशीच राहिली आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ‘आमचं हिंदुत्व समाजात फूट पाडणारं नाही’ असं सांगत हिंदुत्वावरचा हक्क कायम ठेवू पाहत आहे; मात्र, त्याचा आक्रमक ध्रुवीकरणवादी आविष्कार टाळते आहे.

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आणि काँग्रेसचा हिंदुत्वाच्या प्रचाराला थेटच विरोध आहे. त्यातून नकळत का असेना, महाराष्ट्रात मतविभागणीचा आधार ‘धर्म की जात’ असा होऊन तशी स्पर्धा होऊ घातली आहे. स्पर्धेचा दुसरा आयाम लाभार्थी योजना राबवायची क्षमता कुणाची अधिक हा आणि महाविकास आघाडीकडून पुढं केला जात असलेला गुजरातकडं केंद्राचा कल हा आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा हा या स्पर्धेतला तिसरा घटक असेल.

आरक्षणाची आंदोलनं आणि त्यांतून तयार झालेले समाजिक ताण यांतून आपल्या सोईचं समीकरण साधणं, त्यासाठी नॅरेटिव्ह उभं करणं हाही दोन आघाड्यांमधल्या स्पर्धेचा घटक आहे. यांतला कोणता घटक किती प्रभाव टाकेल याची मतदानाला सामोरं जातानाही शाश्वती नाही, म्हणूनच सारे पक्ष ‘कसलीही कसर सोडायची नाही’ या मानसिकतेत आहेत.

शिवाय, या वेळी प्रमुख पक्षांत अनेक ठिकाणी झालेली बंडखोरी, तसंच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बहुजन आघाडी, परिवर्तन महाशक्ती असे अन्य घटक, तालेवार अपक्ष यातून काठावरच्या लढतींत उलथापालथ होऊ शकते. त्याची झलक हरियानाच्या ताज्या निवडणुकीत दिसली होती.

लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या प्रचारावर भाजपचा आक्षेप होता तो ‘राज्यघटना वाचवा’ या प्रचारातून फेक नॅरेटिव्ह उभं केल्याचा. या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा राज्यघटनेचा मुद्दा बनवू पाहत आहे. त्याला तोंड देताना, ‘राहुल गांधी हे राज्यघटनेचं लाल पुस्तक दाखवतात, हे शहरी नक्षलवादाचं लक्षण आहे,’ असा शोध भाजपच्या राज्यस्तरीय चाणक्यांनी लावला. राष्ट्रीय पातळीवरचे चाणक्य ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हे कथन मांडण्यात आणि गांधीघराण्याला घेरण्यात मग्न असताना, प्रचारात हे आणखी एक वळण आणायचा प्रयत्न झाला.

असंच पुस्तक मोदी हे तत्कालीन राष्ट्रपतींना देत असल्याची छायाचित्रं समोर आल्यानंतर, या केवळ रंगावरून खलनायक ठरवायच्या खेळाचं पितळ उघडं पडलं. आता निवडणुकीत हिंदुत्वाचं राजकारण चालणार की ‘जुडेंगे तो जितेंगे’, ‘पढेंगे और आगे बढेंगे’ या विरोधकांच्या घोषणा हा एक मुद्दा आहे. यातही विरोधकांची भाजपनं समोर ठेवलेल्या अजेंड्यावर प्रतिक्रिया देण्याची अगतिकता होती.

हे बरं लक्षण नव्हे

निवडणुकीच्या आधी झालेल्या योजनांच्या उधळणीचा परिणाम किती, हा एक लक्षवेधी भाग. पंतप्रधान अशा योजनांना ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणत; मात्र, यापासून दूर राहणं परवडणारं नाही याची जाणीव कर्नाटकाच्या निवडणुकीनंतर भाजपला झाली आणि विरोधकांवर ताण करणाऱ्या योजना आणण्यात काही गैर वाटेनासं झालं.

लोकसभेत महायुतीच्या विरोधातली जनभावना समोर आली आहे, हे लक्षात घेऊन ‘लाडकी बहीण’ ते ‘वीजबिल माफी’पर्यंतच्या अनेक योजनांवर शिक्कामोर्तब झालं, मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवर टोलमाफीही झाली. महागाई, बेरोजगारी, शेती आणि ग्रामीण भागातली अस्वस्थता यांतून होऊ शकणारं नुकसान टाळायची रणनीती म्हणून लाभार्थी योजनांकडं आणि हिंदुत्वाच्या प्रचाराकडं पाहिलं जातं.

आधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला अर्थकारणातले तर्क देऊन प्रतिवाद करणारे विरोधक याच स्पर्धेत महायुतीवर ताण करणारी आश्वासनं देत उतरले. यात महाराष्ट्रासमोरचे खरे प्रश्न बेदखल झाले आहेत. आधीच आठ लाख कोटींचं कर्ज राज्यावर आहे. कुणीही सत्तेत आलं तरी त्यांची आश्वासनं पाळायची तर सुमारे दीड लाख कोटींचा बोजा वाढेल, असा अंदाज मांडला जातो.

देशातलं अग्रगण्य राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ राजकीय सर्कशीमुळं अवकळा येत नसून आर्थिक आघाडीवरची घसरण, तातडीनं दखल घेतली पाहिजे, अशी आहे. गुंतवणूक-देकारांचे भलेमोठे आकडे तोंडावर मारणं हा सत्ताधारी मंडळींचा आवडता खेळ असतो. मात्र, सकल उत्पन्नवाढीचा राज्याचा वेग घसरतो आहे. दरडोई उत्पन्नात गुजरातनं मागं टाकलं आहे.

नवे मोठे उद्योग आकर्षित करण्यात तामिळनाडूनं बाजी मारली आहे. दुसरीकडं, राज्यात येऊ घातलेले किंवा असलेले अनेक उद्योग बाहेरची वाट धरत आहेत. शेतीपासून ते बेरोजगार हातांना काम देण्यापर्यंतचे विक्राळ मुद्दे राज्यासमोर आहेत. राज्यातले सामाजिक ताण, आरक्षणावरचे संघर्ष यात या घटकांचाही वाटा आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर वगळता राज्यांतल्या बहुतेक जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न चिंता करावी अशा पातळीवर आहे. ज्या महाराष्ट्रानं विकासाची आणि कल्याणकारी; पण विकासाभिमुख योजनांची अनेक प्रतिमानं देशाला दिली तिथं अन्य तुलनेत मागं असलेल्या राज्यांतून ‘काही तर फुकट द्या आणि मतांची बेगमी करा’ हे मॉडेल आयात केलं जातं आहे. हे महाराष्ट्रासाठी बरं लक्षण नव्हे. मात्र, त्यावर या निवडणुकीत तोंडी लावण्यापुरतीही चर्चा होत नाही.

...याचसाठी सारा प्रचारकल्लोळ!

लोकानुनयी योजनांमधली स्पर्धा कुणालाच निर्णायक आघाडी देण्याची शक्यता कमी. हिंदुत्वाच्या आवाहनाचं एक कारण, राज्यात अडचणीचं ठरलेलं सामाजिक समीकरण लोकसभेप्रमाणे या वेळी त्रासदायक ठरू नये, हेही आहे. महाराष्ट्रातलं जात्याधारित राजकारण तितकं उघड नाही. मराठा-आरक्षणाचा मुद्दा गाजत राहिला. मात्र, या समाजाचा एकाच पक्षाच्या मागं उभं राहिल्याचा इतिहास नाही.

आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्याच्या काही भागांत त्याचा निश्चित प्रभाव पडेल. मराठा आणि ओबीसी अशी ठोस मतविभागणीची शक्यताही नाही. लोकसभेला मागासवर्गाचा आणि मुस्लिमांचा पाठिंबा ‘इंडिया आघाडी’सोबत दिसला. तो कायम ठेवणं हे आता आव्हान असेल.

निवडणुकीच्या प्रचारात आलेल्या आणि प्रभावी ठरतील असा समज असलेल्या साऱ्या मुद्द्यांचा प्रभाव विभागनिहाय निराळा असू शकतो, म्हणून राज्यात एकाच वेळी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण-मुंबई अशा निरनिराळं वातावरण दाखवणाऱ्या लढती होत आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच बहुतेक मतदारांचा कल ठरलेला असतो. ज्यांचा ठरलेला नसतो, त्यांचा कौल सत्तेचा तोल ठरवतो.

हे महाराष्ट्रातही लागू पडणारं आहे. सारा प्रचारकल्लोळ त्यासाठीच आहे. यातून एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट आहे की, कोणताही एक पक्ष स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता नाही. किमान कुणा एका आघाडीला बहुमत मिळेल का हाच औत्सुक्याचा मुद्दा. नाहीतर पुन्हा नवी समीकरणं...पुन्हा तडजोडी... फोडाफोडी...हेच राज्याच्या नशिबी येऊ शकतं.