Tukde Bandi Kayda: राज्यातील जनतेसाठी महत्वाची बातमी आहे. आता एक-दोन गुंठ्यांची खरेदी विक्री करता येणार आहे. अशा व्यवहारांसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. यासाठी सरकारला शुल्क म्हणून पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. मात्र अशा खरेदी विक्रीची परवानगी फक्त काहीच प्रकरणांसाठी देण्यात येत आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे खरेदी विक्रीस अडचण

तुकडेबंदी कायदा 1947 साली लागू करण्यात आला होता. या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आहे होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी किंवा विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा पैसे देऊनही व्यवहार अडकून पडत होते.




2017 साली सुधारणा

नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तुकडेबंदी कायद्यात 2017 साली सुधारणा करण्यात आली होती. यानुसार 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25 टक्के रक्कम शासनाला देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र ही रक्कम अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहे, त्यामुळे याचा फारसा फरक पडला नाही. मात्र आता सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी- विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी 25 टक्के शुल्काऐवजी 5 टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.




15 ऑक्टोंबर रोजी अध्यादेश

राज्य मंत्रिमंडळाने या काद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली होती, यानंतर राज्यपालांच्या संमतीनंतर 15 आक्टोबर 2024 रोजी एक अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. तसेच त्याचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी याबाबतचे विधेयक विधानपरिषद आणि विधानसभेत सादर करण्यात आले होते, याला मान्यता मिळाल्यानंतर आता तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोणत्या कामासाठी खरेदी-विक्री करता येणार?

कायद्यातील सुधारणेनुसार पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क भरून व्यवहार करता येणार आहेत. मात्र यासाठी काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. फक्त विहीर, घर बांधकाम व रस्त्यासाठीच 1 ते 5 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार आहेत. याशिवाय इतर कामांसाठी खरेदी विक्रीला परवानगी नाकारली जाणार आहे.