माहितीचा अधिकार, सुशासन यांवर खूप बोलले जाते. पण वेळ येताच वेगवेगळ्या सबबींखाली माहिती दडवण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल दिसतो.

लोकांच्या प्रश्नांशी संबंधित सार्वजनिक धोरणे पक्षांनी आखायची आणि त्याकडे लोकमत आकृष्ट करायचे, हे राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेचे स्वरूप अपेक्षित असते. या स्पर्धेचा फायदा शेवटी लोकांना व्हावा, अशी अपेक्षा असते. परंतु आपल्याकडील राजकीय संभाषित दुर्दैवाने अद्याप मूलभूत नियमांच्या प्रश्नांवरच घोटाळत, चाचपडत आहे.

लोकांचा कौल कुणाला याचा निर्णय ज्या निवडणुकीच्या माध्यमातून होतो, त्याच्याच कायदेकानू आणि नियमांविषयी संशयाचे धुके निर्माण झाले असून त्याने एकूण राजकीय संवादाचा मुख्य अवकाश व्यापला आहे. लोकसभा निवडणूक पार पडली, त्यानंतर हरियाना आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले; परंतु निकालांच्या सत्यतेबद्दलच विरोधकांना शंका असून आधी त्यांनी ईव्हीएमविषयी शंका उपस्थित केल्या.

त्या केवळ राजकीय हेतूंनी प्रेरित आणि पराभव पचवता न आल्याने केल्या जाताहेत, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु ज्या काही शंका-कुशंका असतील, त्या दूर करण्याची जबाबदारी कोणाची? त्यासाठी खरे तर सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. ते अद्याप झालेले नसतानाच आता आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे तो पारदर्शकतेबाबतचा.

मतदानकेंद्रांतील सर्व कागदपत्रे सर्वांना पाहता येतात, पण त्याठिकाणी सीसीटीव्ही वा व्हिडिओ चित्रीकरण केले असेल आणि एखाद्याने पाहण्यास मागितले तर ते द्यायचे किंवा नाही, याचा अधिकार आयोगाकडे असेल, असे स्पष्टीकरण करणारी दुरुस्ती नुकतीच नियमावलीत करण्यात आली.

लोकांच्या चळवळीतून माहितीचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाला. कॉँग्रेसला हटवून केंद्रातील सत्ता प्राप्त करताना भाजपला या आंदोलनाचा फायदा झालेला आहे. आता मात्र माहिती अधिकाराच्या व्याप्तीला कात्री लावण्याचे उद्योग सुरू आहेत. लोकशाहीमध्ये मतदारच केंद्रस्थानी असतो.

ज्या उमेदवाराला मत दिले ते त्यालाच मिळाले की नाही, याची शहानिशा करण्याचा अधिकारही मतदाराला निवडणूक आयोगाच्या नियम ९३ अन्वये आजवर लाभला होता. निवडणुकीच्या प्रक्रियेशी संबंंधित संपूर्ण व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही फूटेज आणि फॉर्म १७-सी भाग १ आणि २ च्या प्रतीसारखा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजाचा तपशील मतदाराला उपलब्ध होत होता.

मतदानकेंद्रावर झालेल्या एकूण मतदानाची माहिती फॉर्म १७(सी)च्या माध्यमातून मिळते. मतदानादरम्यान होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी लावलेले सीसीटीव्ही तसेच मतदान आटोपल्यानंतर सील केलेल्या ईव्हीएमसोबत कुठलीही छेडछाड होऊ नये म्हणून स्ट्रॉगरुममध्ये लावण्यात आलेले सीसीटीव्हीचे रेकॉर्डिंग आजवर सामान्य मतदाराला उपलब्ध होत होते. आता मात्र ते सहजासहजी होऊ शकणार नाही.

खरे तर नियम ९३ अंतर्गत मिळणाऱ्या माहितीचा कुठल्या मतदाराने दुरुपयोग केल्याचे ऐकिवात नाही. तसा दुरुपयोग झालाच तर संबंधितांवर सरकार आणि निवडणूक आयोगापाशी कारवाई करण्याचा पर्याय खुला असतो. ही दुरुस्ती सरकारने केली, त्याला कारणीभूत ठरला तो पंजाब-हरियाना उच्च न्यायालयाचा निकाल.

हरियाना विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आणि इतर माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, असे आदेश पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने नऊ डिसेंबरला आयोगाला दिले होते. पण हा निकाल येताच आयोगाच्या शिफारशीवरुन केंद्र सरकारने नियम ९३ मध्ये तातडीने बदल केले.

उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खात्याचा तपशील यासारखा दस्तावेज नागरिकांना उपलब्ध होईल; मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरा, वेबकास्टिंग फूटेज आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारख्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज त्यातून वगळण्यात आला आहे. मतदान केंद्रांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या फूटेजचा दुरुपयोग मतदारांच्या गोपनीयतेशी तडजोड करण्यासाठी होऊ शकतो.

कृत्रिम प्रज्ञेच्या साह्याने या फूटेजचा बनावट कथानक रचण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, असा या बदलाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यात आला. कुठल्याही अधिकाराचा दुरुपयोग होईल म्हणून तो द्यायचाच नाही, हा युक्तिवाद प्रमाण मानला तर अनेक सुधारणा मागे घ्याव्या लागतील. मतदाराने मतदान करावे, विनाकारण प्रश्न विचारु नयेत, असा या नियमबदलाचा अर्थ होतो. हा मतदारांना अंधारात ठेवण्याचा प्रकार आहे.

एकीकडे सुशासनाचा डांगोरा पिटायचा मात्र जेव्हा पारदर्शकतेचा मुद्दा कसाला लागतो आणि कृतीचा प्रसंग येतो, तेव्हा वेगवेगळ्या सबबींचा डोलारा उभा करायचा, अशी ही रीत आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या काळातील उदाहरणे सांगून भाजपला प्रत्येकवेळी नामानिराळे राहता येणार नाही.

निवडणूकप्रक्रिया दिवसेंदिवस अपारदर्शक होत असताना संबंधित उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष मात्र कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाहीत. निवडणूक रोख्यांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकाला माहितीचा अधिकार असल्याचे नमूद केले होते. परंतु प्रत्यक्षात या अधिकाराची वाट दिवसेंदिवस अधिकाधिक अरुंद होत चालली आहे.