मुंबई : ‘‘करचोरी, करगळती रोखण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिक काम करावे. कोणीही कर्तव्यात हयगय केल्यास खपवून घेणार नाही,’’ असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. अर्थ व नियोजनसह राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रिपदांची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी मंगळवारी दोन्ही विभागांची मंत्रालयात बैठक घेत सूचना दिल्या. राज्यातील बेकायदा दारूविक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात ‘वित्त व नियोजन’ विभागासह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला करसंकलन आणि महसुलवाढीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता, सुधारणा आणण्याचे तसेच प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतील असे काम करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. अर्थ व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशीष शर्मा, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैलजा ए., लेखा व कोशागार विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव रविंद्र औटे आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
कल्याणकारी योजनांवर भर द्या...
प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी, तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचा आढावा पवार यांनी यावेळी घेतला. या बैठकीत राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या.
त्याचप्रमाणे राज्याच्या महसूल वाढीसाठी करचोरी, करगळतीसह गैरकारभार रोखण्याच्या सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील मात्र कामात हयगय चालणार नसल्याचे सांगत परिणाम दिसणारे काम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.