मुंबई : राज्यात अनेक वर्षांनी पूर्ण मंत्रिमंडळ कार्यरत झाल्याने निवासस्थानापासून कार्यालयापर्यंतची व्यवस्था करताना सामान्य प्रशासन विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी शोधून जागा उपलब्ध केली जात आहे. दहा वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना देण्यात आलेली व नंतर इतर विभागांनी थाटलेली कार्यालये रिकामी करून आता नवीन मंत्र्यांसाठी कार्यालये तयार केली जात आहेत. त्यामुळे दिवसभर मंत्रालयात तोडफोडीचे आवाज ऐकायला मिळत आहेत.
मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यासह ३९ मंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ अनेक वर्षांनी अस्तित्वात आले आहे. या सर्व मंत्र्यांना आता निवासस्थाने आणि कार्यालयांचे वाटप करताना अनेक अडचणी येत आहेत. छोटी कार्यालये आणि निवासस्थानांमुळे अनेक मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे.
मोठी कार्यालये आणि मोठ्या दालनांची सवय असणाऱ्या मंत्र्यांना आता छोट्या दालनात काम करताना अडचण वाटू लागली आहे. दुय्यम दर्जाची खाती असणारे मंत्री मोठ्या दालनाची आणि मोठ्या बंगल्याची अपेक्षा ठेवत आहेत. मात्र दालन आणि निवासस्थानाचे वाटप झाल्याने यात बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कार्यालय आणि दालनासाठी वाद न करता अनेकांनी मिळालेल्या कार्यालयातून कारभार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे मंत्र्यांच्या दालनामुळे पूर्वी त्या ठिकाणी असणाऱ्या कार्यालयांना आता नव्याने जागा शोधण्याची वेळ आली आहे. पशुसंवर्धन, पर्यटन, जलसंपदा अशा अनेक विभागांना नवीन कार्यालय शोधावे लागत आहे.
