नागपूर : देशातील प्रत्येक नागरिकाचा वेगळा आधार आयडी (क्रमांक) आहे… त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक “युनिक फार्मर आयडी” तयार केलं जाणार आहे.. केंद्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी “ॲग्रीस्टॅक” योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या यूनिक फार्मर आयडी आणि त्यांच्या लँड रेकॉर्डला जोडण्याची ( लिंक करण्याची ) मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.. सध्या त्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू असून लवकरच राज्यात गाव पातळीवर विशेष कॅम्प आयोजित करून एक कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे युनिक फार्मर आयडी तयार केले जाणार आहे..
विशेष बाब म्हणजे भविष्यात शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ याच “युनिक फार्मर आयडी” च्या माध्यमातून मिळणार आहे.. तसेच जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी ही भविष्यात हे युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी युनिक फार्मर आयडी तयार करून घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या “ॲग्रीस्टॅक” योजने संदर्भात नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी माहिती दिली आहे.
“ॲग्रीस्टॅक” योजनेअंतर्गत तयार होणारे “युनिक फार्मर आयडी” भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेचे अनुदान मिळविणे, किसान क्रेडिट कार्ड बनविणे, पीक विमा काढणे, त्या अंतर्गत परतावा मिळविणे यासाठी युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरेल. शिवाय सरकारने जाहीर केलेली पिकांची नुकसान भरपाई मिळविणे, पीक व शेती विषयक सर्वेक्षण करून घेणे, शेतमालाची एमएसपीच्या दराने विक्री करणे.
कृषी विभागाच्या विविध योजना अंतर्गत कृषी निविष्ठा व इतर सेवांचा लाभ मिळविणे. बाजारपेठेची माहिती, कृषी विषयक कामासंदर्भात कृषी तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळविणे यासाठी युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरणार आहे. शेत जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारासाठी हे युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरेल.
एवढंच नाही तर सरकारलाही या युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून कोणत्या शेतकऱ्याची कुठे किती जमीन आहे. कोणता शेतकरी कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेत आहे हे सर्व एका क्लिकवर माहीत होणार आहे. या युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून सरकारला चालू हंगामात राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घेतले आहे, याची माहिती एका क्लिक वर मिळेल.
त्यामुळे कृषी विभागाला विशिष्ट पिकाच्या शेतकऱ्यांना विशिष्ट मार्गदर्शन फोन द्वारे करता येणार आहे.जिओ रेफरन्सिंगचे माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतीचे डिजिटल नकाशे उपलब्ध होतील. या योजनेसंदर्भात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन नोंदणी साठी आधार क्रमांक मागितल्यास सहकार्य करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
