नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर करतील. त्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची उद्योजकांसोबत देखील बैठक झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पासंदर्भात काही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना प्राप्तिकर आकारणी संदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षात 15 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांच्या प्राप्तिकर दराच्या कपातीबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार या निर्णयानं मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढू शकते. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळू शकते, असा अंदाज आहे.
या निर्णयाचा फायदा कोट्यवधी प्राप्तिकरदात्यांना होऊ शकतो. सध्या जीवनमानाचा स्तर उंचावल्यानं आर्थिक बोजा पडताना पाहायला मिळतो. जे करदाते 2020 च्या कररचेनचा स्वीकार करतात त्यांना घरभाडे भत्ता सारख्या इतर भत्त्यांचा लाभ मिळत नाही. नव्या कररचनेत 3 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के ते 20 टक्के कर लागतो. तर, उच्च उत्पन्न गटावर 30 टक्क्यांपर्यंत कर लागतो.
भारतातील करदात्यांना जुनी करप्रणाली आणि नवी करप्रणाली यापैकी एकाची निवड करावी लागते. जुन्या करप्रणालीत करदात्यांना घरभाडे भत्ता, विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर सूट मिळते. मात्र, 2020 च्या नव्या करप्रणालीत कोणत्याही प्रकारची सूट मिळत नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटलं की कपात किती प्रकारची होईल हे निश्चित नाही मात्र अर्थसंकल्पापूर्वी याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो. अर्थमंत्रालयानं यासंदर्भात कोणतंही भाष्य सध्या केलेलं नाही. कोणतीही कर कपात करुन महसूल गमावण्याचा विचार केला जाणार नाही मात्र कराचे दर असे असतील की ज्यामुळं नव्या कर प्रणालीची निवड करदाते करतील, असं देखील सूत्रांनी म्हटलं. भारतात सध्या ज्या नागरिकांचं उत्पन्न 1 कोटी रुपये असतं त्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो.
करकपातीचा निर्णय झाल्यास मध्यमवर्गाच्या हातात पैसे राहतील. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावर आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग काहीसा मंदावल्याचं पाहायला मिळालं. गेल्या सात तिमाहीत वेग मंदावल्याचं दिसून आलं. खाद्यपदार्थ क्षेत्रातील महागाई वाढल्यानं त्याचा इतर क्षेत्रांवर देखील परिणाम झाला आहे. याशिवाय मध्यमवर्गावरील अधिक करामुळं सरकारला टीकेचा सामना देखील करावा लागतो.
इतर बातम्या :
