नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रत्येक अशक्यप्राय प्रयत्न केला जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार होत आहेत. अनेक वेळा अर्थव्यवस्था मंदावलेली दिसून येते. मात्र, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यासाठी यावेळी अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या निर्णयानंतर देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करू शकेल, असे बोलले जात आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्ण ताकदीने झेपेल अशी रणनीती तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी बाजारपेठेत मागणी वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच खप वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वापर वाढवण्यासाठी, लोकांना अधिकाधिक खर्च करण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. ही प्रेरणा तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा लोकांकडे कुठेतरी पैसा शिल्लक असतो. पैसा वाचवण्यासाठी सरकार आयकर कमी करण्याचा विचार करत आहे. अत्यावश्यक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी धडपडत असलेले लोक मुक्तपणे खरेदी करू शकतील आणि वापर वाढवू शकतील यासाठी हे केले जात आहे.
सरकारने मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या खर्चात वाढ करण्याचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस मिळावा यासाठी सरकार देशातील सामान्य जनतेकडून पैसे काढून खरेदी वाढविण्याचा विचार करत आहे. यासाठी सरकार या बजेटमध्ये वार्षिक 15 लाख रुपये कमावणाऱ्या लोकांकडून भरलेला आयकर कमी करण्याचा विचार करू शकते. सरकारच्या या उपक्रमामुळे महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशातील जनतेला फायदा होऊ शकतो आणि त्यांचे जीवनमानही सुधारू शकते आणि त्यांचा खर्चही वाढू शकतो. एका अहवालानुसार, भारत सरकार या आगामी अर्थसंकल्पात आयकर दरात कपात करण्याची घोषणा करू शकते.
मात्र, प्राप्तिकराचे दर किती टक्के कमी करता येतील, याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतला नसल्याचे बोलले जात आहे. सरकार सध्या या विषयावर उच्च पातळीवर विचारमंथन करत आहे. आयकर दरात कपात केल्याने सरकारी तिजोरीवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अंदाज घेतला जात आहे. आयकर कमी केल्यामुळे, लोकांना नवीन कर धोरण निवडायचे आहे, जे जुन्या कर धोरणापेक्षा खूपच सोपे आहे.
इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
