शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जापासून वंचित राहू नयेत यासाठी संस्था व सभासदांकडून देवस्थान क्षेत्रावर पूर्ववत कर्जपुरवठा सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे देवस्थानच्या जमिनी कसायला आहेत, त्या शेतकऱ्यांना विकास संस्थांच्या माध्यमातून पीककर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Kolhapur District Central Cooperative Bank) संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे, बहिणींच्या नावावर आणि देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्यांना बँकांकडून पीककर्ज दिले जाणार नव्हते. दरम्यान, देवस्थानच्या जमिनीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे.

जिल्हा बँकेने सहकारी सेवा संस्थांना दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, ‘जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे (Farmers) देवस्थानची शेत जमिनी कसायला आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कर्ज न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या जमिनी दीर्घकाळ शेतकऱ्याकडे कसायला आहेत. केंद्र पुरस्कृत संस्था संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत विकास सेवा संस्थांना पुरवलेल्या ईआरपी सॉफ्टवेअरमध्ये (नॅशनल लेव्हल पॅक्स सॉफ्टवेअर व्हेंडर NLPSV) या क्षेत्राची नोंद करताना अडचणी येत होत्या.

शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जापासून वंचित राहू नयेत यासाठी संस्था व सभासदांकडून देवस्थान क्षेत्रावर पूर्ववत कर्जपुरवठा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाने ३० नोंव्हेबरला काही नियम आणि अटीनुसार हे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवस्थान क्षेत्रावर अल्पमुदत कर्जाची मागणी करणाऱ्या शेतकरी सभासदांनी देवस्थान क्षेत्राचे अद्ययावत तारखेचे संगणकीकृत तलाठ्यांची सही किवा डिजिटल उतारे दिले पाहिजेत.

सातबारा उताऱ्यावर शेतकरी सभासदाच्या नावासमोर स्वतंत्रपणे क्षेत्राची नोंद असल्यास त्याप्रमाणे कर्ज मागणी करता येणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर सामायिक क्षेत्राची नोंद असेल तर सर्व सहहिस्सेदारांनी प्रत्येकाकडे करायला असलेल्या क्षेत्राबाबत आणेवारीचा स्टॅम्प (प्रतिज्ञापत्र) द्यावे लागेल. संस्था संचालक मंडळाने कर्ज मागणीदारांकडे देवस्थानचे क्षेत्र कसायला असल्याची खात्री केली पाहिजे.

प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून कर्ज मंजुरीसाठी शिफारस व कर्ज वितरण करावे. ज्या सभासदांचे संपूर्ण क्षेत्र देवस्थानचे आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुरवठा थकीत राहिला तर ही रक्कम संपूर्ण वसूल होईपर्यंत संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यांचा सर्व प्रकारचा कर्ज पुरवठा स्थगित केला जाणार आहे.’