संसदेतील चर्चेत अर्थातच राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल जे विधान केले त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला. शहा यांनी बाबासाहेबांचा अपमान केला, अशी भूमिका घेऊन विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. शहा यांच्या भाषणातील अगदी अल्प कालावधीतील वाक्यांवरून सगळा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या वादातील जी वाक्ये आहेत, ती अवघ्या १२ सेकंदांमध्ये आहेत. मात्र काँग्रेसने यावरून देशभर वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

काँग्रेस आणि सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्यातील अत्यंत कटुतेच्या संबंधांमध्ये शहा यांचे भाषण वाद चिघळवणारे ठरले आहे. खरे तर केंद्रातील एनडीए सरकार प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून असलेले सरकार आहे, तर दुसरीकडे विरोधी बाकांवर १०० खासदारांचा आकडा गाठणारा काँग्रेस पक्ष आक्रमक असला, तरी हरियाना आणि महाराष्ट्र येथील पराभवांमुळे तो काहीसा बचावात्मक पवित्र्यात वावरत होता. शहा यांच्या विधानांमुळे काँग्रेसने उचल खाल्ली आणि भाजपला विशेषतः अमित शहा यांना टार्गेट करून वातावरण तापवायला सुरुवात केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निधनानंतर जवळजवळ ६८ वर्षांनंतर हा वाद उपस्थित केला जात आहे. आंबेडकर यांच्या अपमानाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या वादामुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध इतके ताणले गेले आहेत, की त्यांच्यामध्ये मध्यस्थीची शक्यता मावळली आहे. गेली ४० वर्षे मी संसदेत वार्तांकन करीत असताना असा प्रकार कधी बघितला नव्हता. दोन्हीही बाजूंच्या सदस्यांकडून एकमेकांना धक्काबुक्की होण्यासारखी परिस्थिती यापूर्वी कधीही ओढवली नव्हती. दोन्ही सभागृहांत कामकाज ठप्प झाले आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात इतका कडवटपणा याआधी कधीच आला नव्हता. आजपर्यंत सभागृहात वादावादी प्रचंड झाली; पण शारीरिक झटापट झाली नव्हती. सध्या दोन्ही पक्षांमधील वादविवाद इतके टोकाला गेले आहेत, की ही वादावादी शारीरिक झटापटींमध्ये परिवर्तित झाली.

८१ वर्षीय मल्लिकार्जुन खर्गे सभागृहाबाहेरील वादावेळी खाली पडले, तर दुसऱ्या ठिकाणी झालेल्या वादावादीत भारतीय जनता पक्षाच्या दोन खासदारांना दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल करावे लागले. राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात केवळ आरोप झाले नाहीत, तर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सभासदांच्या संतप्त भावना लक्षात घेता यामध्ये कोणीतरी मध्यस्थी करण्याची गरज होती. मात्र राज्यसभेचे अध्यक्षपदच वादात सापडले असल्याने ही कोंडी कोण फोडणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणजे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला गेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा होऊ शकत नाही असा पेच निर्माण झाला आहे.

बाबासाहेबांची महानता आहेच. त्यांची उंची कोणीच गाठू शकणार नाही, मात्र त्यांच्यावरील एका खूप मोठ्या मतपेढीला राखण्याचा जो प्रयत्न चालला आहे, त्यामध्ये या वादाचे मूळ आहे. विरोधी पक्षाला कुठलेही कारण मिळू नये व आपल्या भाषणाचा विपर्यास केला जाऊ नये यासाठी अमित शहा यांनी तातडीने दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण दिले.

आपल्या वक्तव्यातील १२ सेकंदांचा संदर्भ देत आपण आधी काय बोललो ते विरोधक सांगत नाहीत, असा आक्षेप घेऊन काँग्रेसने बाबासाहेबांची कशी उपेक्षा केली होती व त्यांची कशी बदनामी केली होती, याची उदाहरणे देऊन त्यांनी आपली बाजू पटवून दिली. १९५१ मध्ये बाबासाहेबांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातून का बाहेर पडावे लागले होते याबद्दलही काही टिपणी केली, तसेच स्वतंत्र मतदारसंघावरून बाबासाहेबांनी जो आग्रह धरला होता तो आग्रह सोडून द्यावा यासाठी महात्मा गांधी यांनी बेमुदत उपोषण केले आणि ‘पुणे करार’ करण्यास कसे भाग पाडले, हेही कथन केले.

बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांच्यामध्ये मतभेद होते तरीही बाबासाहेबांना राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख बनण्यास दोघांनी सहमती दर्शविली होती. अमित शहा यांनी काँग्रेस आणि बाबासाहेबांबद्दलच्या गोष्टी सांगताना बाबासाहेब आणि काँग्रेसने बाबासाहेबांबरोबर जे वर्तन केले ते स्पष्ट केले.

आपल्या भाषणातील १२ सेकंदांत जे आपण बोललोच नाही त्याबद्दल काँग्रेस कशा चुकीच्या गोष्टी सांगत आहे, हे त्यांनी विविध उदाहरणे देऊन आपली बाजू मांडली. अमित शहा यांच्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले. त्यांनीही काँग्रेस कुटुंबावर जोरदार हल्ला चढवून मंत्रिमंडळातील आपले क्रमांक दोनचे सहकारी असलेल्या शहा यांचा बचाव केला.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला दलित समाजाची मोठी नाराजी सहन करावी लागली होती. ४०० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने केलेल्या चुकीच्या प्रचारामुळे मोठा धक्का सहन करावा लागला. भारतीय जनता पक्षाला ४०० जागा मिळाल्या तर घटना बदलली जाईल, असा काँग्रेसचा प्रचार होता.

त्या प्रचारामुळे दलित समाज भारतीय जनता पक्षापासून दूर गेला. मात्र कालांतराने म्हणजेच हरियाना आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत या समाजातील काही भाग परत आला आणि भाजपला विजयी होण्यात त्यांची मदत झाली. या सगळ्या घडामोडी लक्षात घेता भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत अत्यंत संवेदनशील आहे.

भारतीय जनता पक्षच या मतांबाबत जागरूक आहे असे नाही, तर काँग्रेसला देखील या मतपेढीची सर्वांत मोठी काळजी आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत या दोन्ही पक्षांकडून या मुद्द्यावर अत्यंत कठोर पवित्रा स्वीकारला जात आहे. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावर कसल्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही यावर दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. दोघांच्याही दृष्टीने दलित मतांची पेढी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

अमित शहा यांचे वक्तव्य चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरते की वेगळे रूप घेते हे पाहण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. मात्र काँग्रेसने या मुद्द्यावरून देशभरात चळवळ उभी करायचा असा निर्णय घेतला आहे. खरे तर काँग्रेसच्या या निर्णयाचा अर्थ लावता येत नाही. कारण नजीकच्या काळात कुठेही मोठ्या निवडणुका नाहीत. वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका असल्या, तरी देशभर परिणाम करू शकतील अशा निवडणुका वर्षाच्या शेवटी अर्थातच बिहारमध्ये आहेत.

दलित मतपेढी आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि त्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांबद्दल आदरभाव दाखवण्याची सत्ताधारी आणि विरोधी इंडिया फ्रंट मधील नेत्यांची तत्परता लक्षात घेता आज दलित समाजामध्ये नेतृत्वाची पोकळी आहे हे लक्षात येते. भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्ष काँग्रेसच्या बरोबर आता ठामपणे उभे राहिलेले दिसत नाहीत. दलित समाजातील तरुणवर्ग अत्यंत संवेदनशील आणि शिक्षित असा आहे.

सोशल मीडियाच्या सध्याच्या काळात हा तरुणवर्ग एकमेकांशी अत्यंत ताकदीने संपर्कात आहे. त्यामुळं या मुद्द्यावर पटकन काही घडणे किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगळे काही तरी घडविणे अवघड आहे. आता तरी आंबेडकरांबद्दल आदर प्रस्थापित करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या बाजूला दलित समाज ठामपणे उभा असल्याचे दिसत नाही.

अमित शहा यांनी डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात काहीही वेळ घालविला नाही. त्यामागचे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. एकेकाळी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या ठिकाणी दलित समाज आणि या समाजाचे नेते अत्यंत प्रभावशाली असे होते. बहुजन समाज पक्षाची ताकद या तिन्ही राज्यांत मोठ्या प्रमाणात होती. मात्र काळाच्या ओघात बहुजन समाज पक्षाची ताकद कमी झाली आहे.

बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या पक्षाची ताकद चांगली होती. बाबासाहेबांच्या मुद्द्यावर हा पक्ष दलित समाजाला आपल्याबरोबर जोडून होता. दलित तत्त्व आणि राजकीय दृष्टिकोनातून या समाजाची मतपेढी या पक्षाबरोबर होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर त्या पक्षाचे विभाजन होऊन दोन गट पडले. एका गटाचे नेतृत्व मुलगा चिराग करीत आहेत, तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व त्यांचा भाऊ करीत आहे.

उत्तर प्रदेशात चंद्रशेखर आझाद, भीम आर्मी आणि आझाद पक्षाच्या माध्यमातून दलित समाजाचा आवाज बनत आहे. तमिळनाडूमध्ये विदुथलाई चिरूथाईगल हा पक्ष दलित समाजाचा आधार आहे. महाराष्ट्रात बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून दलित समाजाचे संरक्षक आहेत.

मात्र देश पातळीवर विचार केला, तर संपूर्ण दलित समाजाला जोडून घेईल किंवा या समाजाची ताकद एकत्रितपणे दाखवून देईल असा नेता आतातरी दिसत नाही. काशीराम यांनी उत्तरेत आपली शक्ती निर्माण केली होती. दलित समाजाच्या बळावर राजकीय शक्ती उभी करून त्यांनी अन्य पक्षांना जाणीव करून दिली होती, की या समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले होते.

सध्या मात्र या समाजातील तरुणवर्ग अत्यंत जागरूक व राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या सजग आणि संवेदनशील असला, तरीसुद्धा एक चेतना शक्ती व राजकारणातील प्रभावशाली घटक म्हणून सामूहिकदृष्ट्या आपले आव्हान निर्माण करण्यात अद्याप पुढे आलेला नाही. उद्याच्या राजकारणात दलित तत्त्व मोठी कलाटणी देणारे ठरेल, यात शंका नाही.

मात्र आता तरी एक नेता किंवा एक पक्ष संपूर्ण देशात आपली ओळख या समाजाचा त्राता म्हणून किंबहुना या समाजाचा आवाज म्हणून निर्माण करू शकलेला नाही. मात्र २०२५ या वर्षात हा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची चाहूल अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर जो गोंधळ निर्माण झाला त्यावरून स्पष्ट झालेली आहे.

(लेखिका या नवी दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.)