व्यवसाय बातम्या: उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्यावर किंवा पैशांची गरज पडल्यावर ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांना कर्ज उभारावे लागते. त्याचप्रमाणे सरकारलाही कर्ज उभारावे लागते. भारत सरकारला पुढील तीन महिन्यांत म्हणजे जानेवारी ते मार्च दरम्यान 3 लाख 94 हजार रुपये उभे करायचे आहेत. भारत सरकार ट्रेझरी बिलांद्वारे ही रक्कम उधार घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या कॅलेंडरवरून ही बाब समोर आली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत शासनाने 2 लाख 47 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
एकाच तिमाहीत कर्जाच्या गरजेत 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ धक्कादायक आहे. याअंतर्गत भारत सरकार 91 दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे 1 लाख 68 हजार कोटी रुपये, 182 दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे 1 लाख 28 हजार कोटी रुपये आणि 364 दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे 98 हजार कोटी रुपये जमा करणार आहे. रिझर्व्ह बँक या ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करणार आहे. भारत सरकारच्या सल्ल्यानुसार, रिझर्व्ह बँक ट्रेझरी बिलांच्या लिलावाच्या वेळेत बदल करू शकते. हे केंद्र सरकारच्या गरजांवर अवलंबून असेल. याशिवाय रिझर्व्ह बँकही बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेते. जाहीरपणे जाहीर केले आहे.
ट्रेझरी बिल हे अल्पकालीन कर्ज साधन आहे. भारत सरकार ट्रेझरी बिलांद्वारे पैसे उभारत असते. सरकार त्याचा वापर अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी करते. भारत सरकारच्या हमीमुळे, ही एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे आणि त्यात तरलता आहे. हे 91 दिवस, 182 दिवस आणि 364 दिवसांच्या कालावधीसाठी देता येते. बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करते. राज्य सरकारांनाही संधी आहेत. कधीकधी याला राज्य विकास कर्ज असेही म्हणतात. सरकार दर तिमाही आधारावर ट्रेझरी बिलांमधून कर्ज घेण्याची योजना तयार करते. त्याचे कॅलेंडर रिझर्व्ह बँकेने तयार केले आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनं एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये कर्जाच्या संदर्भातील माहिती दिली आहे. या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, लोकांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. शहरी भागांतील लोक इएमआयवर वस्तू खरेदी करतात, असे मानले जाते. मात्र, ग्रामीण भागातील लोक देखील मोठ्या प्रमाणात इएमआयवर वस्तू खरेदी करताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण जास्त असल्याची माहिती अहवालात सांगण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..
