या निर्णयानुसार, सुमारे ४ हजार ८४९ एकर पडीक जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. जमिनी थकबाकीची देय रक्कम व त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पण १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद आता नव्या निर्णयामुळं उपलब्ध होणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील प्रस्तावित बदलानुसार, शासनाकड जमा झालेल्या पडीक जमिनी प्रचलित बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करुन मूळ खातेदार किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यात येणार आहे. हे सुधारणा विधेयक येत्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. त्यानंतर यावर चर्चा होऊन दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनं त्याचं कायद्यात रुपांतर केलं जाईल.