नवी दिल्ली : जातीच्या आधारावर कैद्यांशी होणारा भेदभाव टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तुरुंग नियमावलीत आवश्यक ती सुधारणा केली आहे. सराईत गुन्हेगार (हॅबिच्युअल ऑफेंडर) या शब्दाची व्याख्या देखील बदलली जाणार आहे. या नियमावलीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांबरोबर केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
अनेक राज्यांत जातीच्या आधारावर कैद्यांशी भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप झाला होता. दुसरीकडे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला देखील दाखल होता. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालानंतर तुरुंग नियमावलीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. जातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आदर्श तुरुंग नियमावली २०१६ आणि करेक्शनल सर्व्हिसेस कायदा २०२३ मध्ये सुधारणा केली आहे.
जातीच्या आधारावर कैद्यांशी भेदभाव करू नये, त्यांना वेगळे ठेवू नये अथवा विशिष्ट प्रकारचे काम देऊ नये, असे गृह मंत्रालयाने राज्यांना पाठवलेल्या निर्देशात म्हटले आहे. तुरुंग अथवा तत्सम ठिकाणी ‘मॅन्यूअल स्कॅव्हेंजर्स अँड देअर रिहॅबिलेशन’ कायदा २०१३ लागू असेल. तुरुंगात मानवी मार्गाने सेप्टिक टॅंक अथवा अन्य ठिकाणी साफसफाई करणे धोकादायक ठरु शकते, त्यामुळे अशा प्रकारच्या कामाला परवानगी दिली जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अनेक राज्यांत सराईत गुन्हेगाराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. तर काही राज्यांत याची निश्चित अशी व्याख्या नाही. या पार्श्वभूमीवर सराईत गुन्हेगाराची उचित व्याख्या करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी येत्या तीन महिन्यांच्या आत नियमावलीमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत. ज्या राज्यांत सराईत गुन्हेगार कायदा बनलेला नाही, त्यांनी इतर राज्यांतील अशा कायद्याचा अभ्यास करून आवश्यक ते बदल घडवून आणावेत, असेही गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
