नवी दिल्ली : भारताचे विमान वाहतूक क्षेत्र हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे विमान वाहतूक क्षेत्र आहे. गेल्या 10 वर्षात, पंतप्रधान मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून, केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री भारताला लवकरच एव्हिएशन हब बनविण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यावेळी प्रथमच केंद्र सरकारने या विषयाबाबत आराखडा तयार केल्याचे मान्य केले आहे.
यासंबंधीची महत्त्वाची झलक यावेळच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पाहायला मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात विमान वाहतूक क्षेत्राला करात सूट मिळण्याची शक्यता आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजाशी संबंधित नियम सुलभ करणे आणि देशातील विमान कंपन्यांवर लादलेल्या सेवा करात सूट देण्यासारखे पॅकेज जाहीर केले जाणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यासारख्या केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित मंत्रालयांचा विचार करून NITI आयोगाने या पॅकेजचा मसुदा पूर्ण गांभीर्याने तयार केला आहे. नीती आयोगाचे हे पॅकेज अनेक टप्प्यात लागू केले जाऊ शकते असे सांगण्यात येत आहे.
माहितीनुसार, अशी माहिती मिळाली आहे की 2024 मध्ये देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 22 कोटींच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा होती. 2030 पर्यंत ही संख्या 40 कोटीपर्यंत वाढू शकते आणि भारतीय विमान कंपन्यांच्या मालकीच्या विमानांची संख्या वाढू शकते. 800 ते 1400 पर्यंत. याशिवाय देशातील विमानतळांची सध्याची संख्या 157 वरून 250 पर्यंत वाढू शकते. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, 2047 पर्यंत भारतात 400 विमानतळे असतील.
सरकारच्या योजनेनुसार देशात 2 एव्हिएशन हबची स्थापना केली जाऊ शकते. याआधी एकच एव्हिएशन हब बनवण्याचा प्रस्ताव होता, पण नंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय उत्तर आणि दक्षिण भारतात प्रत्येकी स्वतंत्र एव्हिएशन हब बनवण्याची ऑफर देणार आहे. हरियाणा राज्य सरकारने हिस्सारला जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र बनवण्याबाबत बोलले आहे, परंतु केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
