नवी दिल्ली : डॉ. मनमोहनसिंग हे तीस वर्षांपूर्वी देशाचे अर्थमंत्री असताना एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या सामाजिक बाबींवर जेवढा खर्च होत होता, तेवढाच मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही होत असून त्यात वाढ झालेली नसल्याचा निष्कर्ष अर्थ मंत्रालयाची थिंक टॅंक संस्था असलेल्या ‘एनआयपीएफपी’च्या अहवालातून समोर आला आहे. मागील तीस वर्षांतील आर्थिक प्रगतीनंतरही मानवी विकासाच्या खर्चात वाढ झाली नसल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.

‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’ (एनआयपीएफपी) तर्फे सुकन्या बोस आणि सैकत बॅनर्जी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘भारतातील सामाजिक खर्च आणि वित्तीय धोरण’ या अहवालामध्ये १९९० ते २०२० या तीस वर्षांमधील सामाजिक खर्चाच्या अध्ययनातून हा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित थिंक टॅंक ‘एनआयपीएफपी’कडून हे निष्कर्ष सादर होणे महत्त्वाचे मानले जाते.

मागील आठवड्यात अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत तज्ज्ञांची बैठक बोलाविली होती त्यातही आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च अपुरा असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. ‘एनआयपीएफपी’ने देखील कर्ज आणि वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यासाठी असलेल्या ‘एफआरबीएम’ कायद्याच्या बंधनांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्य, शिक्षणावरील खर्चात हात आखडता घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

‘एनआयपीएफपी’ने म्हटले आहे की १९९० ते २०२० या अध्ययन कालावधीत देशाच्या एकूण ढोबळ उत्पन्नात म्हणजेच ‘जीडीपी’मध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली असून दरडोई उत्पन्न देखील वाढले आहे.

मात्र ‘जीडीपी’च्या तुलनेत सामाजिक सेवांवरील खर्चामध्ये फारसा बदल झालेला दिसत नाही. १९९० साली हा खर्च ‘जीडीपी’च्या ५.८ टक्के होता तर २०१९-२० मध्ये तो ६.८ टक्के झाला. परंतु हा खर्च जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजा आहे.

भारतात शिक्षणावरील खर्च ‘जीडीपी’च्या २.८ टक्के आहे तर वैद्यकीय सेवा, सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च ‘जीडीपी’च्या केवळ १.३६ टक्के होतो. याखेरीज कुटुंबकल्याण, गृहनिर्माण, आणि स्वच्छता यासारख्या अन्य क्षेत्रांवर ‘जीडीपी’च्या तुलनेत २.५५ टक्के खर्च केला जातो. अहवालानुसार, सध्याचे आर्थिक धोरण हे वित्तीय शिस्तीवर भर देणाऱ्या ‘एफआरबीएम’ कायद्यावर आधारित असल्याने राजस्व खर्चाला मर्यादा घालण्यात आली आहे.

देशात सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्च प्रामुख्याने राज्यांमार्फत होत असतो. परंतु आर्थिकदृष्ट्या फारसे सक्षम नसलेल्या राज्यांचे अल्प महसुली स्रोत आणि कर्ज घेण्याची मर्यादित क्षमता यामुळे आपसूकच सामाजिक योजनांवरील खर्च कमी होत असल्याने तेथील आर्थिक विषमता देखील वाढते आहे.

जुलैमध्ये मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार विद्यमान आर्थिक वर्षात देशाचा ‘जीडीपी’ ३२६.३६ लाख कोटी रुपये गृहीत धरून शिक्षणासाठीची तरतूद १.२५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के निकषाप्रमाणे ही तरतूद १९.५८ लाख कोटी रुपये अपेक्षित होती. आरोग्यावरील तरतूद ८९ हजार २८७ कोटी रुपये करण्यात आली. जी २.५ टक्के यानुसार ८.१६ लाख कोटी रुपये अपेक्षित होती.

शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही सामाजिक क्षेत्रांवर केंद्र आणि राज्य असा एकत्रित खर्च होत असतो. यात शिक्षणावरील खर्चात केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के आणि आरोग्यावरील खर्चात ४० टक्के असतो. त्या हिशेबाने शिक्षणावरील तरतूद ११.७ लाख कोटी रुपये आणि आरोग्यासाठीची तरतूद ३.२६ लाख कोटी रुपये असायला हवी होती.

• भविष्यामध्ये मोठा आर्थिक परतावा मिळतो

• महिलांचे शिक्षण वाढल्यास जन्मदर कमी होतो

• लोकसंख्या कमी होऊन, बालमृत्यूही घटतात

• श्रमिकांची उत्पादनक्षमता वाढते, विषमता घटते

• शिक्षणावरील खर्च भांडवली गुंतवणूक मानावी

• महसुलासाठी संपत्ती, वारसा कराचा विचार व्हावा

• उच्च उत्पादन गटावर अधिक कर आकारावा

• सामाजिक खर्चासाठी अधिक निधी द्यायला हवा

• केंद्राकडून राज्यांना वित्तीय पाठबळ दिले जावे

• सामाजिक क्षेत्रासाठी राज्यांना कर्ज घेता यावे