रांची: झारखंडमधील मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. माहिती आयुक्तांची निवड करता यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष भाजपला विरोधी पक्षनेत्याचे नाव जाहीर करण्यास सांगितले.
सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, झारखंड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या (LOP) अनुपस्थितीमुळे निवड समितीची बैठक होत नाही. या महत्त्वाच्या नियुक्त्यांना अंतिम रूप देण्यासाठी ही बैठक आवश्यक आहे. एलओपी हे या निवड समितीचे महत्त्वाचे सदस्य आहेत, मात्र झारखंड विधानसभा निवडणुकीनंतर हे पद रिक्त आहे. विधानसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला अद्याप सभागृह नेता निवडता आलेली नाही.
झारखंड विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकाला नामनिर्देशित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला दिले. हे नामांकन दोन आठवड्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले, “निवड समिती तिसऱ्या आठवड्यापासून निवड प्रक्रिया सुरू करेल आणि सहा आठवड्यांत ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. निवड समितीकडून शिफारशी मिळाल्यानंतर एका आठवड्यात नियुक्त्या केल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडच्या मुख्य सचिवांना या निर्देशाचे पालन केल्याची पुष्टी करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. निवड समिती नामांकनानंतर लगेचच नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
झारखंड सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की निवड समितीमध्ये कोरम नसल्याने नियुक्त्यांना विलंब झाला आहे. राज्याच्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की या पदांसाठी जून 2024 मध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. तथापि, विरोधी पक्षनेत्याच्या अनुपस्थितीमुळे प्रक्रियेत व्यत्यय आला.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की झारखंडचा राज्य माहिती आयोग 2020 पासून निष्क्रिय आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसह अनेक पदांच्या रिक्त जागांमुळे हजारो आरटीआय संबंधित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचा राज्यातील पारदर्शकता आणि सुशासनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
The post झारखंड भाजपला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश: विरोधी पक्षनेत्याचे नामनिर्देशन करा जेणेकरून माहिती आयुक्ताची निवड करता येईल
