दहिवडी : चार- पाच दिवसांपूर्वी राज्यपालांकडून औंधसह २१ गावांच्या पाणी योजनेला मान्यता मिळाली आहे आणि नव्याने ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यतेसाठी आली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेचा या योजनेतला सगळ्यात अवघड आणि महत्त्वाचा टप्पा पार करण्यात आम्हाला यश आलंय, असे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.
दहिवडी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री. गोरे म्हणाले, ‘‘गेल्या अनेक दिवसांपासून औंधसह सोळा गावांचा आणि आता २१ गावांचा पाण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. त्या पाण्यासंदर्भात अनेक वेळा आंदोलने झाली. अनेक नेत्यांनी आश्वासन दिली आणि काही लोकांनी बेगडी प्रेम दाखवून या योजनेचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४ मध्ये या योजनेसंदर्भात उपोषण झालं आणि त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन राज्यपाल यांच्यासोबत आपण बैठक केली होती.
राज्यपालांनी शिष्टमंडळ आणि आम्हाला सगळ्यांना वेळ दिला होता. तसं पत्रही आम्हाला दिलं. त्यावेळी या उपोषणकर्त्यांसोबत चर्चा करावी आणि हे उपोषण सोडवून राज्यपालांसोबत बैठक करावी, हा आमचा संकल्प होता; परंतु त्यावेळी राजकीय परिस्थिती अशी होती, की तत्कालीन नेत्यांनी या पाणी योजनेच्या संदर्भात जयकुमार गोरेंना श्रेय मिळू नये, अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. मी पोचायच्या आत पाच मिनिटे उपोषण सोडून रिकामे झाले. तेव्हापासून पाणी योजनेवर कधीही त्यांनी एक शब्द काढला नाही.’’
मला सांगायला आनंद होतो, की पहिल्या टप्प्यामध्ये औंधसह २१ गावांना साधारण सव्वा टीएमसी पाणी उपलब्ध झालं आणि त्यानंतर या योजनेला मान्यता घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेला. या नवीन योजनेसाठी राज्यपालांची मान्यता घेतली पाहिजे, अशा पद्धतीची त्रुटी काढून तो प्रस्ताव आला होता. देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही सगळ्यांनी त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते आणि जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते, असेही श्री. गोरे म्हणाले.
श्री. गोरे पुढे म्हणाले, ‘‘आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सरकार स्थापनेच्या वेळी सुद्धा आम्ही राज्यपालांना त्या प्रस्तावाची आठवण करून दिली होती. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर आता या गावांची स्वतंत्र योजना आम्ही शासनाकडे सादर केली आहे. आठ जानेवारीला संबंधित योजनेसंदर्भात संबंधित खात्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासोबत बैठक लावली आहे. या योजनेला शासनाची मान्यता घ्यायला लागेल, ती मान्यता घेण्यासंदर्भातील कार्यवाही आम्ही आता करत आहोत.’
