सर्वोच्च न्यायालय: देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाबाबात (SBI) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला मोठा दणका दिला आहे. न्यायावयानं SBI ला 94000 हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने का फटकारले? 94000 रुपये देण्यामागचं कारण काय? SBI च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणी याचिका दाखल केली? नेमकं प्रकरण काय याबाबतची सविस्तर माहिती पाहुयात. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण सविस्तर समजून घेऊ.
आसाममधील एका व्यक्तीने 2021 मध्ये लुई फिलिप ब्लेझर विकत घेतला होता. मात्र, त्याला तो आवडत नसल्यानं त्याने परत करण्याचा विचार केला. मात्र, लुई फिलिपची वेबसाईट हॅक झाली होती. फसवणूक करणाऱ्याने या व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि स्वत:ची ओळख लुई फिलिपचे ग्राहक सेवा प्रतिनिधी म्हणून दिली. फोनवर ॲप इन्स्टॉल केले असेल तरच ब्लेझर परत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. हे ॲप इन्स्टॉल होताच फसवणूक करणाऱ्याने त्या व्यक्तीचे बँक खाते रिकामे केले. त्यानंतर त्या व्यक्तीनं तत्काळ एसबीआयच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला होता. तसेच तक्रार दाखल केली होती. यानंतर कार्ड आणि खाते ब्लॉक करण्यात आले. यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात एफआयआर देखील दाखल केले होते. आसाम पोलिसांच्या सायबर क्राइम सेलमध्ये तीन तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, याबाबत काहीही न झाल्यानं त्यांनी प्रथम आरबीआय लोकपाल आणि नंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
संबधीत व्यक्तीची 94000 रुपयांची फसवणूक झाली होती. भारतातील सर्वात मोठी बँक SBI ने सायबर गुन्ह्याची तक्रार केली नाही किंवा चार्जबॅकची विनंती केली नाही. ग्राहक बेफिकीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. एवढेच नाही तर गुगल पेच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे एसबीआयने म्हटले होते. त्यामुळं बँक जबाबदार नाही. गुगल पे हे थर्ड पार्टी ॲप असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. बँक कधीही थर्ड पार्टी ॲप्स वापरण्याचा सल्ला देत नाही असे म्हटलं होते.
फसवणूक झालेल्या आसामच्या संबंधीत व्यक्तीने एसबीआयविरुद्ध आरबीआय बँकिंग लोकपाल, गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटलाही दाखल केला. आरबीआय लोकपालाकडे यळ न आल्यानं त्याने गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयानं एसबीआयला 94000 रुपये पूर्ण भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, SBI कडे आजकाल सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आहे. तरीही सायबर फसवणूक रोखण्यात अपयश आले आहे. संबंधीत व्यक्तीने 24 तासांच्या आत फसवणुकीची माहिती एसबीआयला दिली होती. त्यामुळं बँकेने तातडीने कारवाई करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
अधिक पाहा..
