शिक्षण क्षेत्राने संपूर्णतः कात टाकावी, असे वाटत असेल तर या पाया मजबुतीपासून सुरवात करावी लागेल.
प्रत्येक क्षेत्रात काळानुरूप बदल करणे आवश्यकच असते. जगभर तंत्रविज्ञानात वेगाने होत असलेली प्रगती, त्यामुळे उत्पादनतंत्रात आणि रचनेत संपूर्णपणे नव्याने साकारत असलेले प्रवाह यांचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होणार आहे; परंतु शिक्षणक्षेत्रावरील परिणाम हा जास्त महत्त्वाचा असेल.
नवी पिढी या बदलांना सामोरी जाणार आहे, तेव्हा त्यासाठी तिला सज्ज करण्याचे काम शिक्षणाच्या माध्यमातूनच होणार आहे, होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच असे बदल जर सरकार करू पाहात असेल तर त्याला नाके मुरडण्याचे काहीच कारण नाही. बदलांची गरज तत्त्वतः सर्वच जण मान्य करतील. प्रश्न फक्त प्राधान्यक्रमाचा आहे.
आधी भक्कम पाया रचून मग क्रमाक्रमाने कळसाकडे जायचे असते. तसे होते आहे का, हे तपासायाला हवे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने बदलांचा ब्लू-प्रिंट मांडला. पण त्यामागची भूमिका समजून घेत प्रत्यक्ष शिक्षणप्रक्रियेत ते बदल कसे झिरपतात, याचा सतत झाडा घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन जसे निकडीचे आहे, तसेच ते या नव्या बदलांच्या अंमलबजावणीचेही व्हायला हवे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जी नवी नियमावली आणली आहे, ती नव्या शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींच्या दिशेने केलेली वाटचाल म्हणावी लागेल. आता कुलगुरूंची नियुक्ती, तसेच साहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती याबाबतीत लवचिकता आणली जाणार आहे. कुलगुरूपदाच्या नियुक्तीसाठी प्राध्यापक म्हणून शिकविण्याचा दहा वर्षांचा अनुभव आजवर आवश्यक होता.
आता मात्र उद्योग, प्रशासन किंवा अन्य क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तीलादेखील ही संधी मिळू शकेल. खरे तर कुलगुरूकडे शैक्षणिक दृष्टी आणि प्रशासकीय कौशल्य या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता असते. केवळ प्रशासन जाणणारा आहे त्या स्थितीत संस्था चालवू शकतो, पण शैक्षणिक क्षेत्रातील नवी क्षितिजे पाहण्याची क्षमता त्याच्याकडे नसते आणि केवळ शिकवण्याचा अनुभव असलेला कुलगुरू हा प्रशासनाच्या बाबतीत कुलसचिवादी अधिकारीवर्गाच्या आहारी जाण्याचा धोका संभवतो.
त्यामुळेच या दोन्ही गोष्टी ज्याच्याकडे असतील, त्यांचा विचार या पदासाठी व्हायला हवा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचवलेल्या बदलांमुळे नव्या दृष्टिकोनाचे वारे विद्यापीठीय शिक्षणात वाहणार असतील तर चांगलेच; परंतु एकीकडे स्वायत्तता आणि लवचिकतेची भाषा करताना ऩियुक्त्या, नेमणुकांच्या बाबतीतील अधिकारांचे केंद्रीकरण तर होणार नाही ना? कुलपती या नात्याने कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत.
दहा वर्षांची शिकविण्याची अट काढून घेतल्याने आता त्यांना जो अधिक निवडीचा वाव मिळेल, त्याचा वापर निखळ शैक्षणिक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवूनच होईल का? पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲंड इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेत जेव्हा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अर्थतज्ज्ञाला कुलगुरू म्हणून आणले गेले, तेव्हा त्या िवरोधात ओरड झाली.
शिकविण्याचा अनुभव दहा वर्षे नसल्याचा तांत्रिक आक्षेप घेतला गेला आणि तो मान्य करून त्यांना बदलण्यात आले. त्यावेळी नव्या शैक्षणिक धोरणातील बदलांचा, त्यांमागील भूमिकेचा कुणी उल्लेखही केला नव्हता. भाजपेतर चार राज्यांनी तर नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे नको, मुख्यमंत्र्यांकडे हवेत अशी मागणी ते करीत आहेत. तात्पर्य हे की याविषयीच्या शंकांचे निराकरण व्हायला हवे.
मानव्यविद्या, वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र अशा विद्याशाखांत पदव्युत्तर परीक्षेत ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असतील तर ती व्यक्ती साहाय्यक प्राध्यापक या पदासाठी पात्र ठरू शकेल, असा नियम करण्यात आला आहे. ‘नेट’ परीक्षा दिली नसेल तरी त्यांचा विचार होऊ शकेल, असाही बदल ‘युजीसी’ने सुचवला आहे. दरवर्षी दीड लाख विद्यार्थी ‘नेट’ उत्तीर्ण होतात. नव्या नियमामुळे आता त्यांना आणखी तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल.
नवे नियम पाहता आता शिक्षणक्षेत्रातील वाढते कंत्राटीकरण अटळच असल्याचे चित्र आहे. नियमांच्या नव्या मसुद्यात कंत्राटी शिक्षकांचे मासिक वेतन हे नियमित शिक्षकांच्या एकूण वेतनापेक्षा कमी असता कामा नये, हा केलेला उल्लेख महत्त्वाचा असून खरोखर त्याची अंमलबजावणी झाली, तर तो संबंधितांना मोठा दिलासा ठरेल. सध्या तासिका तत्त्वावर काम करणारे ज्या त्रासातून जात आहेत, त्याची कल्पनाही करवत नाही.
सार्वत्रिकीकरण आणि गुणवत्तापूर्ण-दर्जेदार शिक्षण या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी काम करणे, हे देशापुढील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. शिक्षणावरील केंद्र सरकारची तरतूद जीडीपीच्या सहा टक्के असावी, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातही तेच उद्दिष्ट नमूद केलेले आहे.
मात्र सध्याची तरतूद जेमतेम तीन टक्के असून ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. शिक्षण क्षेत्राने संपूर्णतः कात टाकावी, असे वाटत असेल तर या पाया मजबुतीपासून सुरूवात करावी लागेल. अन्यथा, केवळ चर्चेत परिवर्तनाचे गुलाब फुलतील; पण या ‘कागदी गुलाबां’चा उपयोग काहीच होणार नाही. हा धोका टाळत शास्त्रशुद्ध रीतीने व्यवस्थात्मक बदलांना हात घातला पाहिजे.
