सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ८ : महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसणाऱ्या परराज्यातील मासेमारी बोटींचा पाठलाग करून बेकायदा मासेमारी रोखण्यासाठी खूप मर्यादा येतात. गस्तीनौका तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत परराज्यातील नौका पसार झालेल्या असतात; मात्र आता तसे होणार नाही. कोकणातील बेकायदा मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या असून अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे पहिल्या नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे.
रायगडसह कोकणातील सात जिल्ह्यांत नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून नऊ अत्याधुनिक ड्रोनची नजर राहणार आहे. अशा पद्धतीची आधुनिक यंत्रणा राज्यात प्रथमच अमलात येत असून अलिबागजवळ वरसोली बीच व श्रीवर्धन तालुक्यातील मूळगाव जेट्टीवरून ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी न करता होणाऱ्या बेकायदा मासेमारीमुळे राज्याच्या सागरी हद्दीतील काही मत्स्यप्रजाती नष्ट होत आहे, त्याचबरोबर सातत्याने मत्स्यदुष्काळासारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते.
अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमानुसार सरकारने सुधारित कायदा अमलात आणला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागाकडे असलेल्या नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. समुद्रात गस्त घालताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही, तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करतानाही काही तांत्रिक अडचणी येतात. त्यामुळे घुसखोरी करणाऱ्या नौकांना पकडणे जिकिरीचे होते. गस्ती नौकेसोबतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करणे शक्य होईल.
ड्रोनमुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्रात निगराणी ठेवण्यास मदत होईल, तसेच मासेमारी नौकांची मॅपिंग करून झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरीत्या उपलब्ध होऊ शकेल. ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असून वापरण्यात येणारे ड्रोन सागरी पोलिस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार आहेत, जेणेकरून सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होईल.

बेकायदा मासेमारीला चाप
ड्रोन प्रणालीद्वारे रायगड जिल्ह्याच्या १२२ किमी लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून राज्याच्या सागरी हद्दीपर्यंत म्हणजे १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नजर ठेवता येणार आहे. अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या वेबसोल्युशन, स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे.

नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन नितेश राणेंच्या हस्ते
रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा व श्रीवर्धन या दोन ठिकाणी ड्रोनद्वारे भाडेतत्त्वावर सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांत नऊ ठिकाणी ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व मुंबईतील आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे.

अनधिकृत मासेमारीस आळा घालून शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवून मासेमारीचे नियमन करण्याकरिता ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली भाडेपट्टीने घेण्यात आले आहेत. ड्रोन प्रणालीमुळे किनाऱ्यावर सतत लक्ष राहणार असल्याने अनेक गैरप्रकारही उघडकीस येतील.
- संजय पाटील, सहउपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, रायगड