दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025: भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तयारी तीव्र केली आहे. भाजप शहरी मतदारांबरोबरच झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या मतदारांकडेही लक्ष देत असून, झोपडपट्ट्यांमध्ये पक्ष आपला प्रभाव वाढवत आहे. गृहमंत्री अमित शहा 11 जानेवारी रोजी झोपडपट्टी प्रमुखांसोबत बैठक घेणार आहेत. ते केंद्र सरकारच्या झोपडपट्ट्यांसाठीच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती देणार आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झोपडपट्टीतील मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, हे विशेष. भाजप नेत्याने जेजे क्लस्टरमध्ये रात्र काढण्याची मोहीम सुरू केली होती, जिथे झोपडपट्ट्या आहेत तिथे घरे आहेत, भाजपच्या केंद्र सरकारनेही ही मोहीम सुरू केली आहे.

सीएम आतिशी यांनी पुन्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिलं- बैठक का पुढे ढकलली जात आहे? हा मुद्दा फक्त दिल्लीचा नाही तर…

दिल्लीत 675 झोपडपट्ट्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात पीएम मोदींनी दिल्लीतील अशोक विहारमध्ये 1675 फ्लॅट्स दिले. दिल्लीच्या 675 झोपडपट्ट्यांपैकी 21% लोकसभेच्या पूर्व आणि उत्तर-पूर्व लोकसभा जागांवर आहेत, जिथे आम आदमी पक्षाला गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये चांगला पाठिंबा होता. यावेळी ही मते जिंकण्यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियानांतर्गत दिल्ली भाजपचे अनेक नेते झोपडपट्टीत जाऊन त्यांची सुख-दु:ख जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिल्लीतील भाजपचे दोन डझन नेते दर आठवड्याला एक रात्र झोपडपट्टीत घालवत आहेत.

दिल्ली निवडणुकीत काँग्रेस एकटी, 'आप'ला सपा-तृणमूलनंतर 'भारत' आघाडीच्या या पक्षांचा पाठिंबा

दिल्लीची निवडणूक भाजपसाठी कठीण का?

25 वर्षांहून अधिक काळ दिल्लीत पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा बाळगून असलेला भाजप स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव आणि अंतर्गत वादामुळे अडचणीत सापडलेला दिसत आहे.

तसेच, काँग्रेस आणि सत्ताधारी AAP ने महिलांना मासिक भत्ता देण्यासारखे निवडणूक आश्वासन दिले आहे आणि काँग्रेसने दिल्लीत सत्तेवर आल्यास 25 लाख रुपयांची आरोग्य विमा योजना देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. आम आदमी पार्टीला (आप) त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवून देत केजरीवाल यांच्या आक्रमक प्रचार रणनीतींचा प्रभावीपणे सामना करण्यात भाजपही असमर्थ ठरला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राजकीय गोंधळ! अजित आणि शरद पवार एकत्र येणार का?

तथापि, भाजपला काही आशा आहेत कारण पक्ष दिल्लीत जिंकण्यासाठी तीच रणनीती अवलंबणार आहे जी हरियाणा आणि महाराष्ट्रात त्यांनी स्वीकारली होती. विविध मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठिंब्यानेही आपला पाया मजबूत झाला आहे. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभेसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, 8 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.