2,026 कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा : दिल्ली सरकारवर ठपका : परवान्यांमध्ये अनियमितता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

विधानसभा निवडणुकीच्या 25 दिवस आधी दिल्लीतील मद्य धोरणाबाबत कॅगचा (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) अहवाल उघड झाला आहे. या धोरणामुळे सरकारला 2,026 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच मद्य धोरणात अनेक अनियमितता होत्या. परवाने देण्यात त्रुटींचा समावेश होता. यासोबतच, आर्थिक गैरकारभारामुळे आप नेत्यांना फायदा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, कॅगचा अहवाल अद्याप दिल्ली विधानसभेत मांडला गेलेला नाही.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी अलिकडेच अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली. या अनुमतीनंतर आता कॅगच्या अहवालातही या धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीला कोट्यावधींचे नुकसान सोसावे लागल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

मद्य धोरण प्रकरणात उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने तज्ञ समितीच्या सूचना नाकारल्या होत्या. मंत्रिमंडळाने धोरणाला मान्यता दिली होती आणि अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर तत्कालीन उपराज्यपालांची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. यासंबंधी तक्रारी असूनही सर्वांना लिलावात बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली. ज्यांचे नुकसान झाले होते त्यांनाही परवाने देण्यात आले किंवा त्यांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले असे अनेक दावे करण्यात आले आहेत.

2021 मध्ये दिल्लीत नवीन मद्य धोरण लागू करण्यात आले. परवाने वाटपाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यामुळे धोरण मागे घ्यावे लागले. अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. याप्रकरणी दोघेही तुरुंगात गेले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.

केजरीवालांमागे ईडीचाही ससेमिरा…

ईडीने केजरीवाल यांचा मास्टरमाईंड असा उल्लेख केल्यापासून हे मद्य धोरण प्रकरण चर्चेत आहे. मे महिन्यात ईडीने याप्रकरणी आरोपपत्रही सादर केले होते. या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया आणि इतर बड्या नेत्यांची नावे समाविष्ट आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी एका विशेष लॉबीच्या मदतीने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केल्यामुळे सुमारे 100 कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली. या रकमेतील मोठा हिस्सा म्हणजेच 45 कोटी रुपये गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे.

निवडणुकीपूर्वी संकट

दिल्ली विधानसभेसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. आम आदमी पक्षाने या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी जोरदार तयारी चालवली असतानाच आता केजरीवाल यांच्यामागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. या तपासामुळे आम आदमी पक्षाची परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान आम आदमी पक्षाने सर्व मतदारसंघांमध्ये आपल्या उमेदवारांची यादीही जाहीर केली आहे. पण मद्य धोरण प्रकल्पाची धग कायम असल्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या राजकीय वाटचालीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

कॅगच्या अहवालात काय आहे…

► दिल्लीतील नवीन मद्य धोरण रद्द करण्याच्या निर्णयात आप सरकारने ना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली ना उपराज्यपालांचे मत मागितले.

► कोविड निर्बंधांमुळे जानेवारी 2022 च्या परवाना शुल्कापोटी 144 कोटींची सूट मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता किरकोळ परवानाधारकांना दिली.

► मद्य दालने उघडण्याची अनुमती नसलेल्या वॉर्डांमध्येही दारू दुकानाचे परवाने वाटण्यात आले. हा निर्णयही उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय घेतला.

भाजप-आप आमनेसामने…

मद्य धोरणासंबंधी कॅगच्या अहवालाने अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाचे सरकार उघडे पडले. धोरण तयार करताना जाणूनबुजून केलेल्या चुकांमुळे सरकारला 2,026 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

– जे. पी. नड्डा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री

हा कॅगचा अहवाल कुठे आहे? हे दावे कुठून येत आहेत? अहवाल भाजप कार्यालयात दाखल केला आहे का? विधानसभेत अहवाल सादर झालेला नसताना भाजप नेते खोटे आणि चुकीचे दावे करत आहेत.

– संजय सिंह, आप खासदार