पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीतील सर्वाधिक लोकप्रियतेच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना दिल्लीत रोखले होते. या यशाची ते दिल्लीच्या या निवडणुकीत पुनरावृत्ती करतील का हाच सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असेल. ऐन मोदीपर्व म्हटल्या जाणाऱ्या काळात दिल्लीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेपासून दूर राहिला. ही कमतरता दूर करण्याचा चंग बांधलेला भाजप आणि भाजपशी नॅरेटिव्हच्या लढाईत जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता दाखवणारा आम आदमी पक्ष (आप) यांच्यात लढत आहे.
म्हणूनच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री-निवासस्थानावर झालेल्या खर्चावरून भाजप, ‘केजरीवालांचा शीशमहल’ म्हणून टीका करत आहे, तर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा उल्लेख आपकडून ‘राजमहल’ असा केला जात आहे. ‘शीशमहल विरुद्ध राजमहल’ असा या निवडणुकीतील मुद्दा बनतो आहे. यात पहिल्यांदाच, केजरीवाल यांना इतरांवर आरोप करत प्रश्न विचारण्यापेक्षा उत्तरे द्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत. ब्रॅंड केजरीवालांपुढचे सर्वात खडतर आव्हान या निवडणुकांनी आणले आहे.
दिल्लीने मागच्या दशकात धक्के देणारे निकाल दिले आहेत. सन २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, लगेच झालेल्या २०१५ आणि २०२० च्या विधानसभेच्या निवडणुकांत ‘आप’ने एकतर्फी विजय नोंदवले. आता तेच साधायचे कठीण आव्हान ‘आप’समोर आहे. ‘आप’च्या आधी दिल्लीत १५ वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती.
सन १९९८ नंतर भाजपला दिल्लीच्या विधानसभेत कधीच बहुमत मिळालेले नाही. दिल्लीतील सत्तेचा दुष्काळ संपवायची हीच योग्य वेळ असल्याचे भाजपला वाटत असेल तर नवल नाही. या निवडणुकीत मद्यधोरणावरून ‘आप’ची कोंडी करण्याचे प्रयत्न, रोहिंग्याप्रश्नावरून ध्रुवीकरणाचे प्रयोग, राज्यपालांची दिल्ली सरकारबरोबरची वर्तणूक, केजरीवाल यांचे सॉफ्ट हिंदुत्व, महिलांना थेट मदत देणाऱ्या योजना असा सगळा ऐवज प्रचारात असेलच; पण ही निवडणूक गाजू लागली ती ‘शीशमहल विरुद्ध राजमहल’ या भाजप आणि ‘आप’ यांच्यातील नॅरेटिव्हच्या लढाईने. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्या निवासस्थानांवर खर्च झालेला पैसा हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरला आहे. यात आरोप ‘आप’ आणि भाजप दोघांवरही आहेत. मात्र, या स्थितीचा लाभ घ्यावा अशी कोणतीही रचना काँग्रेसकडे नाही.
काव्यगत न्याय!
दहा वर्षांपूर्वी केजरीवाल आणि ‘आप’ यांचे राजकारणात आगमन झाले, त्याला एक पार्श्वभूमी होती. ‘आपण सोडून बाकी सारे भ्रष्ट’ हा ‘आप’चा आवडता समज होता. ‘राजनीती बदलने आये है जी’ असे सांगणारे केजरीवाल हे, भारतातील राजकारणाविषयी अनेक भाबड्या समजुती असलेल्या वर्गासाठी आकर्षण ठरले होते.
केजरीवाल यांचा उदय अण्णा हजारे यांच्या ज्या आंदोलनातून ‘एक सुशिक्षित आश्वासक चेहरा’ म्हणून झाला, त्या आंदोलनाला बळ मिळाले होते ते महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालातून...तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात हजारो नव्हे तर, लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला जाण्यातून. ‘टू जी घोटाळ्या’सारख्या प्रकरणात कॅगचे सारे दावे तोंडावर आपटले आहेत. मात्र, कॅगच्या त्या अहवालांनी यूपीए सरकारची विश्वासार्हता तळाला नेली होती. त्या वातावरणाचे दोन लाभार्थी होते. एक केजरीवाल आणि दुसरे नरेंद्र मोदी.
‘देशातील भ्रष्टाचार संपवण्याची ग्वाही’ हे दोघांनीही राजकारणात मान्यता मिळण्याचे आपले हत्यार बनवले. दोघांनाही यश आले. दहा वर्षांनंतर दिल्ली सरकारच्या हिशेबाचा ताळेबंद मांडणारा पुन्हा कॅगचाच अहवाल केजरीवाल यांच्या प्रतिमेच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी भाजप वापरतो आहे. इथेही गमतीचा भाग म्हणजे, तो अहवाल नियमाप्रमाणे दिल्लीच्या विधानसभेत सादर व्हायला हवा होता, त्याआधीच त्याला पाय फुटले आणि तो भाजपच्या हाती लागला.
केजरीवाल हे मुख्यमंत्री म्हणून राहत होते, त्या निवासस्थानावर झालेल्या उधळपट्टीवर कॅगने बोट ठेवल्याचे हा, फुटलेला की फोडलेला, अहवाल सांगतो. या निवासस्थानाचे आधीच ‘शीशमहल’ असे नामकरण भाजपने आणि काँग्रेसनेही करून टाकले आहे.
केजरीवाल हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचा आविर्भाव सरकारी सुविधा घेणे म्हणजेही जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आणि ते ‘आम आदमी’ असल्याने, अशा काही सुविधा घ्यायचे कारणच नाही, असा होता; म्हणूनच ‘सरकारी घर, गाडी नको’ असे ते सांगत होते. त्याचेही तेव्हा कोण कौतुक झाले! त्याच केजरीवाल यांच्यासाठी घरावर वारेमाप उधळपट्टी झाल्याचा आरोप होणे, जनतेचा पैसा जनतेचा सेवक म्हणवणाऱ्यांच्या सुविधांवर खर्ची पडणे, त्यावरून वाद होणे हा काव्यगत न्यायाचा नमुनाच नव्हे काय?
भाजपने केजरीवाल यांच्या बंगल्यावर ‘शीशमहल’ म्हणून रान उठवताच ‘जैसे को तैसा’ या न्यायाने केजरीवाल-समर्थक पंतप्रधान मोदी यांच्या शासकीय निवासस्थानी ‘शीशमहल’च्या सवाई उधळपट्टी होत असल्याची तक्रार करत मूळ मुद्दा बाजूला टाकू पाहत आहेत.
विकासाशी किती देणे-घेणे?
इथेच यूपीएकालीन कॅगच्या अहवालांचा संदर्भ संपतो. तेव्हा अहवाल आणि त्यावरून आरोप सुरू होताच यूपीएला घाम फुटला होता. ‘आरोप म्हणजेच निकाल’ असे मानणारे ‘अण्णा-आंदोलन’ तेव्हा भरात होते. त्याचे राजकीय बायप्रॉडक्ट असलेल्या केजरीवाल यांच्या सत्तेला आणि त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या त्यांच्या चेल्यांना आता आरोपांचे काहीच वाटत नाही.
भाजपने केजरीवाल यांच्या बंगल्यावर ‘शीशमहल’ म्हणून रान उठवताच ‘जैसे को तैसा’ या न्यायाने केजरीवाल-समर्थक पंतप्रधान मोदी यांच्या शासकीय निवासस्थानी ‘शीशमहल’च्या सवाई उधळपट्टी होत असल्याची तक्रार करत मूळ मुद्दा बाजूला टाकू पाहत आहेत. संजयसिंग यांनी तर ‘पंतप्रधानांच्या घरात चपलांचे ६७०० जोड, कपड्यांचे ३५०० जोड आहेत व पंतप्रधान दहा लांखाचे पेन वापरत आहेत,’ असा तपशील पत्रकार परिषद घेऊन सांगितला.
अर्थातच, हे आरोप आहेत. यात प्रश्न आहे तो, दिल्लीचे मुख्यमंत्री असोत की पंतप्रधान, त्यांच्या निवासस्थानावरची कथित उधळपट्टी झाल्याचे जे तपशील सांगितले जातात, ते खरे आहेत काय आणि त्याहीपलीकडे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा आणि अन्य कारणांनी काही विशिष्ट सुविधा दिल्या, त्यासाठी खर्च झाला तर, त्यात अकांडतांडव करण्यासारखे काय आहे? इथे, भारतात जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या मानसिकतेचा मुद्दा येतो.
नेत्यांनी साधच राहावे, ही अपेक्षा असते. मुद्दा नेता कसा राहतो, किती वेळा कपडे बदलतो, यापेक्षा ज्यासाठी त्याला निवडले आहे, निवडून दिले आहे ते काम करतो का, हा असला पाहिजे. दिल्लीतील निवडणूक नेमके तेवढे सोडून बाकी सगळ्यावर बोलते आहे. ‘शीशमहल विरुद्ध राजमहल’ असेच जणू दिल्लीचे रण सजते आहे; जे राजकारण्यांच्या कुरघोड्यांना वाव देणारे असेलही; पण त्याचे दिल्लीच्या विकासाशी, जनतेशी किती देणे-घेणे?
खरे तर दिल्लीत निवडणूक लढणाऱ्या, भाजपने आणि काँग्रेसने दिल्लीसाठी काय केले, काय करणार याचा ताळेबंद मांडला पाहिजे. केजरीवालांचे तर आश्वासन होते ‘जनलोकपाल’चे. ‘हा सुपरमॅन एकदा आला की भ्रष्टाचार खल्लास...आणि जे येईल ते रामराज्य,’ असा त्यांचा गाजावाजा तरी होता. लोकपालसाठी आपण रस्त्यावर उतरलो होतो हेच जणू केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष दहा वर्षांत विसरून गेला आहे.
आणि, सरकारच्या तिजोरीतून लोकांना काही ना काही देणे आणि लाभार्थी बनवणे, यालाच राज्यकारभार म्हणतात, असा काहीसा ग्रह तिथे दिसायला लागला आहे. दुसरीकडे भाजपने विरोधी पक्ष म्हणून केजरीवाल यांच्या कारभारावर टीका करणे स्वाभाविक मानले तरी केंद्र सरकार या नात्याने मागच्या दहा वर्षांत दिल्लीची किती कोंडी केली हे जगजाहीर आहे.
काँग्रेस दहा वर्षांत ना राज्यात, ना केंद्रात सत्तेत असल्याने त्या पक्षाचा सगळा भर, त्याही आधी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना दिल्लीत झालेल्या पायभूत विकासाच्या यशोकथा सांगण्यावर आहे. इंडिया आघाडीतील दुफळीचे एक उपकथानक दिल्लीच्या निवडणुकीशी जोडले गेलेले आहे. आघाडीतील अनेक पक्ष दिल्लीत ‘आप’ला पाठिंबा देत आहेत, म्हणजे काँग्रेसने वेगळे लढण्याला विरोध करत आहेत. तिरंगी लढतीत काँग्रेसची कामगिरी भाजप आणि ‘आप’च्या यशापयशावर परिणाम करणारी ठरेल.
