मुंबई : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा म्हणतात की स्थिर जागतिक वाढ असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी म्हणजे 2025 मध्ये थोडीशी कमकुवत राहू शकते. त्यांनी यावर जोर दिला की त्यांना या वर्षी जगात बरीच अनिश्चितता अपेक्षित आहे, विशेषतः यूएस व्यापाराबाबत. धोरण
2025 मध्ये जागतिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु प्रादेशिक स्तरावर भिन्नता असेल, जॉर्जिव्हा पत्रकारांच्या गटासह तिच्या वार्षिक मीडिया बैठकीत म्हणाली. ते म्हणाले की 2025 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था थोडीशी कमकुवत राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
ते म्हणाले, 'अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे, तर युरोपियन युनियनमधील वाढ मंदावली आहे. चीनमध्ये महागाई कमी होत असून देशांतर्गत मागणीही कमी आहे. ब्राझीलला महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी नवीन आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
त्याचबरोबर भारतही थोडा कमजोर झाला आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की 2025 मध्ये विशेषत: यूएस व्यापार धोरणांबाबत लक्षणीय अनिश्चितता असेल. “आश्चर्यकारक नाही की, यूएस अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि भूमिका लक्षात घेता, येणाऱ्या प्रशासनाच्या धोरणात्मक दिशानिर्देशांमध्ये, विशेषत: टॅरिफ, कर, नियमन आणि सरकारी कार्यक्षमतेवर मजबूत जागतिक स्वारस्य आहे.”
अर्थशास्त्राशी संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
ते म्हणाले, 'ही अनिश्चितता विशेषत: व्यापार धोरणाच्या पुढे जाण्याच्या मार्गाशी संबंधित आहे, जी जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढवत आहे, विशेषत: जागतिक पुरवठा साखळी, मध्यम आणि आकाराच्या अर्थव्यवस्थांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या देश आणि प्रदेशांसाठी. एक क्षेत्र म्हणून आशियामध्ये अधिक एकत्रित.'
आयएमएफचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले की, ही अनिश्चितता जागतिक स्तरावर उच्च दीर्घकालीन व्याजदरांद्वारे व्यक्त केली जाते, जरी अल्पकालीन व्याजदर कमी झाले आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत मागणी आणि चलनवाढीच्या आव्हानांना तोंड देत आहे. त्याच वेळी, ब्राझील उच्च महागाईशी झुंजत आहे. शिवाय, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी जागतिक धक्क्यांचा प्रभाव गंभीर असू शकतो.
जॉर्जिव्हा यांनी अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांच्या अनिश्चिततेवरही भर दिला. डोनाल्ड ट्रम्प, जे 20 जानेवारी 2025 रोजी युनायटेड स्टेट्सचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतील, त्यांनी अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. याचा जागतिक पुरवठा साखळीत सामील असलेल्या देशांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
IMF च्या मते, उच्च दीर्घकालीन व्याजदर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चित धोरणांमुळे भारतासह अनेक देशांना आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकच्या आगामी अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक माहिती समोर येऊ शकते. याला तोंड देण्यासाठी भारत अर्थसंकल्पात काही बदल करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
