मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकार राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेत साधारणपणे अडीच कोटी महिलांना दमहा 1500 रुपये दिले जातात. महायुतीनं निवडणुकीच्या काळात महिलांना सरकार पुन्हा आल्यास दरमहा 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासंर्भात अर्थसंकल्पात विचार होईल, असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिला अर्जदारांच्या अर्जाची पडताळणी पूर्णपणे जरी होणार नसली तरी तक्रार येईल त्यांच्याबाबत होईलं असं सांगण्यात आलं होतं. आता, राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी काल नाशिकमध्ये बोलताना मोठं वक्तव्य केलं आहे. ज्या महिला या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत त्यांनी स्वत : नावं काढून घ्यावीत असं म्हटलं आहे. अन्यथा नियमात न बसणाऱ्यांकडून दंडासह वसुली केली जाईल, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
एक अपिल लोकांना पाहिजे लोकांना, जे या नियमात बसत नाहीत त्यांनी स्वत:हून नावं काढा म्हणून सांगायला पाहिजे. जे पैसे दिले ते परत मागण्यात काही अर्थ नाही. ते मागण्यात येऊ नये. याच्यापुढे लोकांना सांगावं नियमात बसत नाही त्यांनी स्वत:हून आपली नावं काढून घ्यावी. नाही पेक्षा मग त्यांना मात्र दंडासहीत वसुली करता येईल. मागचं जे झालं ते लाडक्या बहिणींना अर्पण करुन टाकू, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 पासून सुरु केली होती. राज्याचा पुरवणी अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे मिळाले होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये नोंदणीची मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली होती. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. आता राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ज्या महिला लाभार्थी पात्र नाहीत त्यांनी योजनेतून स्वत:हून नाव काढूनं टाकावं असं म्हटलंय. मात्र, लाडकी बहीण योजनेतून बाहेर पडण्याची नेमकी प्रक्रिया काय याबाबतचं चित्र स्पष्ट नाही. त्यामुळं संभ्रमाचं वातावरण आहे.
दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपये देण्यात आले होते.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
