मुंबई : राज्यातील दळणवळण सुविधा, व्यावसायिक संधी तसेच पर्यटनाला गती देणाऱ्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन तत्परतेने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधितांना दिले.

‘सह्याद्री’ अतिथिगृह येथे आगामी शंभर दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्या वेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, श्रीमती मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव ए.दशपुते, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक अनिल गायकवाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील महामार्गाची उभारणी तसेच रस्त्यांचे जाळे दर्जेदार आणि अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजन आखण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

राज्यातील धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या आणि पर्यटन उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी ही दर्जेदार असावी. यासंबंधीची कामे वेगामध्ये पूर्ण व्हायला हवीत असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

‘समृद्धी’ महामार्गाचे उर्वरित अंतिम टप्प्याचे आमणेपर्यंतचे ७६ किलोमीटर लांबीचे काम तत्परतेने पूर्ण करून फेब्रुवारीपर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे खुला करावा. तसेच यावर्षी समृद्धी महामार्गाची कर्ज रोखे प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. प्रवाशांना उपयुक्त ठरणाऱ्या मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावरील १३.३० किलोमीटरच्या मिसिंग लिंकचे काम ही गतीने पूर्णत्वास न्यावे.

त्याचप्रमाणे नाशिक, मुंबई या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणेची कामे तातडीने पूर्ण करायला हवीत. मंत्रालय परिसरात नवीन सात मजली इमारतीच्या उभारणी कामाची सुरवात येत्या शंभर दिवसांत करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी संबंधितांकडून योग्यरीत्या पार पाडली जाणे आवश्यक असून त्याचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा विभागाने कार्यान्वित करावी.

विभागाच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी नियोजन विभागाच्या निर्देशानुसार आर्थिक प्रारूप तयार करावे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया शासनाने करून रस्त्याचे काम बीओटी तत्त्वावर करण्याचे धोरण स्वीकारावे असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

विविध विभागांच्या बांधकामांसंदर्भात केंद्रीय कार्यपद्धती अमलात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बांधकाम विभागातच संबंधित विभागांच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात येईल. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करताना भविष्यातील रस्ता विस्तारीकरणाची निकड लक्षात घेऊन वृक्षसंगोपन करणात यावे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार आणि गतिमान कामे करण्याच्या दृष्टीने नियोजन आखण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विभागामार्फत गुणवत्तापूर्ण आणि गतिमानतेने काम करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले.