भारतीय जनता पक्ष ना विजयाने समाधानी होत ना पराभवाने खचून जात. लक्ष्यवेधासाठी सरसावलेल्या अर्जुनाला जसा केवळ पोपटाचा डोळा दिसे, तसे भाजपला फक्त निवडणुका अन् त्यात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रावरचे कमळचिन्ह दिसत असावे. भारताचे नागरिक मतदानाला बाहेर पडतील कसे अन् कमळाचे बटन दाबतील कसे याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा भाजपमध्ये कायम ‘दक्ष’ असते. ‘चतकोराने मला न सुख’ असेच बहुधा भाजपनेते म्हणत असावेत.

महाराष्ट्र भाजपच्या शिर्डीतील अधिवेशनातील कामकाज पाहता पक्षाची ही मनःस्थिती दिसते. त्यामुळेच आता लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भाजपने पक्षाचे नेते व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत रणशिंग फुंकले आहे. लोकसभा ते ग्रामसभा असे सर्वत्र आपले राज्य असावे, अशी प्रतिज्ञा घेतलेली भाजपची कार्यकर्तादले आता ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकांसाठी सज्ज होत आहेत.

या पुढच्या निवडणूक लढाईत विधानसभेत समवेत असलेल्या आणि सरकारचा अविभाज्य भाग झालेल्या शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती वाटा आणि टक्का दिला जाणार ते यथावकाश स्पष्ट होईलच. पण तरीही भाजपला वेध लागले आहेत, ते ‘शत-प्रतिशत’चे.

देशाचे निर्णय आम्ही घेऊ, अन् राज्याचे- शहराचे- गावांचेही भाग्य आम्हीच ठरवू, असा हा खाक्या. शिर्डीत विधानसभेच्या निकालानंतर प्रथमच एकत्र आलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘चरैवेती’चा मंत्र दिला.

कुठल्या दिशेने चालायचे तर अर्थात सत्तेच्या. अशा रीतीने चालायला हरकत नाही, याचे कारण स्पर्धात्मक लोकशाहीत पक्षाला सत्तेचा वेध वाढविस्तार करत राहावेच लागते. परंतु त्याचवेळी राज्यापुढील आव्हानांची, अर्थकारणाची, कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची मोकळी चर्चा व्हायला हवी.

बीड जिल्ह्यातल्या हादरवून टाकणाऱ्या सरपंच हत्या प्रकरणात धडक कारवाईची अपेक्षा लोक करत असताना त्याविषयी निःसंदिग्ध भूमिका जाहीर करणे योग्य ठरले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्ड फेररचनांबद्दलच्या याचिका मार्गी लावल्या की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल.

या निवडणुकांचे संचालन करणारे मुख्य निवडणूक अधिकारीपद सध्या रिक्त आहे. त्यावरही लवकरच नियुक्ती होईल. हे प्रशासकीय नेपथ्य गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत न थकता, न थांबता लढत रहाण्याचा भाजपचा हा डीएनए अन्य राजकीय पक्षांनी अभ्यासण्यासारखा आहे अन् वाखाणून अनुकरण्यासारखाही!

पक्षातील सत्ताधारी फळीइतकेच महत्त्व भाजप संघटनात्मक आघाडीलाही देतो. कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे जबाबदारी सोपवून भाजपने सामाजिक समतोल साधण्याचा सायास केला आहे. विरोधकांना चीतपट करण्याची आकांक्षा तर हा पक्ष बाळगतोच, पण मित्रपक्षांवरील अवलंबित्व कसे वेगाने कमी होईल, याचाही प्रयत्न करतो, याचा प्रत्यय भाजपच्या याही अधिवेशनाच्या निमित्ताने आला.

अर्थात ते उद्दिष्ट किती सफल होते, ते या आगामी स्थानिक निवडणुकांत कळेल. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, याचे कारण साडेचार- पाच महिन्यात उलटफेर होत असेल तर तो याही निवडणुकांत होणार नाही कशावरून? गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांत भाजपने सतत १००च्या वर जागा जिंकल्या आहेत. लोकसभेत पक्ष काठावर पास झाला, त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पुनरावृत्ती होईल ती नेमकी कशाची? लोकसभेची की विधानसभेची? स्थानिक निवडणुकांत स्थानमाहात्म्य लक्षात घ्यावे लागते.

स्थानिक प्रश्न या निवडणुकांत अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, त्यामुळे सार्वत्रिक भावनिक किंवा अन्य लाट निर्माण करून आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा करिष्मा वापरून विजयाचे पीक काढणे तितके सोपे नसते. भाजपला याची दखल घेऊन आपली व्यूहनीती आखावी लागेल, हे उघड आहे. विधानसभा निवडणूक निकालांचा हवाला देत ‘खरी शिवसेना’ आणि ‘खरी राष्ट्रवादी’ आमच्याकडे आहे, असे अमित शहा यांनी भाषणात सांगितले.

आता या ‘खऱ्याखुऱ्या’ पक्षांसाठी भाजप स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांत किती जागा सोडते, ते पाहायचे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेला ‘चारसो पार’चा नारा अंतिमतः अंगलटच आला होता. ‘शत-प्रतिशत भाजप’ या घोषणेबाबत काय होते, हे आता पाहायचे.