नवी दिल्ली : शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले आहेत. मागील ५० दिवसांपासून उपोषण करीत असलेल्या व्यक्तीच्या आरोग्यात कशी काय सुधारणा होऊ शकते, असे सांगत न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीच्या अनुषंगाने पंजाब सरकारने वैद्यकीय अहवाल सादर करावा. त्या अहवालावरुन एम्स रुग्णालयाकडून सल्ला घेतला जाईल, असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे पंजाब सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र त्यांची तब्येत बिघडली असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. वरिष्ठ अधिकारी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा करीत आहेत. यातून काहीतरी तोडगा निघण्याची अपेक्षा असल्याचे पंजाब सरकारची बाजू मांडताना ॲड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
डल्लेवाल यांना अस्थायी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत थोडीशी सुधारणा झाली असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. संयूक्त किसान मोर्चाचे (एसकेएम) समन्वयक असलेल्या डल्लेवाल यांनी गेल्या २६ डिसेंबर २०२४ पासून बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली होती.
पंजाब सरकारकडून देऊ करण्यात आलेली उपचाराची मदत घेण्यास डल्लेवाल यांनी नकार दिला होता. एसकेएम आणि किसान मजदूर मोर्चा यांच्याकडून पंजाब-हरियाना सीमेवर असलेल्या खनौरी सीमेवर गतवर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे. या शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे.
