मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सराकरनं जुलै 2024 मध्ये सुरु केली होती. लाडक्या बहिणींना जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत 6 महिन्यांच्या कालावधीची रक्कम देण्यात आली आहे. राज्यातील लाडक्या बहिणींना आतापर्यंत सहा हप्त्यांमध्ये 9 हजार रुपये मिळाले आहेत. राज्य सरकारला या योजनेमुळं विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. महायुतीनं निवडणूक प्रचाराच्या काळात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचं आश्वासनं दिलं होतं.नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिला हप्ता 1500 रुपये दिले गेले, 2100 रुपयांसाठी अर्थकसंकल्पाचा शब्द देण्यात आला आहे. या दरम्यानच अपात्र लाभार्थी महिलांकडून त्यांना देण्यात आलेली रक्कम परत स्वीकारली जाणार आहे. त्यामुळं लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमुळं अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना 2100 रुपये तर मिळणारचं नाहीत तर 1500 रुपये देखील परत द्यावे लागतील असं चित्र आहे.
शिर्डी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अधिवेशनावेळी अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत माहिती दिली. बहिणींनी दोन वेळा किंवा तीन वेळा अर्ज दाखल केले होते. काही महिलांचे उत्पन्न जास्त झाले असेल. चार चाकी वाहनं असतील त्यांनी लाभ परत देण्यास सुरुवात केलेली आहे. डिसेंबरमध्ये रक्कम प्राप्त झालेली आहे, जानेवारीत देखील लाभ जमा होत आहे. सरकारी चलानच्या माध्यमातून ती प्रक्रिया करुन घेत आहोत. लाडक्या बहिणींचे आभार मानेन की ज्यावेळी लक्षात आलं की आपल्याला दोन वेळा लाभ आलेला आहे, आपण या योजनेस पात्र नाही, त्यावेळेला स्वत: पुढं येऊन राज्य शासनाचा निधी पात्र असण्याच्या पलीकडील परत करण्याची भूमिका महाराष्ट्राच्या बहिणींनी घेतली आहे. बहिणी लाडक्या आहेत आणि प्रामाणिक आहेत हे पाहायला मिळालं, असं अदिती तटकरे म्हणाल्या.
आम्ही जे क्रॉस व्हेरिफिकेशन परिवहन, इन्कम टॅक्स विभागाकडून सुरु केलं आहे. ही सातत्यानं प्रक्रिया सुरु आहे. सरकारी चलनच्या माध्यमातून अर्थ व नियोजन विभागासोबत चर्चा सुरु आहे, स्वतंत्र हेड तयार करुन घेत आहोत, त्या पद्धतीनं हे पैसे शासनाच्या तिजोरीत येणार असल्याचं अदिती तटकरे म्हणाल्या. अडीच कोटी लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्णपणे करणार नाही, असंही त्या म्हणाल्या होत्या.
ज्या महिलांच्यां कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा असेल त्या या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील. नोकरदार महिला, आयकर भरतात, चारचाकी वाहन ज्यांच्या नावावर असेल त्या महिलांना योजनेचे रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरीत परत करावी लागेल, अशी शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या इतर आर्थिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना देखील रक्कम परत करावी लागू शकते.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
