चंदीगड: गेल्या 11 महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. शंभू आणि खनौरी सीमेवर शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारही ऐकायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाऊन एमएसीपी हमी कायद्यासह आपल्या विविध मागण्या केंद्र सरकारसमोर मांडायच्या आहेत, मात्र केंद्राच्या संमतीने हरियाणाचे भाजप सरकार त्यांना दिल्लीत जाऊ देत नाही. आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

आता हरियाणातील सर्वात शक्तिशाली संघटना असलेल्या खाप पंचायतीने शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. हिसारच्या जाट धर्मशाळेत आयोजित खाप पंचायतीमध्ये 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या देशव्यापी ट्रॅक्टर मोर्चात सर्व खाप उत्साहाने सहभागी होतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीत मेहम चौबिसी, दहिया, सात बस, खटखड, सट्रोल, फोगट, हुडा, कडयन खाप या प्रमुख प्रतिनिधींनी 14 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास देशभरात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. . खाप नेत्यांनी केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार आणि बैठकांच्या पलीकडे जाऊन ठोस कारवाई करावी, असे आवाहन केले. पंजाबप्रमाणे नवीन कृषी धोरणाचा मसुदा रद्द करण्याची मागणी खाप समितीचे समन्वयक सतीश अध्यक्ष यांनी हरियाणा सरकारकडे केली आहे. खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखून वैद्यकीय सेवा घेण्यास संमती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दिल्ली निवडणुकीशी संबंधित बातम्यांसाठी या लिंकवर क्लिक करा!

याशिवाय हरियाणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दाही खाप पंचायतीमध्ये मांडण्यात आला होता. ज्यात खेडी चौपाटा शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे खाप नेत्यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांना नोटिसा येत आहेत. हे खटले तातडीने मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 24 जानेवारी रोजी होणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या राष्ट्रीय बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.