अकोला - बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे जिल्हयातून सुमारे १५ हजार बांगलादेशींना जन्माचे दाखले दिल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी केला. या दाव्याने नागरिकांसह जिल्हा प्रशासनही हादरून गेले आहे. दरम्यान उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदीबाबत राज्य शासनाकडे विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिली.

गत महिन्यात अकोल्यातील एमआयडीसीमध्ये एका कंपनीत कामगार असलेले दोघे बांगलादेशी असल्याचा खुलासा पोलिसांनी केला होता. त्यानंतर बांगलादेशींचा शोध सुरु प्रशासनामार्फत सुरु झाला होता. दरम्यान भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी ‘एक्स’द्वारे जिल्हयात १५ हजार बांगलादेशी असल्याचा दावा बुधवारी दुपारी केल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींच्या भुवया उंचावल्या.

सोमय्या यांनी तालुकानिहाय आकडेवारी जाहिर केली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानावे उललेख करीत चौकशीची मागणी केली. सोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यानुसार बांगलादेशी घुसघोरांनी बनावट आधारकार्ड, पॅनकार्डच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध केले. याच कागदपत्रांचा वापर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवले असून देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची भिती व्यक्त केली आहे.

आक्षेप असलेले जन्म प्रमाणपत्र

तालुका - संख्या

अकोला - ४८४९

अकोट - १८९९

बाळापूर - १४६८

मुर्तिजापूर - १०७०

तेल्हारा - १२६२

पातूर - ३९७८

बार्शिटाकळी - १३१९

एकूण - १५,८४५

चौकशीचा शासनाचा आदेश प्राप्त

जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. गृह विभाग अधिसूचना दि. १० सप्टेंबर २०२३ नुसार अकोला जिल्ह्यात उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणीचे अधिकार तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले. उशिरा जन्म- मृत्यू नोंदणीबाबत जिल्ह्यात १५ हजार ८४५ अर्ज प्राप्त झाले.

त्यापैकी १० हजार २७३ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, १०७ नामंजूर व ४ हजार ८४४ प्रलंबित आहेत. तथापि, कायद्यातील सुधारणेनंतर झालेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. तसे पत्र शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांना प्राप्त झाले आहे. कायद्यातील सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करू नये, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.