मुंबई : महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गौरी गणपतीनंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज या संबंधातील सुनावणीला पहिल्यांदा पाच फेब्रुवारीची तारीख दिली गेली आणि त्यानंतर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता ही सुनावणी २५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या दिवशी न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला तरीही संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणायला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे मे अखेरीस निवडणूक घेणे किंवा गौरी गणपतीनंतरचा मुहूर्त शोधणे एवढेच आता राजकीय पक्षांच्या हाती राहिले आहे.
महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्चिती, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण अशा मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि बहुसंख्य याचिकाकर्ते अनुकूल आहेत. याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जावा, अशी विनंती राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांकडून मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी करण्यात आली. यावर न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी युक्तिवाद ऐकून घेतले जातील, असे स्पष्ट केले.
पावसाळा व पितृपंधरवडामे अखेरीस निवडणूक घेण्याचे ठरवले तर मुंबईत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मॉन्सून सुरू होतो. मुंबईतल्या मुसळधार पावसात तसेच राज्यात इतरत्रही पडणाऱ्या जोरदार पावसामुळे निवडणूक घेणे शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गौरी गणपती आटोपल्यानंतर पितृपंधरवडा येतो. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आज जाणकारांनी वर्तविली.
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून बांधला जात होता. विधानसभेत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर सत्ताधारी महायुतीला या निवडणुका लवकर झाल्या तर बरे होईल, असेही वाटत होते. त्या संबंधातील काही हालचालींनाही सुरुवात झाली होती. कित्येक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्त पदावर दिनेश वाघमारे यांची झालेली नेमणूक आणि आज त्यांनी या पदाचा स्वीकारलेला कार्यभार लक्षात घेता मतदान प्रक्रियेला गती देणे सरकारच्या मनात आहे, हेही स्पष्ट होत होते. मात्र आज सुनावणीची तारीख जवळपास एक महिना पुढे ढकलली गेल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका होण्याची आणि त्याही लवकरात लवकर होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
लांबलचक प्रक्रियानिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्यासाठी ९० ते १०० दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. या नव्वद दिवसांमध्ये वॉर्डनिहाय मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक जाहीर करणे, निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा अशा अनेक बाबी असतात. राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेशा संख्येने मतदानयंत्रे असली तरी ही यंत्रे जिल्हावार त्या त्या ठिकाणी पोहोचवणे मतदारयाद्यांचे विभाजन झाल्यानंतर शक्य होणार आहे.
वॉर्डांची संख्या नेमकी काय असावी याबद्दलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात वॉर्डांची संख्या मुंबईसाठी वाढविण्याचा निर्णय झाला होता. तो आता रद्द करून पुन्हा ही संख्या मूळपदावर आणण्यात आली आहे. मात्र सीमा ठरवणे, त्यानुसार मतदार यादीची पोटफोड करून याद्या तयार करणे यासाठी बरेच दिवस लागतात. मे महिन्यात अनेक जण गावी जात असल्याने या काळात निवडणूक घेण्यास राजकीय पक्ष अनुकूल नसतात.
या मुद्द्यांवर निकाल अपेक्षितओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याचा अद्याप निकाल लागू शकलेला नाही. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्चिती, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण अशा मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि बहुसंख्य याचिकाकर्ते अनुकूल आहेत.
याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जावा, अशी विनंती राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांकडून मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी करण्यात आली. यावर न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी युक्तिवाद ऐकून घेतले जातील, असे स्पष्ट केले. मागील चार वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा तसेच २८९ पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. भाजप, काँग्रेससह तमाम राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरु केलेली आहे.
या निवडणुका बाकीमहापालिका - २९
नगरपालिका - २५७
जिल्हा परिषदा - २६
पंचायत समित्या - २८९