युनियन बजेट 2025 वर अजित नवले: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: शेती क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा होणार? याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत? याबाबत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उद्योगपतींना 13 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना देखील संपूर्ण कर्जमाफीची गरज असल्याचे अजित नवले म्हणाले. यासोबतच विविध खतांवर मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देणे गरजेचे आहे. मागील काळात ही सबसिडी कमी करण्यात आली आहे. यासोबतच जीएसटीच्या जाचातून विविध शेती संदर्भातील साधने आणि संसाधने यांना वगळल पाहिजे ही आमची मागणी असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
मागील अर्थसंकल्पामध्ये खतावर दिली जाणारी सबसिडी घटवण्यात आली आहे. शेती साधने, सेवा व निविष्टांच्या अनुदानांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर मोठा जीएसटी आणि कर लावण्यात आले आहेत. परिणामी शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये यात सुधारणा करुन शेती अनुदानांमध्ये वाढ करणे व लावण्यात आलेले कर कमी करुन शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
गेल्या काळात शेतीमालाचे भाव सरकारी हस्तक्षेप करून वारंवार पाडण्यात आले. निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य व निर्यात कराच्या माध्यमातून शेतकरी विरोधी हस्तक्षेप करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम झाला. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत सुधारणा करून शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्याची तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव मिळेल यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद व नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पिक विम्याच्या माध्यमातून मिळण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पीक विम्यातील भ्रष्टाचार व पिक विमा योजनेची कॉर्पोरेट धार्जीनी चौकट यामुळे शेतकऱ्यांना याबाबत पुरेशी संरक्षण मिळत नाही. नव्या अर्थसंकल्पात पीक विम्यासाठी भरीव तरतूद करत असताना, पिक विमा शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात त्यांना दिलासा देणारा कसा ठरेल याबाबत काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित नवले म्हणाले. ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन ग्रामीण रोजगार निर्मिती करणारी धोरणे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
अधिक पाहा..
