नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तारुढ झालेल्या सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर होत आहे. यात विदर्भासाठी विशेष पॅकेज, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि कर सवलतींवर भर द्यावा अशी अपेक्षा नागपूरकरांनी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पात नागपूर-विदर्भाला रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मिळेल काय, गोसेखुर्द, मिहान यासह इतर प्रकल्पांना काय मिळते, याची उत्सुकता वैदर्भीयांना लागली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मतदारांचे आभार व्यक्त करताना सर्वच लोकप्रतिनिधींनी विदर्भातील बेरोजगारी दूर करण्याला व प्रदूषण कमी करण्याला प्राधान्य देणार, असे जाहीर केले होते.

त्यानंतर सादर होणारा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. विदर्भात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही, त्यांना परराज्यात किंवा मुंबई, पुण्याकडे धाव घ्यावी लागते. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाण आहे, समृद्धी महामार्ग, विमानसेवा अशी दळणवळणाची अनेक साधने आहेत. विदर्भ औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. येथे रोजगार निर्मिती करणारा मोठा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत केंद्राने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा चेंबर ऑफ महाराष्ट्र उद्योग ॲण्ड व्यापार संघाचे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.

बुटीबोरीत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उभारण्याची घोषणा यापूर्वी झालेली होती. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांची भेट घेतली. विस्तारित बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला गती मिळण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वाची आहे. यातून पाच हजार लघु व मध्यम उद्योग सुरू होतील. यामुळे ५ लाखांवर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. तसेच सरकारलाही यापासून १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. याचाही समावेश अर्थसंकल्पात व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मिहान प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी विदर्भाचे आर्थिक चित्र बदलणारा हा प्रकल्प असल्याचा दावा तत्कालीन सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र मोजक्याच कंपन्या सोडल्या तर येथे मोठे प्रकल्प सुरू झाले नाही. सध्या येथे दोन एमआरओ सुरू आहेत. नागपूरचे आतंराष्ट्रीय विमानतळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने येथे विमान देखभाल दुरुस्ती केंद्र सुरू केले जाऊ शकते. ते सुरू झाल्यास नागपूरमधील अभियांत्रिकीच्या तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी मिळू शकतात यासाठी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दाओस येथे झालेल्या विविध कंपन्यांसोबतच्या सामंजस्य करारानुसार नागपूर आणि विदर्भात ८३ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झालेले आहेत. या करारामुळे उपराजधानीसह विदर्भाच्या विकासाचा महामार्ग खुला होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये नागपूरसह विदर्भात मोठी गुंतवणूक येत आहे. यामुळे अर्थसंकल्पापासून जनसामान्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.