- बेलाजी पात्रे

वाकड - परिवहन खात्याच्या जिवावर वाहनांची चाके रस्त्यावर धावतात. पण, शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे परिवहन कार्यालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असनाऱ्यांचे संसार मात्र, रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. त्याचे झाले ते असे, पिंपरी-चिंचवड परिवहन कार्यालयाच्या सुरक्षेची मदार खांद्यावर पेलणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन तब्बल तीन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक विवंचनेतील त्या रक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. संसाराचा गाढा हाकण्यासाठी पगार द्या हो अशी आर्त हाक ते देत आहेत.

मोशी प्राधिकरणातील पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मागणीनुसार शासनाच्या पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने तीन वर्षांपूर्वी परिवहन कार्यालयाच्या सुरक्षिततेसाठी खाजगी तत्वावर चार सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली होती.

मात्र, मार्च २०२२ पासून आजपर्यंत तब्बल तीन वर्षांपासून ते रक्षक वेतानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कष्ट करूनही परिवहन शासनाच्या जबाबदार सर्वच विभागाकडून त्यांची सध्यातरी आर्थिक पिळवणूक होतं आहे. महागाईच्या जमान्यात त्यांची मोठी थट्टा सुरु असल्याचा आरोप होतोय.

गेल्या तीन वर्षात या सुरक्षा रक्षकांकडून व त्यांच्या संघटनांकडून शेकडो पत्र व्यवहार झाले आहेत. स्मरण पत्रे देऊन झाली. वारंवार विविध विभागांशी पाठपुरावा सुरु असतानाही या सामान्य सुरक्षा रक्षकांची ना कोणी कैफियत ऐकतोय, ना कोणी त्यांना दाद देतोय? या सर्व प्रकारामुळे ते मेटाकुटीला आले आहेत.

आम्हा गरिबांची ही जर थट्टा अशीच सुरु राहिली तर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. किंवा असा छळ करण्यापेक्षा परिवहन विभागाने आणि शासनाने कुटुंबासह इच्छा मरणास परवानगी तरी द्यावी अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया सकाळशी बोलताना काहींनी व्यक्त केली.

मंडळाने भरणा करणेस निर्धारित केलेल्या कालावधीत म्हणजेच प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत वेतन व त्यावरील लेव्ही, बोनस रक्कम मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे होत नाही. परिवहनकडे पाठपुरावा करणाऱ्या सुरक्षारक्षक मंडळाचे अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूली वसुली प्रमाणपत्र जारी केले असून मधल्या काळात पुन्हा पाठपुरावा केला. तरी देखील गांभीर्य नसलेल्या परिवहन खात्याकडून आजपर्यंतचे वेतन, लेव्ही व त्यावरील १० टक्के अधिभाराची रक्कम मंडळात जमा करण्यात आली नाही.

मंडळाने जारी केले महसुली प्रमाणपत्र

सुरक्षारक्षक मंडळ खाजगी व शासकीय संस्था, अस्थापनांना सुरक्षा रक्षक पुरविते. नेमणूकीनंतर खाजगी आस्थापना त्यांच्याकडील सुरक्षा रक्षकांचे हजेरी पत्रक, साक्षांकित करून व्हेजेस लेव्हीचा चेक मंडळाकडे जमा करतात. शासकीय कार्यालये ट्रेझरीकडे बिल सादर करतात. ट्रेझरीतुन मंडळाकडे रक्कम येते. मग मंडळ पगार करते.

मात्र, त्या जागांची शासकीय मंजुरी घेणे ही सर्वस्वी जबाबदारी त्या कार्यालयाची असते. परिवहनला गांभीर्य नसल्यानेच वेतन रखडले आहे. याबाबत जिल्हाधीकाऱ्यांना महसूली वसुली प्रमाणपत्र जारी केले आहे. त्यामुळे एक तर संपूर्ण वेतन द्यावे लागेल अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे मंडळ कार्यालयातुन सांगण्यात आले.

पगार आज होईल, उद्या होईल या आशेवर तब्बल तीन वर्षे उलटली. तरी देखील आरटीओच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आम्ही सर्वजण इमाने-इतबारे पार पाडूनही मोबदला म्हणून पदरी केवळ निराशाच पडत आहे. मुलींचे शिक्षण, घराचे भाडे अन्य खर्च कसा भागवावा कोणाकडे कैफियत मांडावी कळत नाहीये.

- एकनाथ बुरुड, सुरक्षारक्षक पिंपरी-चिंचवड आरटीओ

पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक कार्यालयातील सुरक्षा रक्षकांच्या जागांना आणि वेतन मंजुरी देण्याबाबात शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, हा प्रश्न कशामुळे प्रलंबित आहे. याचे मी कारण शोधून त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन आजच्या आज हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो

- डॉ. विवेक भीमनवर, राज्य परिवहन आयुक्त, मुंबई

सुरक्षा रक्षकांच्या गरजेनुसार आम्ही शासनाकडे मागणी केली. तसेच शासन आणि वरिष्ठांकडे वारंवार पत्र व्यवहार व पाठपुरावा केला आहे. तसा प्रस्ताव देखील आमच्याकडून गेला आहे. त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच सुरक्षा रक्षकांचे वेतन त्यांना मिळेल अशी आमची आशा आहे.

- संदेश चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पिंपरी-चिंचवड