Getty Images

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, नवं सरकारही आली आणि राजकीय गणितं सतत बदलत राहिली. पण एक स्थिती मात्र गेली चार वर्षं अजिबात बदलली नाही.

ती म्हणजे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर एकही लोकप्रतिनिधी निवडला गेला अथवा गेली नाही. त्यांच्यावर प्रशासकाची, म्हणजे राज्य सरकारची पूर्ण सत्ता आहे. कारण निवडणुकाच झाल्या नाहीत.

गेल्या चार वर्षांच्या काळात ओबीसी आरक्षणापासून अनेक मुद्द्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर स्थगिती आली.

त्यामुळे कार्यकाळ उलटून गेल्यावर लोकप्रतिनिधींचं काम थांबलं आणि या सगळ्या संस्थांवर प्रशासकांचं राज्य आलं.

मुंबईसह राज्यातल्या 29 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा, 257 नगरपालिका आणि 289 नगरपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. दोन ते चार वर्षांच्या काळात या प्रत्येक संस्थांचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या वेळेस संपला.

BBC

BBC

उदाहरणार्थ सर्वप्रथम 27 एप्रिल 2020 रोजी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपला. तर सगळ्यात शेवटी म्हणजे 27 डिसेंबर 2023 रोजी अहिल्यानगर महापालिकेचा कार्यकाळ संपला.

इचलकरंजी आणि जालना या तर नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या महापालिका आहेत आणि त्या त्यांच्या पहिल्या निवडणुकीची अद्याप वाटच पाहत आहेत.

या याचिकांवरची सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी एकामागून एक दिवस पुढे ढकलत गेली. अलिकडची सुनावणी नव्या वर्षात 28 जानेवारीला झाली. त्यावेळी आता निवडणुकांना हिरवा कंदिल मिळून एप्रिल महिन्यापर्यंत निवडणुका होतील, अशी अटकळ लावली जात होती.

पण या सुनावणीतही 25 फेब्रुवारी ही पुढची तारीख मिळाली. त्यामुळे आता येऊ घातलेला उन्हाळा, परीक्षांचा काळ आणि त्यानंतर पावसाळा, यानंतरच या निवडणुका होतील की काय? अशी साशंक चर्चा सुरू आहे.

Getty Images मुंबईसह 29 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा, 257 नगरपालिका, 289 नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यानं त्याचे परिणामही अनेक झाले आहेत. स्थानिक पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी नसल्यानं लोकांची वॉर्ड पातळीवरची काम रखडली आहे. सगळी यंत्रणा ही अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे.

आता काही याचिकाकर्ते या निवडणुका लोकांसाठी लवकरात लवकर व्हाव्यात म्हणून पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.

त्याशिवाय लोकशाहीत सतत सुरु असलेल्या राजकीय प्रक्रियेतही अडथळा आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून नवे प्रतिनिधी, राजकीय नेतृत्व पुढे येत असतं. ही प्रक्रियाच खोळंबली आहे.

त्याचा प्रश्न राजकीय पक्षांसमोर अधिक गंभीर बनला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका कधी होणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

लोकांची कामं कोण करणार?

महापालिका अथवा इतर सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यानं रोजची अनेक कामं अडली आहे. त्याचा वॉर्ड, अथवा प्रभाग पातळीवर परिणाम जाणवतो आहे. सगळ्याच शहरांत आणि गावांमध्ये हे ऐकू येतं आहे की, ही नेहमीची कामं कोण करणार?

रस्त्यावरचे खड्डे, गटारी-नाल्यांची साफसफाई, पाण्याच्या पाईपलाईची दुरुस्ती, वॉर्डच्या हॉस्पिटलमधल्या सुविधा, नागरिकांच्या सरकारी कागदपत्रांची कामं सगळ्या रोजच्या कामांसाठी मुख्य संपर्क बिंदू हा नगरसेवक अथवा नगरसेविकाच असते.

ते रोज उपलब्ध असतात, अडचणीला धावूनही जातात. वॉर्डातल्या लोकांच्या ते संपर्कात असतात. पण आता हे लोकप्रतिनिधीच नाहीत. ही सगळी कामं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडं आहेत. त्यांचा अनुभव संमिश्र आहे.

नगरसेवकांना परत निवडून यायचं असतं म्हणून ते तातडीनं कामं करतात, असं अनेक लोकांनी सांगितलं. पण ती भीती अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळं काम अडलं तर दाद कुठे मागायची, आग्रह कोणाकडे करायचा हा प्रश्न आहेच. बहुतांश ठिकाणी आता ही कामं निवडून आलेल्या आमदारांना करावी लागत आहेत, हेही काही जण लक्षात आणून देतात.

Getty Images रोजच्या कामांसाठी मुख्य संपर्क बिंदू हा नगरसेवक अथवा नगरसेविकाच असते.

विशाल तांबे हे पुण्याच्या धनकवडी भागातून अनेक वर्षं नगरसेवक होते. ते पुणे महापालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्षही होते. ते म्हणतात, "चार वर्षं निवडणुका न झाल्यानं वॉर्डातली विकासकामं पूर्णपणे थांबली आहेत. डागडुजी आणि मेन्टेनन्स वगळता नवीन काहीच झालं नाही आहे."

"नागरिकांची रोजची कामं करण्याबरोबरच प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचं कामही आमचं लोकप्रतिनिधींचं होतं. ते सभागृहात आवाज उठवायचे, दबाव आणायचे. त्यामुळं रखडलेली कामं पूर्ण व्हायची. आता ते होत नाही. रस्त्यावरचा खड्डा बुजवायला आता आठ-आठ दिवस लागतात," असं विशाल तांबे म्हणतात.

"स्पष्ट बोलायचं तर शहरं ठप्प झाली आहेत. उदाहरण घ्यायचं तर पुण्याचं सध्या चर्चेत असलेलं गीयन बारे सिंड्रोमचं घेता येईल. पाण्यामुळे हे झालं असेल तर आता एवढं मोठं प्रकरण होण्याअगोदरच नगरसेवक असतांना दूषित पाण्याची समस्या पुढे आली असती. वेळीच उपाय झाले असते. आता काही टोकाचं झाल्यावरच समजतं आहे," असं तांबे पुढे म्हणाले.

Getty Images कोविडसारख्या आव्हानात्मक काळातली अनेक महापालिकांचे कार्यकाळ संपल्यानं नगरसेवक नव्हते.

पण असं असलं तरीही आणि निवडणूक न झाल्यानं निवडून आलेले नसले तरीही सगळ्या नगरसेवकांचं काम थांबलं आहे का? तर ते तसं नाही. त्यांना कामं करावी लागत आहेत कारण पुढे निवडणुका कधीतरी होतीलच हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे निवडलेले नसले तरीही बहुतांशी नगरसेवकांची कार्यालयं सुरु आहेत.

"आम्ही सगळे 'बिनपगारी फुल अधिकारी' झालो आहोत. कारण लोक सगळं आम्हालाच सांगतात. मी रोज कार्यालयात बसतो. कोणी काम सांगितलं तर 'मी आता नगरसेवक नाही' असं म्हणून ते मी टाळू शकत नाही.

त्यामुळं कधीकधी असं वाटतं की, निवडणुका झाल्या नाहीत याची लोकांना जाणीव आहे किंवा नाही? ती असती तर कुठेतरी त्याची लोकांमधून प्रतिक्रिया आली असती. पण तशी दिसत नाही," असंही विशाल तांबे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव आणि याचिका

मार्च 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसींचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं. आरक्षणाला असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं होतं. तेव्हापासून या निवडणुका अडचणीत आल्या.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी वर्गाला 27 टक्के आरक्षण आहे. पण तेच रद्द झाल्यानं मोठा पेच उभा राहिला आहे.

तत्कालीन ठाकरे सरकारनं न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. पण तीही फेटाळण्यात आली. पुढे सरकारनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण टिकवण्याचाही प्रयत्न केला होता.

ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेणं हा कोणत्याही सरकारसाठी अवघड राजकीय निर्णय असल्यानं पुढच्या सरकारांनीही त्यावरच्या तोडग्यासाठी न्यायालयातच धाव घेतली. ती सुनावणीही सुरु आहे.

Getty Images मार्च 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसींचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं.

आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अन्य काही निर्णयही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारनं काही महापालिकांच्या प्रभागरचनाही बदलल्या. लोकसंख्यावाढीचा दाखला देत या रचना बदलण्यात आल्या. त्यामुळे प्रभागांची संख्याही बदलली. या प्रभाग बदलण्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले.

त्याशिवाय महापालिकांच्या प्रभागरचना अंतिम करण्याचे आणि त्यांना मान्यता देण्याचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडे घेतले होते. त्यावरुनही उलटसुलट चर्चा झाली आणि या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं.

या आणि अशा अनेक याचिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक अडकली गेली आणि त्यांच्या निकालाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

पण आता या पूर्वीच्या आव्हान याचिकांसोबतच सर्वोच्च न्यायालयात अजून एक याचिका दाखल झाली आहे. ती लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी करण्यात आली आहे. 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायती'च्या विजय सागर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

"ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना हे जरी महत्वाचे विषय असले तरीही घटनेत विनाबिलंब निवडणुका होणं हा नागरिकांचा अधिकार आहे असंच म्हटलं आहे. गेली चार वर्षं निवडणुका रखडल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी नाहीत. हे लोकतंत्र कसं म्हटलं जावं?" असं सागर यांचे वकील ऍडव्होकेट सत्या मुळे यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

"कायद्याचाच वापर करुन एका प्रकारे संघराज्य पद्धती पंचायत पातळीपर्यंत राबवली जाते, तिच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे इतर मुद्द्यांबाबत शक्य नसल्याय तात्पुरता निर्णय देऊन अधिक विलंब न करता या निवडणुका महाराष्ट्रात घेण्यात याव्यात असं आम्ही आमच्या याचिकेत म्हटलं आहे," सत्या मुळे यांनी सांगितलं.

राजकारणातल्या एका पिढीचा तोटा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न होण्याचा एक तोटा झाला आहे तो प्रातिनिधित्वावर आधारलेल्या लोकशाहीतल्या प्रक्रियेचा.

महापालिका, नगरपालिका वा पंचायती या राजकारणाच्या शाळा, अथवा पहिली पायरी असतात. तिथून नव्या लोकप्रतिनिधींचं राजकारण सुरू होतं.

या संस्था जिल्हा, तालुका पातळीवर महत्वाची आर्थिक आणि राजकीय केंद्रं असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर वर्चस्वासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांची मूलभूत गरज असते. त्यांच्या आधारानंच कोणताही पक्ष तळागाळात वाढतो.

सार्वजनिक कामांपासून सुरू होऊन बहुतांशांसाठी अगोदर जिल्हा परिषद सदस्य/सदस्या किंवा नगरसेवक वा नगरसेविका असं पहिलं पाऊल असतं.

त्यानंतर आपल्या प्रत्येक जण गाव, शहर, तालुका, जिल्हा असा आपापल्या क्षमतेप्रमाणे प्रभावाचा आवाका वाढवत आमदारकी, खासदारकी या मोठ्या स्पर्धत जातात. पण सुरुवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत होते.

Getty Images विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर महापालिकेत नगरसेवक आणि नंतर महापौर होते.

महाराष्ट्रात अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यातली महत्वाची घ्यायची तर विलासराव देशमुखांचं एक आहे. ते संरपंचपदापासून मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचले. विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर महापालिकेत नगरसेवक आणि नंतर महापौर होते.

केंद्रात राज्यमंत्री असलेले मुरलीधर मोहोळ पुण्याचे महापौर होते. आज विधानसभा, लोकसभेत सदस्य असलेल्या बहुतांशांची सुरुवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून झली आहे.

पण आता या निवडणुकाच न झाल्यानं राजकारणात नव्या चेहऱ्यांचं येणं थांबलं आहे. त्यांची तयारी काही वर्षांपासून अगोदर सुरु असते. एका पिढीचा हा तोटा आहे. राजकीय पक्षही त्यानं अस्वस्थ आहे.

"या निवडणुका होत नाहीत तर नवीन पिढीच तयार होत नाही. याचा अर्थ असा होतो 2019 पासून या पातळीवर कोणी नव्यानं राजकारणात आलंच नाही. म्हणजे एक पूर्ण कार्यकाळ वाया गेला. याचा संबंध फक्त वैयक्तिक राजकीय कारकीर्दीशी नसतो. तो फटका जे काडर बेस्ड पक्ष असतात त्यांना जास्त बसतो. कारण त्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा पूर्ण करता येत नाही आणि त्याचा भविष्यात फटका बसू शकतो," असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात.

Getty Images निवडणुकाच न झाल्यानं राजकारणात नव्या चेह-यांचं येणं थांबलं आहे.

"याचा एक गंभीर परिणाम असाही होतो आहे की, सत्तेच्या विकेंद्रिकरणाच्या तत्वालाच धक्का बसतो आहे. कारण केवळ अधिकारीच ताकदवान होतात. गावा-शहरांचे निर्णय मंत्रालयात घेतले जातात. तिथेच सत्ता केंद्रित होते.

त्यात आता पालक मंत्री हेच जणू मालक मंत्री झाले आहेत. कारण स्थानिक पातळीचे लोकप्रतिनिधीच नाहीत. हे पालक मंत्री अधिकारी ताब्यात ठेवून त्यांच्या पद्धतीनं कारभार चालवतात," असं अभय देशपांडे पुढं म्हणाले.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यात अनेक वर्षं मंत्री राहिलेले सुधीर मुनगुंटीवार या निवडणुका न होण्याच्या स्थितीला 'लोकप्रतिनिधींशिवाय लोकशाही म्हणजे बिनमिठाची भाजी' असं म्हणतात.

"निवडणुका लवकरात लवकर व्हायलाच हव्यात. हे खरंच आहे की, नवी पिढी राजकारण येणं थांबलं आहे, पण केवळ नेता घडण्यासाठी निवडणुका नसतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य हे शासन आणि अधिकारी यांच्यातला दुवा असतात. तो दुवाच आज अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कामं होतात, ती होण्याच्या प्रक्रियेवर वचक राहतो. पण तो आज राज्यात नाही," असं मुनगुंटीवार 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणतात.

सुधीर मुनगुंटीवार या स्थितीकडेही लक्ष वेधतात ज्याचा उल्लेख अभय देशपांडेंनीही केला आहे.

"सध्या स्थिती अशी आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सगळं अधिकाऱ्यांचंच राज्य आहे. ते खर्च ठरवतात आणि तेच करतात. हे कसं होऊ दिलं जातं? लोकप्रतिनिधीच नको असतील आणि अधिकाऱ्यांनीच ही कां करायची असतील तर लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकाही वीस वर्षांनी घेतल्या तर काय हरकत आहे?," असं ते विचारतात.

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही मार्गी लागतील असा सगळ्यांचाच कयास होता.

पण अद्याप तसं झालं नाही आहे. आता 25 फेब्रुवारीला पुढच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)