Getty Images अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2020 मध्ये दिल्लीत भेट घेताना

नुकतेच सत्तेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांनी घेतलेले धडाकेबाज निर्णय यामुळे नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या दौऱ्यात दोन्ही नेत्यांमध्ये काय चर्चा होणार याकडे दोन्ही देशांचंच नाही, तर सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या आठवड्याच्या अखेरीस जेव्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जातील आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील, तेव्हा त्यांचं स्वागत होईल.

दोन्ही नेते एकमेकांना आलिंगन देतील आणि हसतखेळत काही गप्पा,चर्चा होतील. मात्र या दोघांमधील भेट काही फक्त तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नसेल.

आणि मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तम वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले आहेत. अनेकवेळा दोघांनी उच्चस्तरीय भेटी घेतल्या आहेत आणि प्रसारमाध्यमांसमोर ते दोघेही संयुक्तपणे उपस्थित राहिले आहेत.

2017 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये पहिल्यांदा ट्रम्प आणि मोदी यांची भेट झाल्यापासून इतर कार्यक्रम, भेटींच्या माध्यमातून दोन्ही नेत्यांमधील संबंध दृढ होत गेले आहेत. यात ह्युस्टन आणि अहमदाबादमध्ये झालेला प्रचंड मोठा कार्यक्रम, सभांमधील दोघांच्या संयुक्त उपस्थितीचाही समावेश आहे.

दोघांचा समान जागतिक दृष्टीकोन, समान प्रकारचं राजकारण आणि चीनला आळा घालण्यासाठी दोघांचाही असलेला परस्पर व्यूहरचनात्मक धोरणात्मक दृष्टीकोन यातून दोन्ही नेत्यांमधील संबंधांचं रसायन जुळून आलं आहे.

चीनबद्दल दोन्ही देशांना असलेल्या चिंतेमधूनही भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापक भागीदारी आणखी मजबूत झाली आहे.

AFP मंगळवारी (11 फेब्रुवारी) पॅरिसमधील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ॲक्शन समिटमध्ये नरेंद्र मोदी

साहजिकच ट्रम्प यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केली, मात्र त्यांनी कधीही नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली नाही, यात आश्चर्य नाही.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यात दोन्ही नेते आधीच उत्तम स्थितीत असलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारी आणखी भक्कम करण्यासाठी पुढील पावलं उचलण्यासंदर्भात बहुधा चर्चा करतील.

नरेंद्र मोदी या दौऱ्यात ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना, तसंच अमेरिकेतील उद्योगपतींना आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायातील सदस्यांना भेटतील असं वृत्त आहे.

याचबरोबर मोदी, स्पेसएक्स आणि टेस्लाचे प्रमुख इलॉन मस्क यांना देखील भेटण्याची शक्यता आहे.

भारतात विस्तारत असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला आणखी चालना देण्यास मोदी उत्सुक आहेत. त्यामुळेच इलॉन मस्क यांनी जर भारतात टेस्लाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा कारखाना सुरू केला तर मोदी यांना नक्कीच आनंद होईल.

आणि तरीही ट्रम्प-मोदी यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध आणि व्यूहरचनात्मक भागीदारीसंदर्भातील चर्चेचा प्रभाव दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या आणि एकूणच स्थितीबाबतच्या गंभीर वास्तवावर पडू शकतो.

मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांची व्यावहारिक बाजू देखील अधिक स्पष्टपणे समोर येईल. कारण दोन्ही नेते, विशेषतः त्यांच्या विविध मागण्यांनी सज्ज असताना हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

BBC

BBC भारताकडून ट्रम्प यांना सकारात्मक प्रतिसाद

भारत ट्रम्प यांना चांगलाच ओळखतो. मोदी सरकारमधील सध्याचे अनेक मंत्री मोदी यांच्या आधीच्या सरकारमध्येही मंत्री होते. मोदींचा आधीचा कार्यकाळ आणि ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ यातील काही काळ समांतरच होता. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन्ही बाजूकडील जवळचे संबंध दिसून येत आहेत.

भारतानं आयात शुल्क कमी करण्याची, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची आणि अमेरिकेचं कच्चं तेल विकत घेण्याची तयारी याचे संकेत जाहीरपणे दिले आहेत.

भारतानं आधीच काही वस्तूंवरील आयात शुल्कात घट केली आहे. तसंच 104 बेकायदेशीर किंवा कागदपत्रं नसलेले स्थलांतरित भारतीय मायदेशी परत घेतले आहेत. गेल्या आठवड्यातच या स्थलांतरितांना घेऊन येणारं पहिलं विमान भारतात उतरलं होतं.

ट्रम्प यांना भारताकडून विशिष्ट मागण्या करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि नव्या ट्रम्प सरकारबरोबरचा संभाव्य तणाव कमी करण्यासाठी भारतानं आधीच उपाययोजना करत ही पावलं उचलली आहेत.

Getty Images 2019 मध्ये मोदी आणि ट्रम्प या दोघांच्या संयुक्त उपस्थित ह्युस्टनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला हजारो भारतीय-अमेरिकन लोक उपस्थित होते.

मात्र तरीदेखील, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आयात शुल्कात आणखी कपात करण्याची मागणी करू शकतात. जेणेकरून अमेरिकन उत्पादनं आणि सेवा भारतात अधिक स्वस्त होतील.

गेल्या काही वर्षात यांच्यातील व्यापारी तूट 46 अब्ज डॉलरवर (37.10 अब्ज पौंड) पोहोचली आहे.

मात्र संकटात संधी निर्माण होऊ शकते. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी, नरेंद्र मोदी दोन्ही बाजूनं आयात शुल्कात कपात करत आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचं आवाहन ट्रम्प यांना करू शकतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार व्हावा यासाठी भारतानं वाढती तयारी दाखवली आहे. बायडन सरकारपेक्षा नवं ट्रम्प सरकार भारताशी संवाद वाढवण्यास कदाचित अधिक इच्छुक असू शकतं.

आधीच्या बायडन सरकारनं नव्या व्यापारी करारांमध्ये पर्यावरण आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भारतावर अधिक कठोर अटी लादल्या होत्या.

BBC

या बातम्याही वाचा:

BBC बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांचा प्रश्न

अर्थात भारताशी सुसंवाद निर्माण करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारताकडून काही अपेक्षा आणि मागण्या नक्कीच असणार आहेत. कोणतीही कागदपत्रं नसताना अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या अधिकाधिक भारतीयांना माघारी घेण्यास ट्रम्प मोदी यांना सांगू शकतात.

एका अंदाजानुसार, अमेरिकेतील अशा भारतीयांची संख्या 7,00,000 हून अधिक आहे. अशाप्रकारे अमेरिकेत स्थलांतरित झालेला हा तिसरा सर्वात मोठा समूह आहे. अर्थात हा नाजूक मुद्दा हाताळणं हे भारतासाठी अतिशय कठीण आणि आव्हानात्मक असेल.

Getty Images एका अंदाजानुसार अमेरिकेतील स्थलांतरित भारतीयांची संख्या 7,00,000 हून अधिक आहे.

अमेरिकेत योग्य कागदपत्रांशिवाय गेलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत पाठवताना बेड्या घालण्यात आल्याचं वृत्त आल्यानंतर संताप व्यक्त करण्यात आला होता.

त्यानंतर त्याबाबत बोलताना गेल्या आठवड्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी संसदेत सांगितलं होतं की, अमेरिकेतून भारतात माघारी येणाऱ्या भारतीयांशी गैरवर्तन केलं जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकार अमेरिकन सरकारशी चर्चा करतं आहे आणि त्यासंदर्भात काम करत आहे.

कच्चं तेल आणि उर्जा क्षेत्र

भारतानं अमेरिकेकडून कच्चं तेल विकत घ्यावं अशी मागणी देखील ट्रम्प मोदी यांच्याकडे करू शकतात.

2021 मध्ये अमेरिकन कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्यांमध्ये भारत सर्वात आघाडीवर होता. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेत मोठे बदल झाले.

पाश्चात्य देशांकडून घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळं रशियानं भारताला स्वस्तात कच्चं तेल देऊ केलं आणि त्यामुळे भारतानं रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत वाढ केली.

त्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीवरच भारत अमेरिकेकडून किती प्रमाणात कच्चे तेल विकत घेणार हे ठरेल.

Getty Images इराणमध्ये चाबहार बंदराचा विकास करण्यासाठी भारत आणि इराण संयुक्तपणे काम करत आहेत.

नरेंद्र मोदीदेखील ऊर्जा क्षेत्राबाबत ट्रम्प यांच्याकडे मागणी करू शकतात. अमेरिकेनं भारतातील अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी अशी मागणी भारताकडून होऊ शकते.

अणुऊर्जेशी निगडीत कायद्यात भारत सुधारणा करतो आहे आणि भारतानं नवं अणू ऊर्जा धोरण जाहीर केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील अणू इंधनात अधिक रस निर्माण व्हावा यासाठी भारताकडून हे प्रयत्न केले जात आहेत.

2030 पर्यंत देशांतर्गंत ऊर्जेची निम्मी गरज अपारंपारिक ऊर्जेद्वारे पूर्ण करण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. ट्रम्प यांच्याकडे अणूइंधनात गुंतवणूक करण्याची मागणी केल्यानं या क्षेत्रातील आणखी संधी खुल्या होतील.

कारण अणुइंधन जीवाश्म इंधनापेक्षा (कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू) अधिक पर्यावरणपूरक आहे. मात्र सौरऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यापेक्षा त्यात अंतर आहे. ही ऊर्जा क्षेत्रं कदाचित ट्रम्प सरकारला गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटणार नाहीत.

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सहकार्य

तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर देखील दोन्ही देशांमध्ये कदाचित चर्चा होईल.

बायडन यांच्या कार्यकाळात द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीनं हे वेगानं विस्तारणारं क्षेत्र होतं. 2022 मध्ये अंमलबजावणी झालेल्या इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमुळं (iCET) यात दोन्ही देशातील सहकार्य वाढलं. व्यूहरचनात्मक भागीदारीसाठी दोन्ही देश याकडे महत्त्वाचा आधार म्हणून पाहतात.

इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीवर (iCET) थेट दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी देखरेख करायची आहे. नोकरशाहीमुळे त्याला विलंब होऊ नये किंवा अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून असं करण्यात आलं आहे.

त्याचाच अर्थ दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना त्यात वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावं लागणार आहे.

आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माईक वॉल्ट्झ हे या उपक्रमाबाबत वचनबद्ध राहतील असं आश्वासन नरेंद्र मोदी मागण्याची शक्यता आहे.

Getty Images तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर देखील दोन्ही देशांमध्ये कदाचित चर्चा होईल.

चीनला आळा घालण्यासाठीच्या धोरणाचा भाग म्हणून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भूमिका वाढवण्यावर अमेरिकेचं लक्ष असल्यामुळं कदाचित तसं आश्वासन ट्रम्प आणि वॉल्ट्झ यांच्याकडून मिळेलसुद्धा.

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अमेरिका आणि भारतामधील सहकार्याच्या आघाडीवर देखील, एच-1 बी व्हिसा व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे करू शकतात.

एच-1 बी व्हिसा हा अत्यंत कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी दिला जातो. या व्हिसा धोरणांतर्गंत अमेरिकेत काम करण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भारतीय तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांना हा व्हिसा देण्यात आला आहे.

या व्हिसा धोरणावर ट्रम्प यांच्या काही अतिशय प्रभावशाली समर्थकांनी जोरदार टीका केली आहे.

अमेरिकेचं इराणबाबतचं धोरण

ट्रम्प-मोदी यांच्यातील भेटीदरम्यान इतर देशांबाबत देखील चर्चा होऊ शकते. यात इराणबाबत प्रामुख्यानं चर्चा होऊ शकते.

इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताची इराणबरोबर भागीदारी आहे. इराण आणि अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाशी संपर्क, व्यापार मजबूत करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून भारत चाबहार बंदर विकसित करतो आहे.

Getty Images ट्रम्प-मोदी यांच्यातील भेटीदरम्यान इतर देशांबाबत देखील चर्चा होऊ शकते, त्यामध्ये प्रामुख्याने इराणचा समावेश असेल.

मात्र, गेल्या आठवड्यात अमेरिकन सरकारनं इराणवर "जास्तीत जास्त दबाव" आणण्याच्या मोहिमेची रुपरेषा असणारं एक अध्यक्षीय निवदेन जारी केलं. अमेरिकेनं इराणवर निर्बंध लादलेले आहेत.

चाबहार बंदरात व्यापार करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये सवलत देण्यात आली होती. या सवलती काढून टाकण्याचे संकेत अमेरिकेच्या इराणबाबतच्या नव्या धोरणात दिसत आहेत.

अमेरिकेच्या या नव्या धोरणाचा भारतावर काय परिणाम होणार किंवा अमेरिका याबाबत भारताबाबत काय भूमिका घेणार यासंदर्भातील अधिक स्पष्टता मोदी ट्रम्प सरकारकडून घेऊ शकतात.

युक्रेन आणि गाझा युद्धासंदर्भातील भूमिका

महत्त्वाच्या परराष्ट्र धोरणातील प्राधान्यक्रम आणि मोदींच्या भूमिकेबाबत देखील ट्रम्प मूल्यांकन करू शकतात. यात रशिया-युक्रेन आणि गाझा-इस्रायल युद्ध संपवण्याचे मुद्दे असू शकतात.

ही युद्धं संपवण्यात भारताला रस आहे. मोदींनी पुतिन किंवा रशियावर टीका न करता हे युद्ध संपवण्याचं आवाहन केलं आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत मोदींची भूमिका यांच्या भूमिकेसारखीच आहे.

Getty Images रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत मोदींची भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेसारखीच आहे.

भारताची रशियाशी असलेली विशेष मैत्री आणि इस्रायलशी असलेले घनिष्ठ संबंध यामुळे मोदी तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थाची भूमिका बजावू इच्छितात का हा मुद्दाही ट्रम्प लक्षात घेऊ शकतात.

जर हे देश इतर देशाची मध्यस्थी स्वीकारण्यास तयार असतील, तरच मोदी अशा प्रकारची भूमिका बजावण्यात इच्छूक असू शकतील.

मात्र या आठवड्यात काही नाजूक मुद्द्यांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता असूनदेखील दोन्ही नेते या भेटीबाबत सकारात्मक वातावरण राखू इच्छितील.

क्वाड आणि ट्रम्प

त्यासंदर्भात, इंडो-पॅसिफिक क्वाडचा मुद्दा नक्कीच चर्चेत येईल.

ट्रम्प यांचं क्वाडला जोरदार समर्थन आहे. या गटात अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. चीनला पॅसिफिक महासागर आणि हिंद महासागरात आळा घालण्यासाठी क्वाड हा गट बनवण्यात आला आहे.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात क्वाडच्या वार्षिक बैठका परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पातळीपर्यंत वाढवल्या होत्या. त्यानंतर बायडन यांनी त्या देशांच्या नेत्यांच्या पातळीपर्यंत नेल्या होत्या.

यावर्षीच्या क्वाडच्या बैठकीचं यजमानपद भारताकडे असणार आहे. त्यामुळे मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीला येण्याचं आमंत्रण देऊ शकतात.

Getty Images ट्रम्प यांचं क्वाडला जोरदार समर्थन आहे.

ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यास फारसं आवडत नसल्याचं वृत्त आहे. मात्र भारताला भेट देण्यासाठी ते कदाचित उत्सुक असतील.

मोदींबरोबरचे त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी आणि या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये होणारी भेट दोन्ही देशांमधील व्यवहारापलीकडे जात बहुआयामी द्विपक्षीय भागीदारीचा विस्तार करण्यासाठी ट्रम्प भारत दौऱ्यावर येण्याची उत्सुकता दाखवू शकतात.

मायकल कुगेलमन हे वॉशिंग्टनमधील विल्सन सेंटरच्या दक्षिण आशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)