राजधानी दिल्लीला आजवर तीन महिला मुख्यमंत्री लाभल्या. त्यात मुख्यमंत्रिपदाच्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकीर्दीचे श्रेय लाभलेल्या शीला दीक्षित या एकमेव. सुषमा स्वराज आणि आतिशी यांच्या वाट्याला मुख्यमंत्रिपदाचे शेवटचे काही दिवस आले. रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री. रेखा गुप्ता यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी असेल. शीला दीक्षित यांनी पंधरा वर्षांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा मजबूत करुन दिल्लीचा कायापालट केला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या केजरीवाल यांनी त्यात कोणतीही भर न घालता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी मोफत वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि सरकारी शाळांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याला प्राधान्य दिले. शीला दीक्षित यांच्या कारकीर्दीनंतर विराम लागलेल्या सर्वसामान्य दिल्लीकरांशी निगडित पायाभूत सुविधांच्या प्रश्न नव्या मुख्यमंत्र्यांना हाताळावा लागेल.

केजरीवाल यांच्या काळातील कल्याणकारी योजना पुढे कायम ठेवण्याच्या दुहेरी आव्हानाला रेखा गुप्ता यांना सामोरे जावे लागणार आहे. नगरसेविकेच्या पदावरुन थेट मुख्यमंत्रिपदावर झेप घेणाऱ्या रेखा गुप्ता यांना दिल्लीतील नागरी समस्यांची चांगली जाणीव आहे. वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधांची सबसिडी वगैरे सवलती कायम ठेवू , असे आश्वासन भाजपने दिले आहे. ते काटेकोरपणे पाळणे ही त्यांच्यापुढील कसोटीची बाब असेल.

लाडक्या बहिणींना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन पाळणे हेदेखील मोठे आव्हानच. रेखा गुप्ता या केजरीवाल यांच्याच म्हणजे वैश्य समाजातील आहेत. हा समाज प्रामुख्याने भाजपचा समर्थक. पण केजरीवाल यांच्यामुळे तो ‘आप’कडे झुकला होता. शिवाय महिला मतदारही केजरीवाल यांनाच पसंती देत होत्या. भाजपला मिळालेल्या ४५ टक्के महिला मतांच्या पार्श्वभूमीवर रेखा गुप्ता यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करुन भाजपश्रेष्ठींनी दिल्लीतील केजरीवाल यांच्या वर्चस्वाला शह दिला.

भविष्यात केजरीवाल यांना जनाधार टिकवण्यासाठी धडपडावे लागेल.प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, रविंद्र राज, मनजिंदर सिंह सिरसा आणि पंकज सिंह यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशातून भाजपश्रेष्ठींनी दिल्लीच्या राजकारणात प्रभावी ठरलेल्या जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, दलित, शीख आणि पूर्वांचली समाजाला प्रतिनिधित्व देत संतुलन साधले आहे.

गेल्या २७ वर्षांपासून नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून विजयी होणारा उमेदवारच दिल्लीचा मुख्यमंत्री असे समीकरण झाले होते. पण २७ वर्षानंतर दिल्लीची सत्ता परत मिळविताना भाजपने ते संपुष्टात आणले. त्यामुळे त्या मतदारसंघात केजरीवाल यांना पराभूत करणारे प्रवेश वर्मा यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. शिवाय माजी दिवंगत मुख्यमंत्री साहिबसिंह वर्मा यांचे पुत्र असल्याने घराणेशाहीची टीका टाळण्यासाठीही मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होऊ शकला नाही.

दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील नागरिकांचे आयुष्य सरासरी दहा वर्षांनी घटविणारे हवेचे प्रदूषण संपुष्टात आणण्याचे दिल्लीतील डबल इंजिन सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान असेल. दिल्लीसारखे देशाच्या राजधानीचे शहर जगातील सर्वाधिक वायू प्रदूषणाचे शहर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. दिल्लीच्या आसपासच्या सर्वच म्हणजे उत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे.

तरीही आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये जाळला जाणारा शेतकचरा (पराली) दिल्लीच्या वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरतो, ही सबब सांगण्याऐवजी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. यमुना नदीचे प्रदूषण ही दिल्लीची दुसरी मोठी डोकेदुखी. हरियानामधून याच नदीला होणाऱ्या पाणीपुुरवठ्यातून दिल्लीकरांची तहान भागते. वायूप्रदूषण आणि यमुनेच्या स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.

दिल्लीच्या गल्लीबोळांमधील तुंबलेली गटारे, कचऱ्याचे साम्राज्य, डागडुजी न झालेले रस्ते आणि वाहतुकीची कोंडी अशा सर्व नागरी समस्या उग्र झाल्या आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर उभे झालेले कचऱ्याचे टोलेजंग डोंगर पराकोटीला पोहोचलेल्या नागरी समस्यांचे प्रतीकच म्हणावे लागेल. महिला सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर नव्या सरकारने कोणावर दोषारोप करणे आता अपेक्षित नाही. त्याबाबतीत काम करणे ही डबल इंजिन सरकारची जबाबदारी असेल.

भारताची राजधानी शोभेल असा दिल्लीचा सर्वांगीण विकास साधण्याची जबाबदारी आता रेखा गुप्ता व त्यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पार पाडावी लागणार आहे. आतापर्यंत मोदी सरकार विरुद्ध केजरीवाल सरकार असा संघर्ष बघायला मिळत होता. भाजपच्या विजयामुळे आता केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाचा प्रत्यय येईल, अशी अपेक्षा आहे. दिल्लीच्या विकासातील सर्व बाधा दूर करणारा समन्वय नव्या सरकारला प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून द्यावा लागणार आहे.