सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : केंद्र सरकारला बजावली नोटीस

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरोधात सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींची सुनावणी करण्याचा अधिकार लोकपाल या संस्थेला आहे, या लोकपालच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लोकपालचा हा आदेश अत्यंत अस्वस्थ करणारा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणीत स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लोकपाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात तक्रार सादर करणाऱ्याची ओळख उघड होऊ देऊ नये, असाही आदेश नोंदणी अधिकाऱ्याला दिला आहे. तसेच, तक्रारदारने ज्या न्यायाधीशाच्या विरोधात तक्रार सादर केली आहे, त्या न्यायाधीशाचे नावही उघड करु नये, असा आदेश तक्रारदाराला दिला आहे.

महाधिवक्त्यांचाही दुजोरा

या सुनावणीत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही युक्तीवाद केला. उच्च न्यायालयाचे विद्यामान न्यायाधीश लोकपाल कायद्याच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. घटनेतही तशी तरतूद आहे आणि तशा प्रकारचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णयही आहेत, असे स्पष्ट करत त्यांनी स्थगितीचे समर्थन केल्याचे दिसून आले.

न्यायाधीश घटनात्मक अधिकारी

भारतात घटनेच्या क्रियान्वयनाला प्रारंभ झाल्यापासून उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश हे घटनात्मक अधिकारी म्हणून समजले जात आहेत. ते केवळ कायदेशीर अधिकारी नाहीत. त्यामुळे ते लोकपालच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. तथापि, लोकपालांनी ते लोकपाल कायद्याच्या कार्यकक्षेत येतात असा निर्णय दिला आहे, जो अस्वस्थ करणारा आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

लोकपालाचा आदेश काय होता ?

लोकपालचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांनी हा आदेश दिला होता. त्यांच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारींचा विचार करण्याचा अधिकार लोकपालला आहे. लोकपाल कायद्याच्या अनुच्छेद 14 (1) अनुसार ‘कोणताही व्यक्ती’ असा जो उल्लेख आहे, त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही यात समाविष्ट होतात. हा आदेश आम्ही या प्रकरणाच्या योग्यायोग्यतेचा विचार करुन दिलेला नाही. केवळ लोकपालाच्या अधिकारासंबंधात हा निर्णय आहे, असे न्या. खानविलकर यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाविरोधात एका तक्रारदाराने सादर केलेल्या तक्रारीवर लोकपालने हा आदेश 27 जानेवारीला दिला होता. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 18 मार्चला करण्यात येणार आहे.