- शिशिर देशपांडे, shishir.p.deshpande@gmail.com

भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट अणुऊर्जानिर्मिती करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे. यात पुढील काळात अणुऊर्जेत खासगी क्षेत्रातील भागीदारी आणि ‘भारत स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर’ या छोट्या अणुभट्ट्या चर्चेत राहतील. अणुऊर्जेतील आपली महत्त्वाकांक्षा मोठी असून, सध्याच्या मागणी व पुरवठ्याची तुलना करून ती समजून घ्यायला हवी.

मोदींची मागील आठवड्यात झालेली अमेरिकाभेट ही अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी चर्चेची ठरली. दोन्ही देशांचा आर्थिक-सामाजिक विकास आणि तंत्रज्ञानातील भरारी, यांसाठी ऊर्जासुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे या भेटीत अधोरेखित झालं. मोदी आणि ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका-भारत ऊर्जासुरक्षा भागीदारी’चा (U.S.-India Energy Security Partnership) पुनरुच्चार केला.

ही भागीदारी तेल, वायू आणि अणुऊर्जेच्याही बाबतीत आहे. भारतात अमेरिकी बनावटीच्या मोठ्या अणुभट्ट्यांची उभारणी आणि आधुनिक अशा छोट्या ‘मॉड्युलर’ अणुभट्ट्यांच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती हे दोन्ही मुद्दे यात आहेत. भारताची ऊर्जेची प्रचंड गरज आणि त्याच वेळी ती ऊर्जा पर्यावरणपूरक असणं, या दृष्टिकोनातून या मोदी-ट्रम्प भेटीकडं पाहायला हवं.

भारत आणि ऊर्जेचा वापर

आर्थिक विकास, सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाची गुणवत्ता आणि पर्यावरणाचा समतोल हे तिन्ही एकाच वेळी साधणं, हे विकसनशील देश म्हणून आपल्या सगळ्यांचं ध्येय आहे. त्यासाठी पुरेशा ऊर्जानिर्मितीची गरज आहे. भविष्यातील गरजेच्या तुलनेत ऊर्जानिर्मिती न होणं हा आपल्यासमोर उभा असलेला एक मोठा अडसर आहे. सर्वांगीण विकासाच्या मार्गातील तो गतिरोधक आहे.

साध्या भाषेत समजून घेण्यासाठी आपल्या विजेच्या बिलावर ‘युनिट्स’ असतात, ते डोळ्यापुढे आणा. ढोबळपणे १ युनिट म्हणजे ४० वॉटचा एक दिवा २४ तासांत जितकी ऊर्जा खर्च करेल, तितकी ऊर्जा. इंधनाचे सर्व स्रोत वापरून भारत एका वर्षात जवळजवळ १,३०० ते १,५०० BU इतकी विद्युत ऊर्जा निर्माण करतो. १ BU म्हणजे १०० कोटी युनिट्स.

परंतु आपली लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे ती ऊर्जाही आपल्याला कमी पडते. आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी ऊर्जेची असलेली गरज २४ हजार BU इतकी आहे, म्हणजे आपल्याला अजून १५ पट ऊर्जावाढ हवी आहे. ती करण्यासाठी खनिज तेल, कोळसा किंवा कुठलंही असं इंधन चालणार नाही, जे पर्यावरण दूषित करेल.

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत हे सगळं करूनही प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे अणुऊर्जेची मदत घेतानाच भविष्यात आपल्याला ‘थोरियम’वर (जे भारतामध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे) चालणाऱ्या अणुभट्ट्याही सुरू कराव्या लागतील. या ऊर्जेचा स्रोत फार मोठा आहे आणि तो आपल्या विकासयात्रेत सिंहाचा वाटा उचलू शकतो.

भारताचा ऊर्जेचा दरडोई वापर बराच कमी आहे. तो तिप्पट केल्यास ढोबळमानानं जगाच्या सरासरी दरडोई ऊर्जावापराइतका होईल. पाचपट केल्यास चीनच्या दरडोई ऊर्जावापराशी आणि १५ पटीनं वाढल्यास अमेरिकेच्या दरडोई ऊर्जावापराशी आपण बरोबरी करू. ‘युनाइटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ने सर्वसामान्यांच्या आयुष्याच्या गुणवत्तेबाबत ‘मानव विकास निर्देशांक’ प्रस्थापित केला आहे.

हा निर्देशांक सर्वसाधारणत: शिक्षण, आयुर्मान आणि सामाजिक-आर्थिक समानतेचं द्योतक असतो. भारतासाठी तो सध्या ०.६ आहे. आपलं मानव विकास निर्देशांकाचं लक्ष्य ०.९ आहे. तसंच २०७० पर्यंत कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन कमी करणारे ऊर्जास्रोत निर्माण करणं जरुरीचं आहे. त्यामुळे ध्येय साध्या करायला जीवाश्मरहित, हरित ऊर्जास्रोतांचा विकास अत्यंत गरजेचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकाभेट महत्त्वपूर्ण ठरते. सध्या आपल्याजवळ २४ अणुभट्ट्या (ॲटॉमिक रिॲक्टर्स) असून एकूण वीज उत्पादनात त्यांचा वाटा ३ टक्के आहे. (म्हणजे अंदाजे ४० ते ५० BU.) साधारणतः एकूण सगळ्या अणुभट्ट्यांची क्षमता ७.५ गिगावॉट अशी होते. लवकरच ही क्षमता १३ गिगावॉट करू, असं मंत्रिमंडळानं जाहीर केलं होतं.

सध्या सरकार ‘आण्विक दायित्व करार’ (nuclear liability law) बदलण्याचा विचार करीत आहे, जेणेकरून परदेशी कंपन्या इथं अणुभट्ट्या बनवू शकतील. तसंच सार्वजनिक व खासगी भागीदारी पद्धतीनं (पीपीपी) सरकारची त्यातील गुंतवणूक कमी करून अधिकाधिक अणुभट्ट्या लवकर उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

फायदे मॉड्युलर अणुभट्ट्यांचे

सध्या छोट्या ‘मॉड्युलर’ अणुभट्ट्यांविषयी बरंच ऐकायला मिळतं. ही लहान आकाराची, पण अनेक फायदे असलेली अणुभट्टी आहे. अणुभट्टीची उभारणी लवकर होणं, त्यासाठी कमी खर्च लागणं, कमी जागा लागणं, एकत्रित उत्पादन करता येणं, सोपी वाहतूक, अशा अनेक कारणांमुळं हा एक आकर्षक पर्याय झाला आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हे बनवणं शक्य आहे, पण त्यासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांत परदेशी मदत लागू शकते. हे तंत्रज्ञानाचं एक नवीन क्षेत्र आहे. परदेशांत अनेक छोट्या मॉड्युलर अणुभट्ट्या आता रचना (बांधणी) किंवा परवाने घेण्याच्या टप्प्यात आहेत. ‘भारत स्मॉल रिॲक्टर’ (BSR) हा भारताचा एक स्वदेशी उपक्रम असेल, जो अंदाजे ०.२ गिगावॉट वीजनिर्मिती करेल.

आपल्याला १०० गिगावॉटपर्यंत आपली निर्मितीक्षमता वाढवायची असेल, तर अंदाजे १०० मोठ्या अणुभट्ट्या किंवा ५०० BSR अणुभट्ट्या उभाराव्या लागतील. हे अतिशय कठीण काम आहे, कारण त्यासाठी लागणारी जागा, परवाने मिळवणं, त्यांचं बांधकाम, लागणारा निधी, मनुष्यबळ आणि इंधन हे सगळं एका वेगळ्याच पातळीवर आहे. त्यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि अभियांत्रिकी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये चौकटीच्या बाहेर विचार करण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्सला गेल्यावर ‘इंटरनॅशनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिॲक्टर’ (ITER) या प्रकल्पाला भेट दिली होती. अणुसंमीलन ऊर्जा (न्युक्लियर फ्युजन एनर्जी) हा भविष्यात एक नवीन ऊर्जास्रोत होऊ शकतो, हे दाखवण्यासाठीचा हा प्रकल्प आहे. त्यात भारतासह ३१ देश संशोधन करत आहेत.

मूलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्रात सतत प्रगती होत असते. ऊर्जानिर्मितीसाठीचे नवे पदार्थ (materials), नव्या पद्धती आणि साधनं, यांच्या मदतीनं ठरवलेली कामं लवकर आणि उच्च दर्जा राखून पूर्ण होऊ शकतात. कमी ऊर्जा व कमी पाणी वापरणंही साध्य होऊ शकतं. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी याची गरज भासेल. काही अगदी वेगळ्या प्रकारचं तंत्रज्ञानही (disruptive technologies) शोधलं जाईल. त्यामुळे कठीण कामं सोपी होतील.

मात्र आपली ऊर्जेची गरज आणि उपलब्धता यात फार मोठी तफावत असल्यामुळं आपल्याला भविष्यात सगळ्याच वाटा चोखाळाव्या लागतील. सध्या भारत अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात जी पावलं टाकतोय, त्यांचं महत्त्व या दृष्टिकोनातून बघायला हवं. खूप मोठा पल्ला गाठण्यासाठीची ही एक सकारात्मक सुरुवात आहे.

(लेखक गुजरातच्या ‘इन्स्टिट्यूट फॉर प्लाझमा रिसर्च’ येथील निवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)