जगातील सध्याचे बदल समजून घेण्यासाठी जुने चष्मे, पूर्वग्रह आणि ठोकळेबाज लेबलिंग यांतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.

खुला व्यापार, जागतिकीकरण, उदारमतवाद यांचा प्रवाह नव्वदनंतरच्या दशकात जगात प्रभावी होता. तो आता ओसरत चालला असून त्याची जागा उजव्या आणि राष्ट्रवादावर भर देणाऱ्या शक्ती घेताना दिसत आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिआ मेलोनी यांनी नुकतेच केलेले यासंदर्भातील वक्तव्य या बदलाचे वर्णन करणारे होते आणि समर्थन करणारेही.

त्यांच्या या काहीशा अनपेक्षित भाषणानंतर काही तासांतच लागलेल्या जर्मनीच्या निवडणूक निकालावर नजर टाकली तर त्यातही या बदलाचेच प्रत्यंतर आलेले दिसते. मध्यममार्गी उजवे अशी ओळख असलेल्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टी’ला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत.

मात्र ६३० सदस्यांच्या सभागृहात ३१६ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याने सत्तास्थापनेसाठी पुन्हा सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाशी आघाडी करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. मावळते चॅन्सलर ओलाफ शुल्झ यांनी पराभव मान्य केला आहे, मात्र आघाडी झाल्यास त्यांच्या पक्षाला सत्तेत पुन्हा वाटा मिळू शकतो.

परंतु या जनादेशाचा एक अर्थ स्पष्ट आहे, तो म्हणजे उदारमतवादी धोरणे स्वीकारणाऱ्या राजकीय शक्तींच्या विरोधात झालेले हे मतदान आहे. अतिउजव्या ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षाने मारलेल्या मुसंडीचीही त्यामुळेच दखल घ्यायला हवी. या पक्षाने तर उघडउघड स्थलांतरितांच्या विरोधात भूमिका घेऊन प्रचार केला होता. एकूणच जर्मनीला भेडसावत असलेले आर्थिक प्रश्न आणि स्थलांतरितांचा प्रश्न हे मुद्दे या निवडणुकीत प्रामुख्याने पुढे आले.

युरोपीय महासंघाचे ‘इंजिन’ कोणते असेल तर जर्मनी. एकूणच युरोप वेगवेगळ्या कारणांनी, विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अडचणीत आलेला असताना जर्मनीची अर्थव्यवस्था हा कळीचा मुद्दा ठरतो. तेथील आर्थिक विकासाची मंदावलेली गती आणि सरकारी निर्बंधांचा जाच हे प्रश्न निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरले. पण प्रामुख्याने अस्वस्थता मतदानातून बाहेर पडली ती स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर.

२०१६ पासून जर्मनीत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरितांचा ओघ सुरू झाला. २०२३ मध्ये तर हे प्रमाण खूपच वाढले. गेल्या नऊ वर्षांतील चित्र पाहिले तर साधारणतः दरवर्षी सरासरी पंधरा हजार स्थलांतरित प्रामुख्याने सीरिया, तुर्किये, अफगाणिस्तान या देशातून आले. जर्मनीतील कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध होणे, ही या देशाचीही गरज होतीच.

तरीही यातून ताण निर्माण होत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. देशाटन केले तरी आपले धार्मिक वेगळेपण टिकवून धरण्याची, राष्ट्रीय संस्कृतीशी समरस न होण्याची मुस्लिम स्थलांतरितांची वृत्ती आणि त्यातून निर्माण होत असलेले संघर्ष हा एक अस्वस्थतेचा मुद्दा होता. त्या जनभावनेला प्रतिसाद देण्यात सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी कमी पडत आहे, अशी जनभावना होती.

‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षाने तर स्थलांतरितांची परत पाठवणी (रिमायग्रेशन) हाच विषय प्रचारात ठळकपणे आणला. त्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यात पारंपरिक पक्षांना यश येईलही; पण त्याची आगेकूच ही विचार करायला लावणारी आहे, यात शंका नाही. एकूणच जर्मनीतील निवडणूक निकाल आर्थिक राष्ट्रवादाच्या जागतिक प्रवाहातील ही एक महत्त्वाची घटना मानावी लागेल.

‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टी’चे फ्रेडरिक मर्झ हे जर्मनीचे भावी चॅन्सलर असतील हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्यापुढची आव्हाने प्रामुख्याने आर्थिक प्रश्नाची असतील. युरोपच्या ऐक्याला तेही महत्त्व देत असल्याने त्याबाबतीत मोठा धोरणात्मक बदल संभवत नाही.

मात्र आर्थिक विकासाला गती देणे, उद्योगांवरील निर्बंध कमी करणे, या मागण्यांची पूर्तता करतानाच सर्वसामान्यांवरील कराचा बोजा कमी करण्याचा दबाव त्यांच्यावर आहे. त्यासाठीचा वित्तीय अवकाश कसा शोधायचा हे त्यांना प्रामुख्याने पाहावे लागेल. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा फटका युरोपला बसला आहे.

तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्याकडून ते खरेदी करा, असा ट्रम्प यांचा दबाव आहे. युरोपच्या सुरक्षेसाठी आम्ही खर्च करणार नाही, अशीही भूमिका ट्रम्प यांनी घेतल्याने युरोपची कोंडी झाली आहे. अशी बहुविध आव्हाने पार पाडताना नव्या सरकारची कसोटी लागेल.

आर्थिक राष्ट्रवादाचा प्रवाह हे जागतिक वास्तव म्हणून समोर येत असल्याने ते शांतपणे समजून घेण्याची गरज आहे. एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकानंतरचे प्रश्न गेल्या शतकातील प्रश्नांपेक्षा बऱ्याच अंशी वेगळे आहेत, हे मान्य करायची तयारी दाखवावी लागेल. प्रत्येकवेळी हिटलरचे उदाहरण देऊन जग पुन्हा अंधाराकडे चालले आहे, असा थयथयाट करण्याची गरज नाही.

राष्ट्रवादी विचारांची सरकारे एकट्या-दुकट्या देशात नव्हे तर अनेक देशांत का येत आहेत, याची कारणे समजावून घ्यायला हवीत. मेलोनी म्हणतात तशी देशोदेशीच्या राष्ट्रवादी नेतृत्वाकडून नवी जागतिक रचना साकारली जाईल का हा प्रश्नच असला आणि हा दावाही विवाद्य असला तरी सध्याचे बदल समजून घेण्यासाठी जुने चष्मे, पूर्वग्रह आणि ठोकळेबाज लेबलिंग यांतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, हे नक्की!