पुण्यातील स्वारगेट एसटी बसस्थानकात तरुणीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने एकूणच व्यवस्थेचे ‘वस्त्रहरण’ झाले आहे. ‘महिलांच्या सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल’, असे राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने सांगितले जाते. मात्र, महिलांवरील अत्याचारांचा आलेख वाढत चालला आहे. शहरातील गुन्हेगारी आणि महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आता घोषणाबाजी न करता प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे. शहरात मोकाट फिरणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराकडून तरुणीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली. या घटनेने पुणे पोलिसांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.

हल्ली ‘तहान लागल्यानंतर विहीर खोदणे’ असे प्रकार सरकारी पातळीवर होताना दिसतात. एखादी घटना घडून गेल्यानंतर जाग येणे हे चांगले लक्षण नाही. आरोपीला पकडून जी काय कायदेशीर कारवाई व्हायची ती होईलच. पण सरकारी यंत्रणेची ही ‘निद्रावस्था’ सर्वांची झोप उडवून देणारी ठरत आहे. ‘आरोपीला सोडणार नाही’, ‘भर चौकात फासावर देऊ’, ‘जलद कृती न्यायालयात खटला चालवू’, ‘अशा घटना खपवून घेणार नाही’, अशा राणा भीमदेवी थाटातल्या घोषणाही झाल्या. प्रत्येक घटनेनंतर अशी विधाने करण्याची जणू एक फॅशनच झाली आहे. मंत्र्यांचे घटनास्थळी पाहणी दौरे, विरोधकांची आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोप यामध्ये प्रकरण काही दिवस चर्चेत राहाते. नवीन घटना घडली की मागचे प्रकरण विसरले जाते.

खरे तर अशा घटना आणि त्यानंतरचे साद-पडसाद म्हणजे आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा ऱ्हास कोणत्या थराला गेला आहे, याचा पुरावा आहे. पहाटे घडलेल्या या अत्यंत निर्घृण प्रकारानंतर चोवीस तासांनीही स्वारगेट स्थानकावरील रात्रीच्या परिस्थितीत कोणताही बदल दिला नाही. तिथला सर्व प्रकारचा ‘अंधार’ तसाच होता. गृहराज्यमंत्री म्हणतात, पीडितेने आरडाओरडा केला असता तर तिथेच पोलिसांनी पकडले असते. संवेदना बोथट झाल्याचे हे लक्षण आहे. लैंगिक अत्याचारांनी बळी पडलेल्या स्त्रीला कोणत्या यातनांतून जावे लागते, याविषयी अज्ञान असलेली व्यक्तीच अशी विधाने करू शकते. खरे तर पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी ती मुलगी पुढे आली, ही कौतुकाची बाब आहे. विरोधी पक्षातला कोणीतरी उठतो आणि एसटीस्थानकाच्या परिसरात तोडफोड करून घटनेचा निषेध नोंदवतो.

इतका उथळपणा जर राजकारणात चालत असेल तर कसला कायदा आणि कसली सुव्यवस्था? स्वारगेट स्थानकावर कोणत्यावेळी जावे, तिथे ‘सुव्यवस्था’ नावाचा प्रकार दिसणार नाही. सगळे अस्ताव्यस्त, बेशिस्त. काही अपवाद वगळता राज्याच्या इतरही एसटी स्थानकांची अवस्था वेगळी नाही. गुन्हेगारांना अशी ठिकाणे सोईची वाटली तर आश्चर्य नाही. बदलापूरच्या घटनेनंतरही असाच गदारोळ झाला आणि चकमकीत आरोपी मारला गेला. पण दुर्घटना थांबल्या का? उपाययोजना मुळापासून हवी आहे. पोलिसयंत्रणेचा धाक निर्माण होणे हा त्याचा एक भाग. नेमून दिलेल्या सर्वच यंत्रणा व व्यवस्थांनी आपापली कामे चोख आणि प्रामाणिकपणे करायला हवीत. ती जाणीव अभावानेच दिसते. पुणे शहर पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार अमितेश कुमार यांनी स्वीकारला. त्यावेळी गुन्हेगारी टोळ्यांतील सराईत गुंडांची परेड घेतली. आयुक्तालयाच्या आवारात रेकॉर्डवरील शेकडो गुंडांनी हजेरी लावली. शहरात इतक्या मोठ्या संख्येने गुंड पोलिसांसमोर एका रांगेत उभे होते. आता गुन्हेगारीवर वचक बसेल, अशा नागरिकांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्या फोल ठरताना दिसताहेत.

‘स्ट्रीट क्राइम’, वाहनांची तोडफोड, महिलांवरील अत्याचार, वाहतूक कोंडी, सायबर गुन्हेगारी, आर्थिक फसवणुकीच्या घटना पाहता पोलिसांना अधिक सक्षम आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. कोथरूड भागात क्षुल्लक कारणावरून एका तरुणाला सराईत गुंडांनी बेदम मारहाण केली. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पोलिसांनी गुंड गजा मारणेसह टोळीतील साथीदारांवर मकोका कायद्यान्वये कारवाई केली. परंतु याच भागात गुंडांच्या टोळक्याने दुसऱ्या एका तरुणाचा खून केल्याची घटना घडली. सेनापती बापट रस्त्यावर चौघांनी एका पोलिस हवालदारालाच बेदम मारहाण केली.

‘खाकी वर्दी’वर हात टाकणाऱ्या गुंडांवर गुन्हा दाखल करण्यासही पोलिसांना जर विलंब लागत असेल तर या दिरंगाईला कोणते नाव द्यावे, असा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार अडीचशे लोकसंख्येमागे एक पोलिस असणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्या तुलनेत आपल्याकडे पोलिससंख्या खूपच कमी आहे. पुणे शहरातही तीच स्थिती. गुन्हे शाखेतील पोलिसांना बंदोबस्ताची कामे दिली, तर ते गुन्ह्यांचा तपास कधी करणार? म्हणजेच अक्राळविक्राळ प्रश्न व्यवस्थेचेही आहेत आणि समाजाचेही. अद्यापही ‘स्त्री ही उपभोग्य वस्तू आहे’ ही विकृत धारणा अनेकांच्या मनात ठाण मांडून बसलेली आहे. ती बदलत नाही, तोवर स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे कमी होणार नाहीत. पण प्रश्नाचा हा आवाका समजून घेऊन प्रयत्न करण्यास कोणाला वेळ नाही. आपापले राजकारण रेटणे या पलीकडे त्यांची दृष्टी जात नाही. आता तरी जागे व्हा!