मुंबई : शेअर बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच निवृत्त होणार आहेत. सेबीच्या प्रमुखपदाचा त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ १ मार्च २०२५ रोजी संपेल. बुच या सेबीच्या प्रमुखपदी पोहोचणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत. त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ भांडवली बाजारासाठी खूप महत्त्वाचा होता. त्यांनी अनेक मोठ्या सुधारणा सुरू केल्या. विशेषतः लहान गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने नवीन अध्यक्षाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकार लवकरच सेबीच्या नवीन प्रमुखाचे नाव जाहीर करेल. अजय त्यागी यांच्या निवृत्तीनंतर माधवी पुरी बुच सेबीच्या प्रमुख बनल्या. बुच यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि त्यापैकी बहुतेक अंमलात आणले गेले. काही निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. म्युच्युअल फंडांचा खर्च प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय अंमलात आणता आला नाही. सेबीच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगशी संबंधित नवीन नियम. याशिवाय, त्यांनी देखरेख वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर दिला. बाजारपेठेतील फेरफार रोखण्यासाठी त्यांनी एआय-आधारित देखरेखीला प्रोत्साहन दिले.आयपीओ फाइलिंग आणि कॉर्पोरेट सबमिशनचे निरीक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पूर्ण वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला. बदलत्या काळानुसार गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या गरजाही त्यांनी लक्षात ठेवल्या. याचे एक उदाहरण म्हणजे म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) यांच्यातील गुंतवणूक निधीच्या नवीन श्रेणीची सुरुवात. त्यांच्या कार्यकाळात, सेबीने ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या आकाराच्या लघु आणि मध्यम आरईआयटींना मान्यता दिली. पूर्वी आरईआयटीची मालमत्ता ५०० कोटी रुपये होती.बुच यांनी कंपन्यांच्या राईट्स इश्यूजवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी केला. हा कालावधी १२६ दिवसांवरून २० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला. यामुळे कंपन्यांना जलद गतीने निधी उभारणे शक्य झाले. सेबी प्रमुखांना त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. अमेरिकेतील शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आरोप केले. यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. नंतर हिंडेनबर्गने सेबी प्रमुख आणि त्यांच्या पतीवरही गंभीर आरोप केले.हिंडेनबर्गने सांगितले की बुच आणि त्यांच्या पतीने गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांच्याशी संबंधित बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंडमधील त्यांच्या गुंतवणुकीची माहिती लपवली होती. या निधीचा वापर शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी राउंड ट्रिपिंगसाठी केला गेला. परंतु सरकारने त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.