मुंबई : ‘‘महिला सुरक्षेसाठीच्या प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय व इतर कायद्यांचा अधिक्षेप करतात. या कायद्यातील अनेक तरतुदींचा समावेश भारतीय न्याय संहितेत आहेतच. त्यामुळे शक्ती कायद्याचा फेरआढावा घेण्यात येईल आणि आवश्यकता पडलीच तर नवीन सुधारणांसह पुढील कार्यवाही करू,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलेले शक्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी अभावी केंद्र सरकारने परत पाठवले आहे. ते मागे घेण्याची सूचनाही केंद्राने राज्याला केली असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत फडणवीस यांना प्रश्न विचारल्यावर त्यांनीही, शक्ती विधेयकातील अनेक तरतुदी ‘बीएनएस’मध्ये अंतर्भूत आहेत, कोणत्या नाहीत हे तपासले जाण्यासाठी फेरआढावा घेणार असल्याचे सांगितले.

‘‘पुण्यात स्वारगेट आगारात झालेल्या भयंकर गैरप्रकाराबद्दल योग्य तो तपास होतो आहे. न्यायवैद्यक चाचण्या सुरु आहेत. मंत्र्यांनी काहीही बोलू नये, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे,’’ असा सल्ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. मात्र, योगेश कदम यांचे म्हणणे नीट प्रकारे घेतले गेले नाही. ते वेगळे बोलले होते, असेही ते म्हणाले.

‘महिला अत्याचारांविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा आणला होता. पण राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे हे विधेयक मागे घेतले जाणार आहे, हे महायुती सरकारचे अपयश आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. शक्ती विधेयकाबाबत सरकारची भूमिका खेदजनक आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनात सरकारने शक्ती विधेयक पुन्हा आणावे, त्यांना वाटतात त्या आवश्यक सुधारणा कराव्यात आणि राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.