भारतीय अर्थव्यवस्थेने पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच भारतीय शेअर बाजाराच्या बाजारमूल्याने पाच ट्रिलियन डॉलरचे ‘माऊंट एव्हरेस्ट’ पादाक्रांत करण्याचा पराक्रम केला. पण ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीअखेर या गुंतवणुकीचा कडेलोट होऊन शेअर बाजाराने ८५ लाख कोटींचे बाजारमूल्य गमावले आहे. लाखोंच्या संख्येने ‘एसआयपी’चा मध्यममार्ग पत्करणारे अनेक मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार या वित्तस्खलनात सापडले आहेत. भारतीय शेअर बाजाराने यापूर्वी अशी घसरण १९९६ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबरदरम्यान अनुभवली होती. तब्बल २९ वर्षानंतर त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. जगभरातील शेअरबाजार कोसळण्याच्या घटना अधूनमधून होतच असतात.

भारतीय शेअर बाजाराने यापूर्वी सप्टेंबर १९९४ ते एप्रिल १९९५ दरम्यान सलग आठ महिने चाललेली आणि इतिहासातील सर्वांत मोठी म्हणजे ३१.४ टक्क्यांची घसरण अनुभवली आहे. सध्या सुरू असलेली इतिहासातील दुसरी मोठी घसरण. भारतीय शेअरबाजार आजवर तीन ते आठ महिन्यांपर्यंत अखंड चाललेल्या डझनभर घसरणींना सामोरा गेला आहे आणि त्यातून उसळी घेऊन प्रत्येकवेळी नवे शिखरही पादाक्रांत केले आहे. अन्य कुठल्याही देशाच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ भक्कम स्थितीत असल्याने सध्याची घसरणही तात्कालिक ठरेल.

कोट्यवधींच्या संख्येने दाखल झालेल्या नव्या पिढीच्या गुंतवणूकदारांसाठी ही घसरण धक्कादायक वाटण्याजोेगी आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी करावी लागणारी वर्ष-दीड वर्षापर्यंतची दीर्घ प्रतीक्षा बहुसंख्य गुंतवणूकदारांच्या संयमाची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. कोरोना संकटादरम्यान शेअर बाजारात गुंतवणूक करून ५०-६० टक्क्यांचा नफा कमावणारे अनेक गुंतवणूकदार आजही ‘सुपा’त आहेत. पण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर शेअर बाजारामधील उन्मादी वातावरणात दामदुपटीच्या मोहाने गुंतवणूक करणारे सहा सात महिन्यांपासून घसरणीच्या ‘जात्या’त भरडले गेले आहेत.

निफ्टी, सेंसेक्स, बँक निफ्टीसारखे प्रमुख निर्देशांक रोज नवनवी शिखरे गाठत असताना निर्माण झालेल्या उन्मादाच्या गोंगाटात भारतीय शेअर बाजार महागडा झाल्याच्या सावध हाका दबून गेल्या होत्या. ती घसरण आता गुंतवणूकदारांना हवालदिल करत आहे. घसरणीसाठी कंपन्यांचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीचे निराशाजनक निकाल; तसेच आर्थिक विकासाच्या दराविषयी वाटणारी साशंकता सुरुवातीला कारणीभूत ठरली. त्याचवेळी चीनने अर्थव्यवस्थेत जान फुंकण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना चीनमधील गुंतवणुकीवरील परतावा आकर्षक वाटू लागला.

तशातच डॉलरचा दर पाच महिन्यांमध्ये तब्बल साडेचार रुपयांनी वाढला. ही संकटे कमी नव्हती म्हणूनच की काय, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. अब्जावधी डॉलर खर्ची पाडूनही रिझर्व्ह बँकेचे रुपयाला सावरण्याच्या प्रयत्न निष्फळ ठरले. ट्रम्प यांच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान, संरक्षण, धातू, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे, वस्त्रोद्योग, पेट्रोलियम, सरकारी बँका, वाहनउद्योग यांना झळा बसून भारतीय शेअर बाजाराच्या भविष्यातील वाटचालीविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आतापर्यंत तब्बल सव्वातीन लाख कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री करून ‘एसआयपी’च्या रुपाने येणारा देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा दरमहा २५ ते ३० हजार कोटींचा ओघ निष्प्रभ करून टाकला. साठ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदार निराश होऊन ‘एसआयपी’च थांबवण्याच्या मनःस्थितीत पोहोचल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या चटक्यांची विदारकता आणखीच वाढली.

आता उन्मादाची जागा घबराटीने घेतली आहे. ८५ हजार ९७८ अंकांचे शिखर गाठणाऱ्या सेन्सेक्समध्ये १२,७८० अंकांची म्हणजे १४.८६ टक्क्यांची घसरण नोंदविली असली तरीही सेन्सेक्स ५२ आठवड्यांच्या नीचाकांच्या स्तरापासून जवळ तीन हजार अंकांनी वरच आहे. २६ हजार २७७ अंकांच्या शिखरावरून २२ हजार १२४ अंकांवर आलेल्या निफ्टीमधील घसरण १८.७७ टक्क्यांची आहे. तुलनेने बँक निफ्टीची ११.२४ टक्क्यांनी झालेली घसरण सेंसेक्स आणि निफ्टीपेक्षा कमीच आहे.

तांत्रिक विश्लेषकांच्या मते इथून पुढे २१ हजार ८०० ची पातळी कायम राखली नाही तर निफ्टीची घसरण २०,६०० ते २०,३०० पर्यंत शक्य आहे. तिथून सावरून पुन्हा नवी उंची गाठण्यासाठी शेअर बाजाराला किती कालावधी लागेल, याचे भाकित करता येणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या संयमाची परीक्षा पाहणारी ही घडी आहे. त्याचवेळी दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजारातील घसरण उत्तम संधी ठरू शकते.

प्रवासादरम्यान बोगद्याच्या तोंडावर मोठी दरड कोसळून अचानक अंधार होऊन अडकून पडावे, अशी गुंतवणूकदारांची अवस्था झाली आहे. त्यातून त्यांना कधी आणि कसे बाहेर काढायचे हे केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. शेअर बाजारातील पडझडीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेपाठोपाठ ‘सेबी’चेही नेतृत्व बदलले आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा सामना करताना डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलल्यानेच शेअर बाजारातील अस्थैर्याला विराम लागू शकेल.