मंत्री मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवित नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने कारखानदारांना मदत करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.

जयसिंगपूर : देशातील साखर कारखाने उत्पादित साखरेवर १० ते १४ टक्के व्याजदराने मालतारण कर्ज काढून ऊस उत्पादकांची एफआरपी आदा करतात. यामुळे कारखान्यांवर पडणाऱ्या व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसीमार्फत चार टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक (Raju Shetti) यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांच्याकडे केली.

साखर कारखान्यांच्या (Sugar Factory) उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड बसू लागल्याने कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. केंद्र सरकार साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थातून सर्वाधिक जीएसटी गोळा करीत असल्याचे शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

मंत्री मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवित नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने कारखानदारांना मदत करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.