Pune Police: गुन्हेगारांचा माज उतरणार! पुणे पोलीस दलात मोठे बदल?, राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला प्रस्ताव
esakal March 06, 2025 07:45 PM

Latest Pune News: पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस दलात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. शहराच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि सहा नवीन पोलीस उपायुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शहरात दोन नवीन सायबर पोलीस ठाण्यांची निर्मिती प्रस्तावित आहे.

पोलीस दलात वाढ, सुरक्षेला मिळणार बळ

पुणे शहराचे कार्यक्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, यामुळे पोलिसांवर अधिक ताण येत आहे. सध्या शहरातील वाहतूक नियंत्रण, गुन्हेगारी नियंत्रण आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी असलेल्या मनुष्यबळाला अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. यासाठी वाहतूक शाखेसाठी एक स्वतंत्र अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि सहा पोलीस उपायुक्तांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव पुणे पोलीस आयुक्तालयाने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.

नव्या पदांसाठी राज्य सरकारची मंजुरी अपेक्षित

राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पुणे शहराला लवकरच अतिरिक्त आयुक्त आणि सहा पोलीस उपायुक्त मिळणार आहेत. हे बदल झाल्यास पुणे पोलीस दलाचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल. या नव्या उपाययोजनांमुळे नागरिकांना अधिक जलद आणि प्रभावी पोलीस सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी दोन नवीन पोलीस ठाणी

सायबर गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. ऑनलाईन फसवणूक, आर्थिक घोटाळे, सोशल मीडिया गुन्हे आणि हॅकिंगसारख्या गुन्ह्यांमुळे अनेक नागरिक आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहेत.

पूर्व आणि पश्चिम विभागानुसार दोन स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या नव्या पोलीस ठाण्यांमुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल.

नागरिकांसाठी अधिक सुरक्षितता आणि जलद न्याय

नवीन पोलीस उपाययोजना आणि सायबर पोलीस ठाण्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेत मोठी सुधारणा होईल. वाहतूक शाखेत स्वतंत्र अतिरिक्त आयुक्त नेमल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, तर नव्या सायबर पोलीस ठाण्यांमुळे ऑनलाईन गुन्ह्यांचा वेळीच बंदोबस्त करता येईल. शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून, लवकरच राज्य सरकारकडून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.